स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामग्री खरीदमा सेनाले भन्दा १८ गुणासम्म बढी मूल्य तिरेको खुलासा
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलनबाट रोक्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) प्रालि मार्फत खरीद गरेको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण परल मूल्य भन्दा कम्तीमा १८ गुणासम्म महँगोमा खरीद गरेको खुलेको छ ।
सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट करीब एक महीनाको अन्तरालमा खरीद गरेका एकै प्रकारका १० स्वास्थ्य सामग्रीमध्ये सात थरीमा मन्त्रालयले धेरै मूल्य तिरेकाे हो । सेनाले पनि तीन थरी सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा महँगोमा खरीद गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको १२ चैतमा नेपाली कम्पनी ओम्नीसँग रु.१ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको खरीद सम्झौता गरेको थियो । ती सामग्री चीनबाट १६ चैतमा नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर विमानमा काठमाडौं आइपुगे । मन्त्रालयले ओम्नी मार्फत पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई), रिएजेन्ट, थर्मल गन, स्क्यानर लगायतका सामग्री खरीद गरेको थियो ।
यसको करीब एक महीनापछि सरकारले सरकारसँग (जीटुजी) प्रक्रिया अन्तर्गत सेनाले चीनको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सिनोफार्म इन्टरनेशनल कर्पोरेशनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीदको सम्झौता ग¥यो । ७ वैशाखमा भएको सम्झौतामा रु.१ करोड ८४ लाख ४१ हजार ७०६ अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने उल्लेख थियो ।
मन्त्रालय र जंगी अड्डाले २५ दिनको अन्तरालमा खरीद सम्झौता गरेका थिए । तर, सात प्रकारको सामग्रीको मूल्य अत्यधिक फरक देखिएको छ । हिमालखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार ती सामग्रीमध्ये डिस्पोजेबल भिनिल ग्लोब्स् किन्न सेनाले काठमाडौं ल्याउने ढुवानी सहित रु.८.०९ तिरको छ । तर, त्यही सामग्री किन्न मन्त्रालयले रु.१४६.४ तिरको छ ।
सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरीद गरेका उस्तै स्वास्थ्य सामग्रीको प्रतिइकाइ फरक मूल्य ।
यस्तै सेनाले रु.३०० मा खरीद गरेको चश्मा मन्त्रालयले रु.२१९६ हालेको छ । सेनाले प्रोटेक्टिभ फेस मास्क रु.३७२.७३ मा खरीद गर्दा मन्त्रालयले ओबीसीआईलाई रु.८५४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सेनाले रु.१८९.५३ मा खरीद गरेको फेस सिल्ड मन्त्रालयले रु.३०५ मा, सेनाले रु.५३४४.६१ मा खरीद गरेको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु.७९३० मा खरीद गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चश्मा एकलाख थान, पञ्जा दुई लाख थान, फेस सिल्ड ९ हजार थान र थर्मोमिटर १५०० थान खरीद गरेको थियो । यी चार थरीका सामग्री खरीदमा मात्रै सेनाले भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु.२२ करोड बढी भुक्तानी गरेको छ । यसबाहेक अन्य तीन थरीका सामग्रीमा समेत यही अनुपातमा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ ।
यस्तै सेनाले स्वास्थ्यभन्दा महँगोमा खरीद गरेका तीन थरीका सामग्रीहरूमा प्रोटेक्टिभ क्लोथिङ, सर्जिकल मास्क र सु कभर छन् । यी सामग्री क्रमशः सेनाले प्रतिगोटा रु.५४९.७३, रु.१५.२९ र रु.६४.२९ बढी मूल्य तिरेको छ ।
मूल्यमा किन भिन्नता ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपत्कालीन अवस्था रहेको जनाउँदै आफूले छनोट गरेका सात कम्पनीबाट सामग्री खरीद गरेको थियो । त्यतिवेला नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव शुरुआती चरणमा थियो । त्यतिवेलासम्म चीनमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदका लागि उपलब्ध थिए । ती सामग्री चीनले विश्वभर निर्यात गरिरहेको थियो । तर, ओम्नीमार्फत खरीद गरेकाले महङ्गो परेको स्वास्थ्यका अधिकारी नै स्वीकार्छन् ।
चीनबाट नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री आएको केही दिनमै चीनका उत्पादनहरूमा कैफियत भेटिएको भन्दै विश्वबजारमा आलोचना र बहिष्कार शुरु भएको थियो । मन्त्रालयको सम्झौतामा २३ चैतसम्म सम्पूर्ण सामग्री नेपाल ल्याइसक्ने उल्लेख थियो । यसको पाँच दिनपछि चीनले विश्वबजारमा पठाउने स्वास्थ्य सामग्रीका लागि नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिष्ट्रेसन (एनएमपीए) ले पास गरेपछि मात्रै निर्यात हुने नियम लागू ग¥यो ।
चीनले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन र बेचबिखन रोक्न यो नियम लागू गरेपछि मात्र सेनाले खरीद सम्झौता गरेको थियो । उच्च सैन्य अधिकारीका अनुसार यही अवधिमा चीनले स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव भएको र मूल्य समेत महँगो भएकाले सम्पूर्ण रकम शुरुमै भुक्तान गरेपछि मात्रै निर्यात गर्ने शर्त राखेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीनस्थित नेपाली दूतावासले पठाएकाे पत्र ।
चिनियाँ कम्पनीसँग दूतावासका अधिकारीहरुले गरेकाे कुराकानी सहितकाे पत्र ।
“चीनका सरकारी अधिकारीहरू नै संलग्न भएर सेनाका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएको थियो” परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, “हाम्रो दूतावासका मिनिष्टरले आफैं कम्पनीका अधिकारीसँग भेटेर खरीदको अन्तिम निर्णय भएको हो, महँगो परे पनि भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।”
यसरी किनियो चीनबाट सामग्री
सरकारले १६ चैतमा सेना मार्फत जीटुजी अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरीदको निर्णय गरेको थियो । यसका लागि रक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रत्यक्ष संलग्न थिए । जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई २३ चैतमा पत्र लेखेर खरीद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीबारे जानकारी दिएको थिए । अर्को दिन रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही दिन विज्ञ समूह गठन गरेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले खरीदका लागि पठाएका स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरणका विषयमा निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका डा. गुणराज लोहनीले रक्षालाई लेखेको पत्रमा प्रमुख विशेषज्ञहरू डा. रोशन पोखरेल र डा. दिपेन्द्ररमण सिंह, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सहसचिव रघुराम विष्ट, डा. विकास देवकोटा र भोगेन्द्रराज डोटेलको समूहले सीसीएमसीले आवश्यक भनेका सामग्रीका विषयमा निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
त्यतिवेला डा. लोहनीले गरेको टिप्पणी आदेशमा आवश्यक सामग्रीको संख्या घटबढ गर्नुका साथै प्राविधिक समितिको राय अनुसार खरीद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । (हे. पत्र)
रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सामग्री खरीदका विषयमा भएकाे पत्राचार ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे प्राविधिक समितिले गरेकाे निर्णय ।
यसपछि रक्षा मन्त्रालय मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई चिनियाँ कम्पनीसँग समन्वय गर्न भनिएको थियो । सोही अनुसार २७ चैतमा रक्षाले जंगी अड्डालाई पत्र लेख्दै खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यार्थ पत्राचार गरेको थियो ।
यो पत्रमा दूतावासका मिनिष्टर सुशीलकुमार लम्सालले चिनियाँ कम्पनी चाइना सिनोफार्मका महाप्रबन्धक लि छानसँग सैनिक सहचारी रथी विनोद पाण्डे सहित भेटेर छलफल गरेका बुँदा उल्लेख छ । पत्रमा महाप्रबन्धक छानसँग रकम भुक्तानी र सामग्री अभावका विषयमा कुराकानी भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ । (हे. पत्र)
सेनाले सामाग्री खरिद गर्दाको अवस्थामा अनलाईन बिक्रेताहरु अलीबाबा र मेड इन चाईनामा समेत उपलब्ध स्वास्थ्य सामाग्रीको दररेट हेरेर सोही अनुसार चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मसँग खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
