यस्तो छ सरकारको बन्दाबन्दी खोल्ने पाँच तहको योजना
सरकारले बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई थप लम्ब्याउनुभन्दा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तीन दिनको छलफलपछि पाँच तहमा अर्थात् अबको अढाई महीनाभित्र बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खोल्ने योजना मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।
यसअघि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले बन्दाबन्दी खोल्न ६ तहको योजना रक्षामन्त्री नेतृत्वको समितिलाई प्रस्तुत गरेको थियो । तर, समितिले योजनाको खाकामा अध्ययन गरी पाँच तहमै बन्दाबन्दी सीमित पार्ने परिमार्जित योजना बनाएको छ।
योजनाअनुसार, प्रत्येक तह दुई साताको हुनेछ । यसको अर्थ अबको १० साता, अढाई महीनापछि बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा अन्त्य हुनेछ । तर, पहिलो तहदेखि नै सेवा तथा व्यवसाय विस्तारै खोलिने रणनीति अघि बढाइने छ ।
स्रोतका अनुसार, बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिने यो प्रस्ताव पारित भएसँगै १ असारदेखि लागू गरिने संभावना छ।
प्रस्तावित सरकारी योजना अनुसार, पहिलो तहमा कृषि, दूध, अन्नबाली, तरकारी र फलफूल, बस्तुभाउ र सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादन कार्यलाई आंशिक रुपमा खोलिने छ । यसका लागि स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा, अनुगमन तथा कारवाहीको जिम्मेवारी लिनेछन् । परिस्थिति जटिल बने नेपाली सेना समेत परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो तह अर्थात् दुई साताभित्रै दैनिक उपभोग्य सामग्री अन्तर्गत डिपार्टमेन्टल स्टोर र मार्ट, किराना पसल, खाद्य स्टोर, पानी र ग्यास डिपो समेत आंशिक रुपमा खोल्न पाइनेछ । यो तहमा ४० प्रतिशत यात्रुसहित आन्तरिक हवाई सेवा आंशिक रुपमा खुल्नेछ । तर, बाह्य हवाई सेवा भने बन्द नै रहनेछ।
सेवा अन्तर्गत होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले आंशिक रुपमा उत्पादन घरमै पुर्याउने सुविधा पनि पाउनेछन् । निर्माण कार्य पनि आंशिक खोल्ने सरकारको तयारी छ । ब्यांकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र आंशिक रुपमा सीमित कर्मचारी राखेर खोल्न पाइनेछ । यस्तै खेलकूद अन्तर्गत ‘मर्निङ वाक’ आंशिक रुपमा खोलिनेछ । अन्य सबै गतिविधि बन्द राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो तहमै सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा खोलिए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था पहिल्यै गर्नुपर्ने र यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । सूचना तथा सञ्चार अन्तर्गत छापा आंशिक र अनलाइन पूर्ण रुपमा खोल्न सकिनेछ । सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु आंशिक रुपमा खुल्ने छन्।
पहिलोतहको दुई साताको अभ्यास र समीक्षापछि दोस्रो तहमा थप आवश्यक रणनीति अपनाइनेछ । दोस्रो तहमा निजी सवारीसाधन आंशिक चल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बाह्य हवाई उडान पनि आंशिक खोलिनेछ।
यो तहमा घरेलु तथा साना उद्योग र ठूला कलकारखानाका मानव स्रोतलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि दुई साताको क्वारेन्टिनमा राखी उद्योग क्षेत्रमा नै खानबस्न व्यवस्था गरी संचालन गर्न सकिनेछ । दोस्रो तहदेखि होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु आंशिक रुपमा खुल्दै जानेछन्।
तेस्रो तहमा कृषि तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर पूर्ण रुपमा खुला हुनेछन् । यातायातमा अत्यावश्यक सवारीसाधन पूर्ण रुपमा खोल्ने र निजी सवारीसाधन सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाउँदै आंशिक रुपमा खोल्ने प्रस्ताव योजनामा गरिएको छ।
ठूला शहरमा जोर र बिजोर प्रणाली प्रयोग गरी जिल्ला भित्र मात्रै सवारी साधन संचालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यो तहमा ५० प्रतिशत यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन आंशिक रुपमा खुलाउने भनिएको छ।
तेस्रो तहबाटै साना तथा घरेलु उद्योग पूर्ण रुपमा खुला गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यस्तै यही तहबाट स्कूल तथा कलेजहरु आंशिक रुपमा क्रमशः खुला गर्ने रणनीति पनि बनाइएको छ । यही तहमा भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न निजी तथा सरकारी शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिने योजना सरकारको छ।
तेस्रो तहमै सरकारले संक्रमणको आधारमा संक्रमित जिल्ला र संक्रमण रहित जिल्ला छुट्ट्याई संक्रमण रहित जिल्लामा शिक्षा क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र सामाजिक दूरी कायम गरी बन्दाबन्दी हटाउने रणनीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
चौथो तह अर्थात् आठौं हप्तादेखि यातायात सेवा पूर्ण रुपमा खुला हुनेछ । यही तहबाट उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, सेवा, मनोरञ्जन र निर्माण पूर्ण रुपमा खुला हुनेछ । ब्यांकिङ्ग, खेलकुद र कार्यालय समेत पूर्ण रुपमा खुल्नेछन् । धार्मिक स्थलहरु आंशिक रुपमा खोल्न पाइनेछ।
चौथो तहमै सिनेमा हल, विद्यालय, कलेज, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, जिम हल, होटल, बार, फेन्सी सप, ब्युटीपार्लर लगायतका सम्पूर्ण व्यवसाय खोलिनेछन्।
पाँचौं तहमा भने बाह्य उडान पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । समितिले बन्दाबन्दी खुकुलो गर्दा सुरक्षा तथा अर्थ क्षेत्रमा हालको तुलनामा बढी चाप पर्न सक्ने, भारतीय सीमामा नेपाली नागरिकको चाप बढ्नुका साथै गैर नेपालीको समेत आगमन हुन सक्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामको चाप बढ्न जाने र स्वास्थ्य सामग्री लगायत जनशक्तिमा कमी हुन जानेजस्ता चुनौती थपिने आकलन गरेको छ।
साथै पाँचौं तहसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु पनि स्वदेश फर्किसक्ने भन्दै थप क्वारेन्टिन व्यवस्थासहित रोजगारी तथा खाद्य सामग्री आपूर्तिमा पनि असर पर्न सक्ने र यसका लागि समानान्तर रणनीति बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
पाँचाैं तहसम्म सबैलाई सार्वजनिक स्थानमा मास्क तथा भौतिक दूरी अनिवार्य कायम गराउने र यसको नियमित अनुगमन समेत हुने बताइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
