सुरुङमार्गलाई रु. ७ अर्ब, रेललाई रु. ९ अर्ब बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग निर्माणका लागि झण्डै रु. ९ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विस्तृत कार्यक्रम पुस्तिकाका अनुसार, प्रस्तावित मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–निजगढ खण्डमा ट्राकबेड तथा पुल निर्माण गर्न रु. ६ अर्ब २७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, यही खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा वितरण गर्न रु. २ अर्ब ६ करोड ५७ लाख छुट्याइएको छ । निजगढ–हेटौडा–भरतपुर खण्डमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) शीर्षकमा करीब रु. ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक रेल विभागका लागि छुट्टै रु. २४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै हो । यो वर्ष रेलमार्ग निर्माणका परियोजनामा रु. ७ अर्ब ५० करोड मात्र विनियोजन गरिएको थियो।
पानीजहाजका परियोजनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा रु. ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार नदीमा आन्तरिक जलमार्गको सम्भावना अध्ययन गर्ने भएको छ ।
आन्तरिक जलमार्गअन्तर्गत कर्णाली नदीको खक्रौला–खिमडी क्षेत्र (११५ किमी), नारायणी नदीको देवघाट–गण्डक क्षेत्र (८५ किमी), कालीगण्डकीको राम्दी–देवघाट क्षेत्र (९५ किमी) र कोशी नदीको चतरा–तुम्लिङटार (७५ किमी) मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिन लागेको हो । यसका लागि रु. ४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, यी क्षेत्रमा जलयान सञ्चालनको लागि आवश्यक निर्माण कार्य गर्न थप रु. १ करोड पनि विनियोजन गरिएको छ । पानी जहाज कार्यालयअन्तर्गत खर्च हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु. ८ करोड १३ लाख छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै रु. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये नागढुंगा सुरुङमार्गलाई रु. ६ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको छ । यसबाहेक विभिन्न स्थानका सुङमार्गका परियोजना अध्ययनका लागि रु. ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसमध्ये सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि रु. ३३ करोड र टोखा छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड, विपी लोकमार्गको खुर्कोट–चियाबारी, नयाँ वानेश्वरमा अण्डरपास, थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग आदिको अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण अर्थव्यवस्थामा गहिरो संकट उत्पन्न भएपनि सरकारले रेलमार्ग र जलमार्गका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरेकोमा आलोचना भएको छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
