कुरुप बन्दैछन् देशभरका शहर

अव्यवस्थित शहरीकरण र अराजक शासनपद्धतिका कारण कुरुप बनिरहेको काठमाडौंकै विकासको सिको गरिरहेका देशभरका शहरहरु भविष्यमा ठूलो वातावरणीय विनाशको जोखिममा फस्ने सम्भावना छ।

२०५८ देखि २०७५ सालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट वातावरण विज्ञानमा स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीको संख्या ७ हजार पुगेको छ । तर, वातावरण विज्ञानका यतिका दक्ष उत्पादन उत्पादन भइसक्दा पनि देशमा वातावरण व्यवस्थापनमा देखिने गरिको काम भने हुनसकेको छैन ।

वातावरणका लागि युवा सञ्जालका अध्यक्ष सनोत अधिकारीको भनाइमा सरकारको प्राथमिकतामा वातावरण नपरेकै कारण उत्पादित जनशक्तिको उपयोग हुन नसकिरहेको हो । परिणाम, नेपालबाट उत्पादित धेरै जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । विदेश पुगेका कतिपयले त्यहाँको सरकारकै नीति निमार्णतहमा काम गर्ने गतिलो अवसरसमेत पाएका छन् ।

उदाहरण लागि वातावरणविद् विजय कान्त, बेलायतको वातावरण संरक्षण निकायमा कार्यरत छन् । डा. ज्ञानकुमार श्रेष्ठ क्यानडास्थित क्यानेडियन अनुसन्धान संस्थामा छन् । “आफ्नै देशका जनशक्ति उपयोग गर्ने बारे सरकारले कहिल्यै सोचेन, त्यसो नहुँदा वातावरणका क्षेत्रमा यहाँ गर्न सकिने थुप्रै काम अहिलेसम्म हुन सकेनन्”, अधिकारी भन्छन् ।

अधिकारी नेपालमा रहेका वातावरणविद्हरु पनि सरकारी निकायमा नभई विभिन्न परामर्शदाता कम्पनी र राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न बाध्य छन् ।

बाँकेको शम्सेरगञ्ज । शम्सेरगञ्ज सहरीकरणको रुपमा विकास हुँदै गएको छ ।

बातैबातको ‘वातावरण मन्त्रालय’

बढ्दो प्रदुषणका कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक कुराकानी र छलफलमा वातावरण महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा भने अहिलेसम्म अहम मुद्दा नै मानिएको छैन ।

जस्तो कि, २०५२ सालमै वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भए पनि यो मन्त्रालयबारे अहिलेसम्म सरकारी सोच नै प्रष्ट छैन । कहिले यो मन्त्रालय जनसंख्या त कहिले विज्ञान तथा प्रविधि लगायत विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडेर राखियो ।

अहिले वन मन्त्रालयसंग जोडिएको वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभाग बाहेक थप कुनै संरचनासमेत छैन । वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत् राजु पण्डित क्षेत्री पनि वातावरणको विषयलाई सम्बोधनका लागि संस्थागत संरचना गर्ने तर्फ कहिल्यै पनि ध्यान नदिएको बताउँछन् । प्राविधिक विज्ञताको खाँचो पर्ने यो मन्त्रालयमा सधैं प्रशासन पृष्ठभूमिकै कर्मचारीहरुको हालीमुहाली छ ।

२०६९ सालमा गठित वातावरण विभागको काम पनि अनुगमन र कार्वाहीको सिफारिसमै सिमित छ । वातावरण कानुनका जानकार अधिवक्ता चिरञ्जिवी भट्टराई सरकारले वातावरण विषयका कानुन निमार्णमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरे पनि कार्यान्वयन भने शून्य रहेको बताउँछन् । “कानुन पालना गर्ने र गराउनेतर्फ भने सरकार सधैं उदासिन देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

तर, वातावरणका लागि युवा सञ्जालका अध्यक्ष अधिकारी भने यो कुरासँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार, २०५३ बनाइएको वातावरण ऐन समग्र वातावरण संरक्षणका लागि नभइ विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए)लाई केन्द्रमा राखेर बनाइयो । २०७६ सालको नयाँ ऐनले पनि वातावरणका विविध विषय समेट्न सकेन ।

“पहिले त इआइएबाट वातावरण संरक्षण हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ भयो,” उनी भन्छन् “अहिलेको ऐन अलि उदार भयो तर संस्थागत विकासमा कुनै काम हुने छाँट देखिन्न, समस्या जहाँको त्यहीं छ ।”

अधिकारीको बुझाईमा वातावरण मन्त्रालयको अहिलेको संरचना पुर्नसंरचना गरेर अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गरिए बढी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । उनी भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशमा पनि यस्तै अधिकारसम्पन्न निकाय स्थापना गरिएको भन्दैं नेपालमा पनि छुट्टै निकायको आवश्यकता औल्याउँछन् ।

बुर्तिवाङ, बाग्लुङ । तस्वीरः सनोत अधिकारी

उल्टो सिकाई

बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित फोहर मैला विर्सजन र औद्योगिकरणले वातावरणका समस्या बढेका छन् । वातावरण क्षेत्रका सदावहार यी मुद्दा बर्षौदेखि सतहमा छन् । तर, सरकारी निकायहरु भने यी समस्या सुधारमा होइन, गल्तीहरु दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

यो समस्याको भुक्तभोगी काठमाडौं उपत्यका मात्र बनिरहेको छैन्, नयाँ सहरका रुपमा विकास भइरहेका तराईका वुटवल, कपिलवस्तुको गोरुसिंङ्गे, चितवनको भरतपुर, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरसँगै हिमाली जिल्ला जुम्लादेखि ताप्लेजुङ्गसम्म पिडित छन् । वातावरण बिथोल्ने कार्यमा काठमाडौंलाई सबैले पच्छाएका छन् ।

“अहिले वातावरणमा देखिएका समस्या उद्योगहरु भन्दा बढी सरकारी अस्तव्यस्तका उपज हुन्,”, सञ्जालका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “काठमाडौको वायु प्रदुषणमा अव्यवस्थित सहरीकरण दोषी छ । तर बिडम्बना अहिले यही काठमाडौंकै कुरुप विकासको सिको अन्य शहरले गरिरहेका छन् ।”