'स्थानीय तह बजेट तर्जुमा ढाँचा' जारी, कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने
स्थानीय तहहरूले आगामी बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेमा संघीय सरकारले स्थानीय तह बजेट तर्जुमाको नमूना ढाँचा पठाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ’कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको तात्कालिक आवश्यकता पहिचान तथा कोभिड–१९ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचा (नमूना)' तयार पारेर स्थानीय तहहरुलाई पठाएको हो।
कोभिड–१९ को महामारी र यसको प्रभाव तत्काल नसकिने भएकाले स्थानीय तहले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्न संघीय सरकारले बजेट तुर्जुमा ढाँचा पठाएको हो।
बजेट तर्जुमा ढाँचामा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यकता पहिचान गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकतालाई पनि आधारको रुपमा लिनुपर्ने भनिएको छ।
स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमाका लागि यसअघि छलफल, भेला गर्ने प्रावधान भए पनि यसपटक कोरोनाको जोखिमका कारण वैकल्पिक उपाय अपनाउन तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन भनिएको छ।
मुख्य ६ वटा बुँदा र त्यसअन्तर्गत अन्य बुँदा राखिएको छ । जसमा योजना तर्जुमा गर्दा नागरिक सहभागिताको वैकल्पिक विधि अवलम्बन गर्ने तथा भौतिक दूरी कायम राख्ने र स्वास्थ्यको मापदण्डअनुसार सानो समूहमा छलफल गर्नुपर्ने र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कोभिड महामारीको व्यापकताले सिर्जना हुन सक्ने परिस्थिति आकलन गरी हाल पालिकाहरूले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा सचेतना र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरी प्राथमिकता पहिचान गर्ने, अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना छनाेट गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै कोभिड १९ बाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन गर्दा संक्रमण जोखिम रहँदासम्म अशक्त, असहाय एवं आर्थिक रुपले विपन्न, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतका कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड–१९ को जोखिम व्यवस्थापनमा खटिनेहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था तथा क्वारेन्टिन राख्दा मापदण्डअनुसार राख्न सकिने, कोरोनाका कारण मनोसामाजिक परामर्श दिइनुपर्ने तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी पठनपाठन नियमित गर्न पनि बजेट छुट्टयाउन सकिनेछ।
कृषि उपज र पशु बीमा, उद्योग लगायतलाई प्रोत्साहन, बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न भूमि ब्यांकको अवधारणा, लघु घरेलु उद्योग र आयआर्जन गर्न सक्ने सीपमूलक तालिम, विदेशबाट फर्किनेहरूको सीपको विवरण रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक तथा रोजगारदातासँग समन्वय गरि रोजगारी प्रदान गर्नुपर्नेछ।
कोभिड–१९ बाहेकका अन्य विपदको पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन, सुशासन आदिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)