व्यवसायीलाई कर तिर्ने समय थप गर्न सरकार तयार

बन्दाबन्दीको बीचमा कर तिर्न गरेको सरकारको ताकेतालाई उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि समय सार्न अर्थ मन्त्रालय तयार भएको छ।

बुधबार भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले बन्दाबन्दी पछि कर तिर्न मिल्ने गरी समय दिने भएको महासंका अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।

राणाले भनिन्, ‘‘महासंघले असार मसान्तसम्मको समय माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबारै बन्दाबन्दी खुलेपछि कर तिर्न दिने समयको सूचना जारी गर्ने गरी मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।’’

राणाका अनुसार महासंघको प्रस्तावमा सरकारी अधिकारी सहमत भएकोले आजै बुधबार नै कर तिर्ने समय थपको सूचना आउने भएको छ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण मुलुक ११ चैतदेखि लकडाउन (बन्दाबन्दी)मा छ । सरकारले बन्दाबन्दीको समयलाई ३२ जेठसम्म जारी राखेको छ । सरकारले बन्दाबन्दीकै बीचमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गरेर मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । एकातिर उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प भएको अवस्था छ भने अर्कोतिर अत्यावश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर निस्कन निषेध गरिएको अवस्था छ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारले ग्यास, दाल, चामल, औषधि, पानीसहितका ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने भएपनि अनुमति पाएकै उद्योग सबैले निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण अरु उद्योग व्यवसाय सबै ठप्प छन् । उद्योग व्यवसाय खुलाउने व्यवस्था नहुँदै सरकारले भने २५ जेठभित्रै कर तिर्नुपर्ने र अन्यथा जरिवाना लाग्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २० जेठमा जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकरसहितको विवरण तथा कर रकम दाखिला गर्न २५ जेठ र जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको हो । सरकारले बन्दाबन्दी जारी राख्ने र आम्दानी गर्ने वातावरण सिर्जना नभएका बेला उद्योगी व्यवसायीको घाँटी थिच्ने काम गरेको भन्दै विरोध भएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान कर तिर्न जानसक्ने अवस्था नभएकाले सरकारको उर्दी अव्यावहारिक भएको बताउँछन् । प्रधानले भने ‘‘उद्योगी व्यवसायीको व्यावहारिक समस्या पनि बुझिदिन आग्रह गर्दै महासंघले मंगलबार नै उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेरै अहिलेको अवस्थाको समस्या बुझिदिन आग्रह गरेको थियो।

महासंघको आग्रह अनुसार कम्तीमा असार मसान्तसम्मको समय दिने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।’’ सरकारले महासंघको आग्रह अनुसार कर तिर्ने समय बढाउने अपेक्षा छ । कति समय बढाउने भन्ने जानकारी भने सरकारी निकायबाट जारी हुने सूचनापछि नै थाहा हुने प्रधानले बताए।

महासंघले गरेको आग्रहलाई सम्बोधन गर्ने गरी बुधबार नै नयाँ सूचना जारी गर्ने आश्वासन राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले दिएको प्रधान बताउँछन् । महासंघले भने कम्तीमा असार मसान्तसम्मको समय माग गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले पनि कर कार्यालय गएर लाइन लागेर कर बुझाउने परिस्थिति नभएकाले समय थप गर्न माग गरिएको बताए । मोरले भने ‘‘बन्दाबन्दी जारी राखेर उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिं कर तिर्न दबाब दिनु व्यावहारिक नभएको र सक्दै नसकिने भएकाले पनि समय थप गर्नुको विकल्प छैन ।’’

तरलताको अभावले कर्मचारी मजदुरको पारिश्रमिकलगायत अन्य ब्यांकको व्याज किस्ता तथा अन्य विविध खर्चहरु समेत धान्न नसकी रहेको अवस्थामा कर बुझाउन नसक्ने भन्दै नेपाल चेम्बर अब कमर्सले पनि विरोध गरेको छ । चेम्बरले लकडाउन समाप्त भई व्यावसायिक वातावरण सुचारु भएको तीन महीनामा कर विवरण एवम रकम बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।