‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ लागू भए संक्रमित पनि ‘होम आइसोलेशन’ मा
कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेसँगै ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ आकर्षित हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ‘कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ मा विश्वव्यापी प्रक्रियाअनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या र अवस्थाका आधारमा महामारीलाई स्तर निर्धारण गरिएको छ ।
उक्त योजनामा दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेपछि ‘लेभल–२’ मानिने र यस स्थितिमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा हुन सक्ने उल्लेख छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर बढेपछि मन्त्रालयले उक्त ऐनका व्यवस्था र आफ्नो कोरोना रोकथाम योजनाको अध्ययन थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा हुन सक्नेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले भने हालसम्म त्यस प्रकारको घोषणाका लागि सिफारिस नभएको बताए।
मन्त्रालय मातहतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा वासुदेव पाण्डेले दुई हजार सङ्क्रमित नाघेपछि थप परीक्षणमा जाने बताउँदै अन्य स्थितिबारे मन्त्रालयले निर्णय गर्ने जनाए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयबट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्काउने र स्वदेश फर्केपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लान नेपाली सेनाको समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गरिसकेको छ ।
‘स्थानीय तहले प्रचलित कानूनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’
'जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा भएमा अति गम्भीर अवस्थाका बाहेक सामान्य अवस्थाका सङ्क्रमित ‘होम आइसोलेशन’ मा रहनुपर्नेछ । यो लेभलसम्म मुलुकका सबै कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ८० प्रतिशत आइशोलेसन बेड क्षमता प्रयोग गर्दा चार हजार सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको हुनुपर्छ । यो लेभलबाट माथि गएपछि कोरोना डेडिकेटेड घोषित नगरिएका र सबै निजी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण र उपचार गराउनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘लेभल–३’ पछि विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापी उत्पादन र वितरणको प्रणालीमा अवरोध पुग्न जानेछ । नेपाल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहँदै आएको छ । छिमेकी भारतमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमणबाट आठ जनाको निधन भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा आज २८८ जनामा नयाँसहित २०९९ सङ्क्रमित देखिएको बताएका थिए । अहिलेसम्म सातै प्रदेशका ६१ जिल्लाका मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको छ । यसमध्ये प्रदेश नं २ का सबै आठ जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा सङ्क्रम फैलिइसकेको छ ।
‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ को दफा ४८ ९१० मा ‘आपत्कालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको दू्रत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने उल्लेख छ । सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४८ को उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानूनबमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाअनुरूप हुने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानूनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’
हालसम्म मुलुकका पिसिआर विधिबाट ७५ हजार ३४३ र आरडिटी विधिबाट एक लाख १६ हजार ३४५ को परीक्षण भएको छ । हालसम्म सातै प्रदेशमा गरी एक लाख ९३ हजार १०६ बेड क्षमताका क्वारेन्टिन बनाइएको छ । यसैगरी तीन हजार ७९३ आइशोलेसन र २१ स्थानमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ ।
उपदफा (५) ले जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने जनाइएको छ । उपदफा (७) ले आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी २६ हजार ९३० अस्पताल, एक हजार ५९५ सघन उपचार कक्ष (आइसियु), आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आइसियुसहितको अस्पताल १९४, कोरोना क्लिनिकसहितका अस्पताल १११ छन् । मन्त्रालयको उक्त योजनामा लेभल १ का १३, लेभल २ का लागि १२ र लेभल ३ का लागि ३ कोरोना अस्पताल रहेको जनाइएको छ । योजनामा लेभल २ सम्ममा मात्र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने र लेभल ३ मा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
हालसम्म मुलुकका पिसिआर विधिबाट ७५ हजार ३४३ र आरडिटी विधिबाट एक लाख १६ हजार ३४५ को परीक्षण भएको छ । हालसम्म सातै प्रदेशमा गरी एक लाख ९३ हजार १०६ बेड क्षमताका क्वारेन्टिन बनाइएको छ । यसैगरी तीन हजार ७९३ आइशोलेसन र २१ स्थानमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ ।
चीनमा गत ३१ डिसेम्बर २०१९ मा विश्वमै पहिलो कोरोना सङ्क्रमित देखिएको थियो । ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेशनल कन्सर्न (पिएचइआइसी) ले यसलाई ११ मार्च २०२० मा महामारीका रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा गत माघ ९ गते चीनबाट फर्केका नेपाली पुरुषमा पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो । रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी लागू गरेको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
