कसुरदारलाई माफी–मिनाहाः पीडितलाई आँसु ?
कारागारको चाप घटाउन कसुरदार र पीडितबीचको सौदाबाजीमा वा अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गरेवापत घटी सजाय मागेर मुद्दा चलाउने प्रावधान पनि ऐनमा छ । सरकारी वकिलले त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन विचारै गर्ने गरेका छैनन् ।
अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण साधारण सार्वजनिक कार्यव्यापार ठप्प भएको दुई महीना नाघेको छ । नागरिकका मौलिक हकमाथि कुनै किसिमको बन्देज वा अतिक्रमण भएको भए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडको प्रकोपसँगै सम्बन्धित विषयबाहेकका कुरामा न्यायिक काम ठप्पै छन् ।
अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र थुनछेकका विषयमा अदालती कारबाही पनि सीमित छन् । बाँकी फौजदारी तथा देवानी मुद्दाका सबै कामकारबाही अहिले ठप्प छन्।
गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आठ जना बन्दी तिनको सबै सजाय राष्ट्रपतिबाट माफ भएर कारागार मुक्त भएका छन् । यसै गरी २३३ जना कैदीको बाँकी कैद सजाय पनि राष्ट्रपतिबाट माफ–मिनाहा भएर कारागारबाट छुटेका छन् ।
गत चैत ७ र १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका बन्दीलाई बाँकी कैद अवधिको रकम लिएर छुटकारा दिने र बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा दिने सिफारिश गरेको थियो ।
यसअनुसार विभिन्न कारागारमा रहेका २१४ बन्दी रकम बुझाई मुक्त भए । बाल सुधारगृहमा रहेका २२८ बालबालिका अभिभावकको जिम्मा दिइयो । गणतन्त्र दिवसमा छुटेर २४१ बन्दी कारागार मुक्त भएपछि अहिले नेपालका कारागारहरूमा १३ हजार ९५३ कैदी र १००३४ थुनुवा गरी जम्मा २३ हजार ९८६ जना बन्दी छन् । बाल सुधारगृहहरूमा ७७३ जना बालबालिका थुनारत छन् ।
सन्दर्भः गणतन्त्र र माफी
यसपल्टको गणतन्त्र दिवसमा गरिएको माफी र माफी–मिनाहा दुई फरक आधारबाट गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका दुई अलगअलग विज्ञप्तिले स्पष्ट पारेका छन् । पहिले माफी दिइएका आठ जना छन् जुन सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम माफीका लागि निवेदन लिई छानबिन गरी सिफारिश गरेको राजकीय माफी हो । दोस्रो असल आचरणका कारण सजाय छोट्याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नाइके चौकीदार शिक्षक भए वापत पाउने मिनाहास्वरूपको सजाय कटौती हो जसलाई राष्ट्रपतिले दिने माफीमै लगेर जोडिने गरिएको छ ।
कारागारमा रहेका जम्मा (२४ हजार) बन्दीको संख्याका हिसाबले रकम बुझाएर छुट्ने एक प्रतिशत भन्दा कम छन् भने माफी, मिनाहा पाउनेको अनुपात पनि एक प्रतिशतभन्दा कम छ । कैदी संख्याको हिसाबमा छुट्ने १.७ प्रतिशत अर्थात् प्रति हजारमा १७ जना हुन् । यो माफी–मिनाहाले थुनुवाका रूपमा रहेका कसैको अवस्थालाई तात्विक असर पुग्ने कुरा भएन, भैहाल्यो भने सुताइ–बसाइमा एक–दुई सुतासम्म खुकुलो भयो होला । कोभिड–१९ को महामारीको सन्त्रासमा सरकारले धेरै बन्दीलाई छुटकारा दिने हल्ला नचलेको पनि होइन तर त्यसको कुनै सनेस यो माफीसम्म देखिएन ।
दण्ड सुधार र राजनीतिकरण
यो गणतन्त्रको दण्ड सुधारको उपज होइन बरु राजतन्त्रीय राजनीतिक शक्ति प्रयोगको अवशेष हो । जयस्थिति मल्लकालीन नेपालको कानूनमा स्पष्ट दण्डनीति थियो । साम, दाम, दण्ड र भेद सजायका स्वरूप थिए । पीडितले पोलेको कुरा प्रतिवादीले सकारेमा र दाम (क्षतिपूर्ति) लिनेदिने कुरामा दुई पक्ष मन्जुर भएको अवस्थामा राजदण्ड (राजाले गर्ने सजाय) माफ गर्न दुवै पक्षको स्वीकृतिमा अनुरोध गरिएमा प्रायश्चित गराएर माफ दिन सक्थे ।
१९१० मा मुलुकी ऐन बन्दा यो कुरालाई केही साँघुरो बनाइयो । राजदण्डस्वरूप ज्यान सजाय हुनसक्ने र त्यस्तो ज्यानको सजायसमेत गर्ने अन्तिम अधिकार श्री ३ को अधिकार बनाइयो । यसैले राणा शासनमा माफीका लागि श्री ३ सरकारमा जाहेर हुन्थ्यो र सोहीबमोजिम माफी हुन्थ्यो । १९९७ सालमा गङ्गालाललाई पनि माफी मागेमा ज्यानको सजाय माफ गर्ने भनिएको थियो तर उनले माफी नमागेकाले नै शहीद बनाइएको थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि त्यसरी राजनीतिक आधारका कसुरदारलाई माफी दिने काम राजाबाटै भयो । मुलुकलाई गणतान्त्रिक बनाएपछि साबिकका राजाका विशिष्ट अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो । २०४७ सालको संविधानमा राजाले अड्डा–अदालतबाट भएको दण्डजरिमानालगायत सजाय माफ–मिनाहा परिवर्तन कम गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
सात सालपछि त्यो माफीको अधिकार यसै श्री ५ मा गयो । राजाले सार्वभौमसत्तासम्पन्न राजकीय शक्तिको रूपमा अपराधीलाई माफी दिने क्रम चल्यो । यसको क्रमशः राजनीतीकरण हुन थाल्यो । पञ्चायतकालमा पनि सजाय माफी राजाबाटै हुन्थ्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायत थुप्रै राजनीतिक नेतालाई पञ्चायतकालमा राजकाजको अपराधको कसुरदार करार गरिएको थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि त्यसरी राजनीतिक आधारका कसुरदारलाई माफी दिने काम राजाबाटै भयो । मुलुकलाई गणतान्त्रिक बनाएपछि साबिकका राजाका विशिष्ट अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो । २०४७ सालको संविधानमा राजाले अड्डा–अदालतबाट भएको दण्डजरिमानालगायत सजाय माफ–मिनाहा परिवर्तन कम गर्न सक्ने प्रावधान थियो । हालको संविधानमा पनि त्यही प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ ।
प्रावधानगत हिसाबले मात्र हैन माफी दिने तौरतरिका पनि अद्यापि राजाकै जस्तो हो । अहिले फौजदारी कार्यविधि र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनबमोजिम माफी–मिनाहा भएको भनिए पनि साबिकदेखि नै ती कारागार ऐन र संविधानको प्रावधानका आधारमा हुँदै आएका हुन् । अर्थात् भनौं यो राजतन्त्रीय बिरालोलाई बाँधेर सम्पन्न गरिएको गणतान्त्रिक परिपाटीको श्राद्धगराइ नै हो । बालकृष्ण ढुङ्गेलको सन्दर्भ सम्झिए मात्रै पुग्छ । यो राजनीतिक क्रियाको निरन्तरता हो र दण्डसुधारको कुनै अंश होइन ।
घाउमा नूनचूक
जुन कानूनको हवाला दिइएर अहिले माफी गरिएको छ ती कानूनअनुसार कारागारबाट बन्दीलाई छुटकारा दिने प्रशस्त व्यवस्था छन् तर तिनलाई कदापि कार्यान्वयनमा ल्याइएकै छैन । माफीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय लिनुपूर्व सरकारमा आएका माफीका निवेदन र माफी दिने नदिने विषयमा प्यारोल तथा प्रोबेसन बोर्डहरूसँग परामर्श लिनुपर्छ । सो बोर्डको सदस्य नियुक्ति नभएकाले त्यो क्रियाशील नै छैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा त माफी–मिनाहा दिनुपूर्व पीडितलाई सूचित गर्ने, सम्मति लिने र निजलाई पुनर्पीडनको खतरा छैन भन्ने सुनिश्चित दिलाउनुपर्छः गणतन्त्रको उपज अपराधपीडितको मौलिक हक संविधानमा खडा छ तर सरकारले ती पीडितलाई खोज्दैन, सुन्दैन र देख्दैन । यसैले यो माफी–मिनाहा माफी पाउने कसुरदारबाट पीडितका खाटा बसेका घाउ फेरि कोट्याएर दलिएको नूनचूक चाहिं– अब कसरी यसलाई मानौं र गणतन्त्रको सद्गुणको विषय ?
नयाँ काम त गरिने भए पो !
कारागारको थुनाका विकल्पमा प्रोबेसन, प्यारोल र सामुदायिक सजाय जस्ता विकल्प ऐनमा छन् । प्रोबेसन (परीक्षण छुटकारा) भनेको थोरै अवधिको कैद सजायको साटो तोकिएको शर्त पालना गरी समुदायमै रहने र शर्त उल्लङ्घन नभई अवधि सम्पन्न भएमा सजाय भुक्तान गरेको मानिने खालको छुटकारा हो । त्यस्तै प्यारोल (दण्डजमानी) भनेको लामो अवधिको कैद सजाय भएको व्यक्तिलाई आधा वा सोभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी कैद अवधिलाई जमानत मानेर गरिने छुटकारा हो ।
शर्त उल्लंघन भएमा वा बीचमा अर्को अपराध गरेमा बाँकी कैदसजाय भुक्तान गर्न फेरि कारागार नै फर्काइन्छ । सामुदायिक सेवा भनेको चाहिं कैदको साटो पीडितसँगको सहमति जुटाई समुदायकै वृद्धाश्रम, बालआश्रम वा अन्य उपयुक्त सामाजिक सेवा निःशुल्क गरे कैद सजाय भुक्तानी भएको मानिने व्यवस्था ।
नेपाल सरकारले यी विकल्प लागू हुने मिति राजपत्रमा तोक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ती व्यवस्था तत्कालै लागू हुने गरी तोक्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशात्मक आदेश पनि यही वैशाखमा गरेको छ तर सरकारको कानमा बतास लागेको छैन । कारागारको चाप घटाउनका लागि कसुरदार र पीडितबीचको सौदाबाजीमा वा अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गरेवापत घटी सजाय मागेर मुद्दा चलाउने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।
सरकारी वकिलले त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन विचारै गर्ने गरेका छैनन् । हदैसम्मको सजायको मागदाबी गर्नमा अभ्यस्त सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताले यो दिशामा लगाउन सकेका छैनन् ।
हजारमा १७ जनालाई माफी–मिनाहा दिने गणतन्त्रको राजतन्त्रीय धङधङे कार्यले यिनै प्रश्न उब्जाएको छ । कहिले सच्चिएला हाम्रो विकलाङ्ग विवेक र पुग्ला कम्तीमा जयस्थितिकालीन चेतनामा– जो पीडितलाई राहत दिएपछि मात्र कसुरदारलाई माफी दिन्थ्यो ।
माथिको बन्दीको तथ्याङ्कले कोभिड–१९ को त्रासदीबीच बन्दीका अधिकारमाथिको निर्ममता औँंल्याउँछन् । ती बन्दी जो हिजो सहज अवस्थामा न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइनु उपयुक्त देखे अहिले भए धरौटी राखेर तारिखमा छाडिन सक्थे तिनको मुद्दाको कारबाही पनि अगाडि बढेको छैन र उनीहरू कारागारमा बस्न बाध्य छन् । तिनले यो कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिमा न्यायिक राहत पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? ती बन्दी जो कैदी भनिएका छन् ती सबैको मुद्दा अन्तिम तहमा पुगेर टुङ्गिएको छैन ।
कारबाही चलेको भए पुनरावेदनको सुनुवाइबाट सफाइ पाएर छुटकारा पाउँथे तिनको पुनरावेदन तहमा मुद्दाको कामकारबाही ठप्प छ, तिनलाई न्यायिक राहत दिने कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? कोभिड–१९ को त्रासदीबीच नै थुनाको विकल्पमा प्रोबेसन प्यारोलमा बस्न प्रतिवादीहरूले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? तिनको न्यायिक अधिकारप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
हजारमा १७ जनालाई माफी–मिनाहा दिने गणतन्त्रको राजतन्त्रीय धङधङे कार्यले यिनै प्रश्न उब्जाएको छ । कहिले सच्चिएला हाम्रो विकलाङ्ग विवेक र पुग्ला कम्तीमा जयस्थितिकालीन चेतनामा– जो पीडितलाई राहत दिएपछि मात्र कसुरदारलाई माफी दिन्थ्यो ।
(अधिवक्ता भट्टराई नेपाल सरकारले २२ चैतमा गठन गरेको सजाय सुझाव समितिका सदस्य हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)