बन्दाबन्दीमा प्रजनन् अधिकार गुम्दा जोखिममा छन् महिला
महामारी लगायत अन्य विपत्को समयमा प्रायः महिला जोखिममा पर्छन्। यो समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ। सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन नभएसम्म समाजमा महिलाको जीवन सधैं जोखिममा परिरहन्छ।
अन्जु ढुंगाना
दुई छोरा र एक छोरीकी आमा बनिसकेकी रोल्पाकी मीना बुढामगर (नाम परिवर्तन) का श्रीमान् भारतमा मजदूरी गर्थे । वर्षमा दुई पटक कुनै खबर नगरी घर आउँथे।
मीनाको सानै उमेरमा विवाह भएको थियो । लेखपढ गर्न पाइनन् । गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपछि प्रौढ कक्षामा बस्न पाइन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनहरूबारे जानकारी लिइन् । स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शपश्चात् तीनमहिने सुई डिपो निरन्तर लगाउने गर्थिन् । श्रीमान् जहिलेसुकै आए पनि उनलाई समस्या थिएन।
एकपटक उनका श्रीमान् दशैं–तिहार पारेर करीब तीन महीनाको छुट्टीमा घर आए । यहीबीचमा सुई लगाउनुपर्ने भयो । त्यसका लागि स्वास्थ्य चौकी जान तयार भएकी थिइन् । श्रीमान्ले रडाको गरे । ‘म नभएको मौकामा परपुरुषसँग सल्कन सुई लगाएकी’ भन्दै कपाल समातेर उनलाई लछारपछार बनाए । ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि अपशब्दले गाली गरे।
मीनाले छिमेकी तथा महिला समूहकी सदस्य नीरू सारु मगर (नाम परिवर्तन) लाई आफ्नो दुःख सुनाइन् । उनकै सल्लाहमा मीनाले घाँस–दाउरा जाने बहानामा स्वास्थ्य संस्थामा गएर तीनमहिने सुई लगाइन्।
मीना नाम्लो–डोको बोकेर घरबाट हिंड्थिन् । साथीले घाँस–दाउरा तयार गरेर भारी बाटोमा ठिक्क पारिदिन्थे । त्यतिन्जेलसम्ममा उनी स्वास्थ्य संस्थाबाट फर्किसक्थिन्। अनि त्यही भारी बोकेर घर आउँथिन्।
रोल्पाको लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारा आयोजित प्रजनन् स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी सातदिने तालिममा उनले रुँदै आफ्ना अनुभव सुनाइन् । यो घटनाले नेपालमा महिलालाई प्रजनन् सम्बन्धी अधिकारको अवस्था देखाउँछ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण गएको ११ चैतदेखि मुलुक बन्दाबन्दीमा छ । यहीवेला भारत तथा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । यही समयमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनका साधनहरूको अभाव छ । अनि अचानक घर फर्किएका श्रीमान्का कारण कैयौं महिलाले अनिच्छित गर्भधारण गर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– नौ महीनाकी गर्भवतीको पिरलो : श्रीमान् भारतमा छट्पटाइरहेका छन्, म यता
नेपाल दक्षिणएशियामा उच्च मातृ र शिशु मृत्युदर भएको मुलुक हो । पछिल्लो पटक गरिएको सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा प्रति लाखमा २३९ मातृ मृत्युदर छ । १५औं योजना अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका एक हजार शिशुमध्ये ३९ को मृत्यु हुन्छ ।
राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएएफपीए) ले २७ अप्रिलमा सार्वजानिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा महामारी रोकथामका लागि बन्दाबन्दी ६ महीनासम्म लम्बिन सक्ने भन्दै यो अवधिमा विश्वमा करीब ७० लाख अनिच्छित गर्भधारण हुने जनाएको छ । यसको प्रमुख कारण परिवार नियोजनका साधनको अभाव भएको पनि जनाएको छ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम पनि संचालन गरेको छ।
नेपाल दक्षिणएशियामा उच्च मातृ र शिशु मृत्युदर भएको मुलुक हो । पछिल्लो पटक गरिएको सन् २०१६ को जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा प्रति लाखमा २३९ मातृ मृत्युदर छ । १५औं योजना अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका एक हजार शिशुमध्ये ३९ को मृत्यु हुन्छ।
वातावरण, स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१६ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्षेनि तीन लाख २३ हजारले गर्भपतन गर्छन् । जसमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँदछन् । अर्थात् वर्षेनि एक लाख ८६ हजार १४४ जना महिला र किशोरीको ज्यान जोखिममा हुन्छ ।
सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा उच्च मातृ मृत्युदर छ । त्यसलाई घटाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हवाई सेवा उद्धार कार्यविधि २०७५ बनाएको छ । यो पुस २०७५ देखि लागू छ । सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लाका सबै र चार जिल्लाका केही दुर्गम पालिकालाई हवाई उद्धार सेवाका लागि समेटिएको छ । गएको २० वैशाखसम्ममा हवाई उद्धार गरी २५ जिल्लाका १०० भन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरीलाई अस्पताल पुर्याइएको छ।
लामो प्रसव बेथा लागेका, बच्चा जन्मन कठिनाइ भई गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएका, गर्भावस्थामा बच्चाको हातखुट्टा पहिले निस्किएका, शरीर अत्यधिक सुन्निएका, रक्तअल्पता भएका, गर्भमा साल तल रहेका, बच्चाको जन्मपश्चात् सालनाल निस्कन नसकेका, अधिक बच्चाको जन्मपश्चात् रक्तस्राव भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई ज्यान जोखिममा परेका भन्ने गरिन्छ । यस्ता ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीलाई तोकिएका स्थानबाट निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने गर्दछ।
बन्दाबन्दीमा पनि विभिन्न दुर्गम जिल्लाबाट गर्भवतीको उद्धारको लागि फोन आउने गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८९ ले गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुने भए, जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ १८ हप्तासम्मको पतन गराउन सकिन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि अधिकार दिइएको छ । तर, अझै पनि असुरक्षित ढंगबाट गाउँघरमै जोखिमपूर्ण गर्भपतन गराउने चलन छ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– गर्भवतीले नियमित जाँच र खाेप समेत पाएनन्
सामाजिक मूल्य–मान्यता, संस्कार र जीवनपद्धति जस्ता कारणले यौनजन्य विषयमा महिलालाई निर्णयको अधिकार नहुनु जस्ता कारणले नेपालमा पनि अनिच्छित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतन हुनसक्ने यूएएफपीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसकारण प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी हकबारे थप बहस गर्नुपर्ने जरूरी छ । गर्भधारण तथा सन्तान जन्माउने अधिकार महिलालाई हुन्छ । तर नेपालमा बहुसंख्यक महिलाहरूले प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी हकको प्रयोग गर्न पाएकै छैनन्।
बन्दाबन्दीमा यातायातका साधनको अभावमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्नु, स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनका साधनको अभाव हुनु, सामाजिक मूल्य–मान्यता, संस्कार र जीवनपद्धति जस्ता कारणले यौनजन्य विषयमा महिलालाई निर्णयको अधिकार नहुनु जस्ता कारणले नेपालमा पनि अनिच्छित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतन हुनसक्ने यूएएफपीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महामारी लगायत अन्य विपत्को समयमा प्रायः महिला जोखिममा पर्छन् । यो समयमा प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ । सदियौंदेखि प्रचलनमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन नभएसम्म समाजमा महिलाको जीवन सधैं जोखिममा परिरहन्छ।
(लेखक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)