बन्दाबन्दीले पार्क तथा उद्यानका सयौँ वन्यजन्तुलाई ख्वाउनै समस्या
बन्दाबन्दीका कारण देशका विभिन्न स्थानका पार्क तथा उद्यानमा राखिएका सयौँ वन्यजन्तुको आहारा खर्च धान्न समस्या हुन थालेको छ । कतिपय पार्क तथा उद्यानले वन्यजन्तु मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था भएको जनाएका छन् ।
रुपन्देहीको शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रमा २३ प्रजातिका १८२ वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गी छन् । केन्द्रका उपाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेका अनुसार ती वन्यजन्तुको आहारामा दैनिक रु.१० हजार खर्च हुन्छ । केन्द्रमा दुई वटा चितुवा, ६ वटा अजिंगर, भालु, निलगाई लगायत जनावर रहेका छन् ।
“बन्दाबन्दी १५ दिन वा एक महिना होला भन्ने सोचेका थियौँ, तर लामो समय गयो”, पाण्डे भन्छन् “आम्दानी ठप्प छ, अहिलेसम्म त जेनतेन पालिएको छ, अब पाल्न नसक्ने स्थिती उत्पन्न भइसक्यो ।” अब ऋण खोज्ने वा जनावरलाई जंगलमा छोड्दिनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।
बन्दाबन्दीअघि टिकट संकलनबाट दैनिक रु.७० हजारदेखि एक लाखसम्म आम्दानी हुन्थ्यो । उद्यानभित्र हुने वनभोज तथा विभिन्न कार्यक्रमबाट अतिरिक्त आम्दानी हुन्थ्यो ।
त्यही आम्दानीले वन्यजन्तुको आहाराका साथै कर्मचारीको तलब र केही पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न सम्भव भएको थियो । तर, बन्दाबन्दीले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा पालेर राखिएका जनावरको आहारा धान्नलाई समस्या भएको हो ।
मकवानपुरको हेंटौडा स्थित शहिद स्मारक समितिबाट सञ्चालित उद्यानका कर्मचारीले त दुई महीनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् । समितिका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र न्यौपानेका अनुसार त्यहाँ रहेका जनावरको आहारामा मासिक ७० हजार खर्च हुन्छ । तर, बन्दाबन्दीले सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भएपछि जनावर पाल्न समस्या भएको छ ।
उक्त उद्यानबाट चैत र वैशाखमा मात्र ३० देखि ४० लाख आम्दानी हुन्थ्यो । “एक पैसा पनि समितिमा छैन, भएको पैसा पूर्वाधार बनाउनमै खर्च भयो, ऋण तिर्न नै बाँकी छ, अब कसरी चल्ने,” उनी भन्छन् ।
रुपन्देहीमा सञ्चालित अर्को पार्क हो, मणिमुकुन्द सेन उद्यान पार्क । यहाँ १८ प्रजातिका चितुवा, निलगाई, हिमाली भालु, स्याल, बाँदर लगायत २१४ वटा जनावर छन् । तिनीहरुको खानामा दैनिक रु.६ हजार खर्च हुन्छ ।
खर्च धान्न समस्या भएपछि वुटवल उप महानगरपालिका र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालयलाई गुहारेको कार्यालय प्रमुख विक्रम बस्याल बताउँछन् । “असार सम्म त जेनतेन थेग्न सक्छौं, त्यसदेखि उता थेग्न सक्ने अवस्था छैन, हामीले यो कुरा उप महानगर र पर्यट मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसक्यौं,” बस्याल भन्छन् ।
उनका अनुसार पार्कमा टिकट विक्रि वापत दैनिक रु.१ लाख आम्दानी हुन्थ्यो । दैनिक तीन हजार जना पार्क घुम्न आउँथे ।
सरकारप्रति गुनासो
विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित पार्कहरुले वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रको रुपमा काम गरिरहेका छन् । वन कार्यालयहरुले घाइते अवस्थामा भेटिएका जनावरलाई यी पार्क तथा उद्यानमा पठाउँछन् ।
पार्क तथा उद्यान समितिले ती जनावर उपचार गरी निको बनाएर पालेर राख्छन् । पार्क तथा उद्यानका पदाधिकारीहरु सरकारी निकायले घाइते जनावरलाई ल्याइदिने काम मात्र गरेको, तर आहारामा सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् ।
“सजिलो अवस्थामा त हामीले गरेकै थियौं, उहाँहरुसंग कुनै गुनासो थिएन,” शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रका उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् “अप्ठ्यारो परिस्थितीमा सहयोग गर्नु सरकारी निकायको पनि दायित्व हो ।”