पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको विश्लेषणः असामान्य परिस्थितिमा परम्परागत बजेट , आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

सरकारले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट परम्परागत रहेको तथा यसमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् । बजेटमा राखिएका आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा रु.१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । जसमा ७ प्रतिशतको अर्थिक बृद्धि र सोही बराबरको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्र्तक्रिया (वेविनारमा) सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कोभिड–१९ को विषय परिस्थितिमा पनि बजेट परम्परागत र बढी महत्वाकांक्षी भएको बताएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्न केही दीर्घकालीन सपना देख्नुपर्ने बताए । डा. भट्टराईले आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले बनाइएको दाबी गरे ।

शिक्षा स्वाथ्य क्षेत्रको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गुणात्मक परिवर्तन, संकट समाधान नयाँ सम्भावनाका लागि परम्परागत बजेटबाट सम्भव नहुने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीको बजेटलाई दिशाहीनको संज्ञा दिँदै उनले न समाजवादउन्मुख न बजारउन्मुख भएको टिप्पणी गरे ।

भट्टराई भन्छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा बजेट पनि बढाइएको छ तर विगतमा जसरी हेलमेट लगाएर झार उखेल्ने काम भयो भने न त लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छ त सरकारका ढुकुटी नै बच्छ, यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा सोचर मात्रै ल्याइनुपर्छ,” । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ यसलाई बढाएर ६०/६५ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ, र कठीन अवस्था भएकोले ऋण लिन पनि डराउनु नहुने बुझाई भट्टराईको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनले भरिएको टिप्पणी गरे । रोजगारी, कृषि, उद्यममा धेरै आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वन गर्न सकिने अवस्था नरएको उनको भनाइ छ । बजेट अत्यन्त महत्वाकांक्षी र भविष्यका पिंढीलाई दिशा दिन सफल नरहेको महत बताउछन् ।

महत भन्छन, “विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिने प्रचलन थिएन, अहिले ५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता अभाव हुनुका साथै रोजागारी सिर्जनादेखि उद्यम व्यवसाय विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।” विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि अवस्था जटिल बनाउँदै गएको छ । सरकारले कर्पाेरेट कर नघटाएको, विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँदा पनि विद्युतीय सवारीसाधानमा भन्सार बढाउनु उचित नभएको पूर्व अर्थमन्त्री महत बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने देशको अवस्था, मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ख्याल गर्दै बजेट ल्याइएको बताए । साधारण खर्चमा भएको कटौती सकारात्मक भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा स्वाथ्य क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर रु.९२ अर्ब पु¥याइनु सकारात्मक हो । रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सरकारले सकारात्मक कदम चालेको भन्द कृषि क्षेत्रमा बजेट बढेको पाण्डे बताउँछन ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : अर्थशास्त्री
बजेटले राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हासिल गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कममात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ, ।” अर्कातर्फ उद्योगधन्दा ठप्प छ्न् भने रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले घटिसकेको अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य महात्वांक्षी नै भएको दाबी डा. शर्माको छ ।

अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपाल भने वर्तमान कोभिडको विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त साइजका बजेट आएको बताउँछन् । यो बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको बताएका छन् । बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार रोजगारदाता, ब्यांंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने डा. नेपालको भनाइ छ ।

राहत छरिएर आयो : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको र स्टीमुलस प्याकेज भन्न नसकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु. १ खर्ब पुर्नकर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि रु.५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ । बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुट लगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर बजेट आएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट एक्स्ट्राअर्डिनरी रुपमा आएको बताए । गोल्छा भन्छन्, ‘‘जीडीपीको २÷३ प्रतिशत घाटामा गइसकेकोे, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी कन्जरभेटिभ (पुरातन) शैलीमा आयो ।’’

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले दिएको तरलता व्यवस्थापन, ब्यांक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन र डिमान्ड शुल्कजस्ता विषय दिएको सुझाव नसमेटिएको गोल्छा बताउँछन् । यस्तो सुझावअन्तर्गत सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्नै नसकेको गोल्छाको भनाइ छ । उद्योग बन्द गर्न चाहनेलाई श्रम व्यवस्थापनमा केही सहज गरिदिन आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको उल्लेख गर्दै गोल्छाले भने सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन बजेट मौन रह्यो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले सुझाएको स्टीमुलस प्याकेजलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै रिफाइनान्सिङ भनेको स्टीमुलसभन्दा फरक भएको उनले भनाई छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज माग गरे पनि छरिएर आएकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नसकिने अग्रवाल बताउँछन् ।