कोरोनाभाइरस रोकथाममा नगरी नहुने यी काम
दिनहुँजसो संक्रमितका संख्या थपिरहेका बेला सरकारले महामारीको भयावह सामना गर्न परीक्षण, उपचार, राहत र आर्थिक योजनासहितका थुप्रै पक्षमा एकैसाथ विशेष पहलकदमी थालिहाल्नुपर्ने भएको छ ।
विनोद पराजुली
विश्वभर संक्रमितको संख्या ५८ लाख पुगिसक्दा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोनाभाइरस महामारीको गति रोकिने संकेत नदेखिएको बताएको छ । यस्तो बेला कोभिड–१९ परीक्षण, संक्रमितको उपचार, सम्भावित संक्रमितको एकान्तबास र क्वारेन्टिन बसाइँलाई अझ कडाइका साथ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसै पनि दुई महीनाभन्दा बढीको बन्दाबन्दीपछि कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या र क्षेत्र एकाएक बढेर गएको छ । एकातिर सर्वसाधारण नेपालीको सामान्य जनस्वास्थ्य तथा जनजीविकाको सवाललाई सुलभ–सरलीकरण बनाउनु पर्नेछ भने अर्कोतर्फ महामारी व्यवस्थापनका लागि दूरगामी कार्यविधि–योजना अत्यावश्यक देखिएको छ ।
सम्भावित मानवीय क्षतिलाई सक्दो न्यून बनाउन सरकारले आर्थिक राहत सहित ठोस प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि सार्नु पर्छ । राज्यका केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहगत प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था र अन्य निकायको समन्वयमा उच्चतम् प्रतिफल हासिल नगरिए महामारीले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउने निश्चितप्रायः छ ।
त्यसो भए के गर्ने त ? प्राथमिकताका आधारमा गरिनुपर्ने काम बारे यहाँ थोरै विस्तार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
परीक्षण क्षमतामा वृद्धि
परीक्षणको संख्या नबढाई कोरोनाको भय र क्षतिको आकलन गर्न सकिदैन । त्यसका लागि देशका सबै स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरुमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को विस्तारसँगै परीक्षण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
संक्रमण रोकथामको पहिलो खुड्किलो भनेकै कोरोनाभाइरसको सम्भावित बिरामीको परीक्षणको सुनिश्चितता, एकान्तबास र क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरुको स्वास्थ्य निगरानी तथा उपचारको व्यवस्था हो । दोस्रो, बिरामीको प्रत्यक्ष संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र अन्य सर्वसाधारणलाई दोहो¥याएर–तेहे¥याएर सावधान बनाई राख्नुपर्दछ । जसले हामीलाई भयावह अवस्थामा प्रवेश गर्नबाट जोगाउने छ अन्यथा प्रतिकूल अवस्थामा मृत्यु हुनेहरुको संख्यालाई हामीले चाहेर पनि रोक्न असम्भव हुनेछ।
विश्वका अतिकम विकसित ५० देशमध्येको एक नेपाललाई महामारीका बेलामा मात्र नभई सामान्य जनस्वास्थ्यका लागि पनि विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना, उपलब्ध प्रविधि र सेवाको स्तरोन्नतिमा ठूलै लगानीको खाँचो भइसकेको छ । त्यस बाहेक देशका सबै अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको संख्यामा वृद्धि र सुलभता अहिलेको भन्दा दिनहुँ दोब्बर–तेब्बर बढाउनुको विकल्प छैन । औषधि, आवश्यक पीपीई, मास्क, पन्जा, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको उपलब्धता ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । संक्रमण बारेका सूचना, परीक्षणको प्रबन्ध, प्रक्रिया, उपलब्धताका लागि तोकिएको समय, स्थान, एकान्तबास, र अझ परीआए क्वारेन्टिनमै बस्ने कार्यविधि देशभरका संचार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिराख्न छाड्नु हुँदैन ।
डब्लुएचओ मापदण्ड
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्ड अनुसार ‘ट्राभल हिस्ट्री’, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको क्षेत्रमा बसोबास र भ्रमण गरेका व्यक्तिहरु कोभिड–१९ परीक्षणका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । तर, सामान्यतया ‘ट्राभल हिस्ट्री’ मिलेर वा सामान्य ज्वरो र रुघाखोकीको समस्या देखिएकै आधारमा कोरोना परीक्षण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत ‘दबाब, रहर र पहुँच’ लगायतका विभेदपूर्ण तरिकाले गरिएका कोभिड–१९ परीक्षणले समय, स्रोत र साधनको अनुचित खर्च भइरहेको पनि देखिन्छ । त्यसलाई तत्कालै रोकेर डब्ल्यूएचओको मापदण्ड अनुसार मात्र परीक्षण गरिए उपलब्ध सीमित किटहरुको प्रयोग अतिप्रभावित क्षेत्रहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । संक्रमणको फैलावट उल्लेखनीय रुपमा कम गर्न सकिन्छ ।
शवको अन्त्येष्टि खुला वा विद्युतीय शवदाहगृहमा जलाउँदा तथा जमिनमुनि विसर्जन गर्दा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुमा भाइरस संक्रमणको जोखिम अत्यन्त न्यून हुने डब्लुएचओको अध्ययन छ ।
कोरोना बिरामीको उपचारमा खटिने नर्स, डाक्टर लगायतमा संक्रमण देखिए ती परीक्षण केन्द्र अथवा अस्पताल नै बन्द गर्ने वा अलग्गै वार्ड सञ्चालन गर्ने लगायतका वैकल्पिक अवस्थाका लागि समेत राज्यले तयारी गरिसकेको हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ, संक्रमितहरुलाई अस्पतालसम्म पु¥याउन आवश्यक संख्याका पारामेडिक, एम्बुलेन्स चालक लगायतका जनशक्तिलाई तालिम दिई मनोवैज्ञानिक तवरले तम्तयार अवस्थामा राखिनु पर्दछ ।
मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा संक्रमणको त्रासका कारण शव व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यस्ता द्विविधा हटाउन तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरिनुपर्छ । स्मरण रहोस्, शवको अन्त्येष्टि खुला वा विद्युतीय शवदाहगृहमा जलाउँदा तथा जमिनमुनि विसर्जन गर्दा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुमा भाइरस संक्रमणको जोखिम अत्यन्त न्यून हुने डब्लुएचओको अध्ययन छ ।
बन्दाबन्दीपछि रोजगारी गुमेपछि वा विपदको घडीमा घरपरिवारसँगै सुरक्षित रहन घर फर्कदै गरेकाहरुलाई केही आनाकानी नगरी सीमामा कोभिड–१९को परीक्षणको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । भारतसँगको सीमा विवादपछि नेपाल फर्कनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेर जाने स्थिति भए संक्रमण पनि भयावह हुन सक्दछ । अर्कोतर्फ, आफन्त भेटघाट र भ्रमण तथा रोजगारी गुमेर तेस्रो मुलुकबाट फर्कनेहरुलाई एकान्तबास पठाउन तथा शंकास्पदलाई क्यारेन्टिनमा राख्न होटल तथा रिसोर्टहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्वयंसेवक संयन्त्र
नेपालमा संक्रमण फैलिने क्रममै रहेकाले त्यसलाई रोक्न स्वास्थ्यकर्मी समेतको संलग्नतामा स्थानीय रूपमै स्वयंसेवकको संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यस्तो संयन्त्रले समुदायमा कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न तथा सावधानी, सुरक्षित र गोपनीय तवरले शंकास्पद व्यक्ति अस्पतालसम्म पुर्याउन एवं स्वास्थ्य निकायसँग समन्वय गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
संयन्त्रमार्फत निम्न आय भएका व्यक्ति, परिवार र समुदायको विवरण संकलन गरी राज्यबाट प्राप्त सहयोग, राहत वितरण र व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । संक्रमणको भय र अन्धविश्वास हटाउन, एकान्तबास र क्वारेन्टिनबाटै फरार हुने घटनामा कमी ल्याउन पनि यस्तो संयन्त्रले योगदान दिन सक्छ ।
महामारीको यो बेला ‘ज्येष्ठ नागरिक, विधवा तथा एकल महिला, गरीबीको रेखामुनि रहेका ज्यालादारी मजदुरहरु, अपांगता भएकाहरु, शारीरिक, मानसिक र स्वास्थ्यका हिसाबले दैनिक मजदुरी र ज्यालादारीमा खटिन असमर्थ व्यक्ति र परिवारको गाँसबासको सुरक्षा’ को जिम्मा राज्यले लिदैं विशेष आर्थिक राहतको घोषणा गर्नुपर्छ ।
सरकारी सेवामा छुट र विशेष राहत
महामारीको यो बेला ‘ज्येष्ठ नागरिक, विधवा तथा एकल महिला, गरीबीको रेखामुनि रहेका ज्यालादारी मजदुरहरु, अपांगता भएकाहरु, शारीरिक, मानसिक र स्वास्थ्यका हिसाबले दैनिक मजदुरी र ज्यालादारीमा खटिन असमर्थ व्यक्ति र परिवारको गाँसबासको सुरक्षा’ को जिम्मा राज्यले लिदैं विशेष आर्थिक राहतको घोषणा गर्नुपर्छ । निजी तथा सरकारी शैक्षिक एवं तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई सेवाशुल्क, कर, राजस्व लगायत छुट–मिनाहा गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुको नयाँ भर्ना, मासिक शुल्क लगायत हटाउन सकिन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य उपचार सेवामा पनि राहत दिन सकिन्छ ।
प्रशासनिक खर्चमा हदैसम्मको मितव्ययिता, पुरस्कार, भत्ता लगायतका सुविधाहरु स्थगन गरी राज्यको स्वामित्वमा रहेका ब्यांक, विद्युत, टेलिकम, खानेपानी, अस्पताल लगायतका सेवा प्रदायक संस्थाहरु निशुल्क वा न्यूनतम मूल्यमा सेवा दिने आँट देखाउनु पर्दछ । अर्कोतर्फ सरकारले बन्दाबन्दी कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी उच्च सतर्कताका साथ सामाजिक, आर्थिक लगायतका गतिविधिहरुलाई क्रमशः शुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । महामारीले असर पु¥याएका व्यक्ति, व्यापार, व्यवसाय, उद्योगका कारोबारहरुलाई सामान्य अवस्थासम्म फर्काउन सहायता, राहत, र आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएर समस्या समाधान गर्न राज्यले उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको मन्दी र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको गिरावटले उत्पन्न हुने संकट अघि नै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजनाका लागि स्रोत–साधन खर्चिनु पर्छ । आयात परनिर्भरता कम गर्न उत्पादनमुखी साना, मझौला उद्योग स्थापना र संचालनमा लगानी आवश्यक छ । ती सेवा र क्षेत्रमा स्वदेशी कामदारहरु आकर्षित गराउने कार्यक्रम अपरिहार्य देखिन्छ।
विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने युवालाई रोजगारीमा समावेश गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले अग्रसरता देखाउनु जरुरी भइसकेको छ । खाद्यान्न अभावले उत्पन्न गर्ने आयातको व्ययभारबाट जोगिन स्वदेशी कृषि उत्पादन र वितरणलाई बढावा दिने ठोस कार्यक्रम ल्याई सबैका लागि रोजगारीको दीर्घकालीन पेशागत क्षेत्र बनाउनु पर्छ। अनिमात्र बाँझो जमिन उर्बर हुनेछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)