घरबाटै शुरू गरौं समानता
- नम्रता शर्मा
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मार्च ८ फेरि आयो !
सन् १९०८ मा न्यू योर्क शहरमा गार्मेन्ट उद्योगका श्रमिकले गरेको आन्दोलनमा महिला श्रमिकले पहिलो पटक आफूहरूले काममा भोगेको अन्यायबारे आवाज उठाएका थिए ।
तत्कालीन सोसलिस्ट पार्टी अफ अमेरिकाले त्यतिबेला ती महिला श्रमिकको आवाजलाई समर्थन गर्दै २८ फेब्रुअरीलाई पहिलो आश्रित या महिला दिवसको रूपमा मान्यता दियो । सन् १९१० मा स्वीडेनको कोपेनहेगनमा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस राख्न प्रस्ताव गर्यो ।
प्रस्तावलाई त्यहाँ उपस्थित १७ देशका १०० जना माहिलाले समर्थन गरेर हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने घोषणा गरियो । त्यतिबेला दिन भने तोकिएको थिएन ।
त्यसपश्चात विभिन्न पश्चिमा मुलुकमा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालियो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको रूपमा मनाइएको सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनेर घोषणा गर्यो ।
गार्मेन्ट उद्योगका श्रमिक महिलाले आफ्नो हकको आवाज उठाएपश्चात महिला दिवस विभिन्न समयमा विभिन्न नारा लिएर लैंगिकतामा आधारित भेदभाव अन्त्य गर्ने अभियान बनेको छ । यो दिवस विश्वभरि नै महिलाले भोगेको पीडा, अन्याय, विश्वयुद्ध विरुद्धको आवाज, महिलाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हक लगायत हरेक लैंगिकतामा आधारित हिंसा रोक्न निरन्तरता दिने दिनको रूपमा परिचित भएको छ ।
कालिकोटका महिला । तस्वीरः शिताष्मा थापा
अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा उठेको नारीवादी सोच र नारीवादी आन्दोलनले लामो संघर्षपछि धेरै उपलब्धि आर्जन गर्न सफल भएको छ तर विश्वका हरेक नागरिकले लैंगिक समानता भने पाउन अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ ।
समयसापेक्षिक समस्या र चुनौतीहरूले बदलिंदो रूप पनि लिइरहेको छ । तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भने अझ् पनि कैयौं बालिका र महिलाहरूले आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका महिलावादी आन्दोलनका कारण हामीकहाँ विभिन्न नियम र कानून परिमार्जित गरी महिलामैत्री बनाइएको छ भने नयाँ महिलामुखी कानूनहरू पनि बनेका छन् । हिजो छोराका लागि मात्र हुने गरेको पैतृक सम्पत्तिको हकमा छोरीको अधिकार कानून बनाएरै समान रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
आर्थिक हक सशक्तीकरणको एक अभिन्न अंग हो । छोरीहरू ज्वाइँको सम्पत्तिको हकदार हुने भएकोले अरूको नासोको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो र उनीहरूको शिक्षादीक्षा भन्दा घरेलु काममा निपुण बनाई ‘सम्पन्न’ केटा खोजी उमेरै नपुगी बिहे गरी अरूको घर लगार्ने चलन थियो । यो चलन विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, परम्परागत र राजनीतिक परिवेशको कारण नेपाल मात्र नभई दक्षिण एशियाकै धेरै मुलुकमा अझै पनि विद्यमान छ ।
नेपालमा गर्भपतनको अधिकार सन् २००२ मार्चमा मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनबाट प्राप्त भयो, जबकि आयरल्याण्ड जस्तो विकसित मुलुकले भर्खरै २०१८ मा मात्र यो अधिकार महिलालाई उपलब्ध गरायो । अझै पनि करीब २६ मुलुकमा यो अधिकार उपलब्ध छैन ।
आमा बुवा र दाजुभाइले यो बुझ्नुपर्छ कि ‘छोराछोरी बराबर’ मुखले भनेर या कानून बनाएर मात्र पुग्दैन । जन्माउने र हुर्काउनेले छोरीको हक जन्मेको ठाउँबाटै उपलब्ध गराई उनले आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र ठाउँको (स्पेस) राम्रो पहिचान र संरक्षण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।
आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार पनि लडेर लिनु परेको छ धेरै देशका महिलाले । यो महिलाको यौनिकतामाथि कब्जा गर्ने पितृसत्तात्मक प्रणाली र सोचको उपज हो । महिलाको यौनिकतामा सदियौंदेखि लगाएको यस्तो अंकुशले कति बच्चा जन्माउने ? कहिले जन्माउने ? भन्ने अधिकार अघोषित नियमको रूपमा महिलाको हातमा नपारी पुरुष र समाजको हातमा नेपाल जस्तो मुलुकमा अपनाइयो ।
२००२ भन्दा अगाडि कुनै पनि कारणले— स्वास्थ्य, बलत्कार, दुर्घटना आदिले गर्भपतन भएको खण्डमा महिलालाई सीधै सजाय थुना हुन्थ्यो । अब त्यो हुँदैन ।
तर के महिलाले आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार पायौं त ? खोज पत्रकारिता केन्द्रको हामीलाई ईश्वरले मात्र बचाएको हो भन्ने लेखले प्रष्ट देखाउँछ कि महिलाहरू अझै पनि १५ सन्तानका आमा बनिरहेका छन् ।
यदि उनीहरूको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार हुँदो हो त के उनीहरूले १५ सन्तान जन्माइरहन्थे ? यहाँ महिला भएकोले बच्चा जन्माउनै पर्ने छ नत्र बाँझ् भन्ने उपाधि पाई तिरस्कृत हुने डर छ । त्यसमाथि पनि छोरै जन्माउनुपर्ने नत्र श्रीमान्ले सौता ल्याउला भन्ने डर ! ल्याइहालेको खण्डमा मिलेर बस्न पर्ने बाध्यता ! नेपालमा त बहुविवाह गैरकानूनी छ ! तर पुरुषले आफ्नो श्रीमतीले छोरा नजन्माएको आरोपमा बहुविवाह गरेको धेरै उदाहरण त अझैं छन् ।
दिनहुँ बलात्कारको समाचार विभिन्न माध्यमबाट निस्किरहेको छ । खोपकेको यो लेख- घरमै असुरक्षा आफन्तबाटै पीडितले प्रष्ट पार्छ कि कानूनलाई पन्छाई अबोध बालिका र पहुँच नभएका महिला माथि यौन शोषण र अपराध गर्ने प्रशस्त छन् । जसबाट सबैभन्दा बढी सुरक्षाको आशा हुन्छ त्यसैबाट सबैभन्दा बढी शोषण र हिंसा !
“मेरो बुवा पहिले रक्सी खाएर म र मेरो आमालाई खूब पिट्नुहुन्थ्यो; र म मेरो आमालाई बचाउँथें । अब बुबा ठीक हुनुभयो तर आमाले मलाई पिट्ने र गाली गर्नुहुन्छ र पढ्न दिनुहुन्न । मेरो १० कक्षाको पढाइ बिग्रिन लाग्यो म के गरू ?” सोध्छिन् सरिता मध्यपश्चिमबाट ।
सरिताको पीडा हेर्ने हो भने कानूनले सबै प्रावधान गरेको छ उसको सुरक्षा, पढाइ र सुरक्षित वासस्थानको । तर त्यसको भोगचलन सरिता जस्ता पहुँच नभएकाले कसरी गर्ने ?
लामो समयको महिलावादी आन्दोलनले नेपाल लगायत धेरै मुलुकमा माहिलावादी ऐन कानून बनाउन सफल भएको छ । अब यो कानून कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । महिलाले आफूलाई चाहिने कानूनी उपचार आफैं लिन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नतिर कदम उठाउनुपर्छ ।
र, यो काम छोरी जन्मेको घरबाट शुरू हुनुपर्छ । पैतृक सम्पत्तिको हकदार छोरी भए तर त्यो हक आर्जन गर्न खोजे दाजुभाइसँग सम्बन्ध बिगार्ने कुलच्छिनी भन्ने उपाधि दिने परम्परा अब हटाउन जरूरी छ ।
आमा बुवा र दाजुभाइले यो बुझ्नुपर्छ कि ‘छोराछोरी बराबर’ मुखले भनेर या कानून बनाएर मात्र पुग्दैन । जन्माउने र हुर्काउनेले छोरीको हक जन्मेको ठाउँबाटै उपलब्ध गराई उनले आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र ठाउँको (स्पेस) राम्रो पहिचान र संरक्षण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अबको समाजमा विवाहमा जोड होइन, कानूनले दिएको हकअधिकार लिई आफूले रोजेको जीविकोपार्जन कार्य गरी एक सुखद जीवन बिताउन छोराछोरी दुवैलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा पनि मार्च ८ मा महिला दिवस मनाइन्छ । सरकारले त सो दिन विदा घोषणा गरेको छ । यसले प्रष्ट्याउँछ कि नेपाल सरकारले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई पूरा समर्थन गरेको छ ।
नेपालको संविधानले नेपालको हरेक नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ तर वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको स्थान लिंग समानतासूचक (जेन्डर पारिटी इन्डेक्स)मा १४४ देशहरूमध्ये ११०औं स्थानमा पर्छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) ले नेपलालाई ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्समा १४५ देशमध्ये ११० स्थानमा राखेको छ । यी दुवै सूचकले देखाउँछ— लैंगिक समानता पाउने क्रममा नेपाल धेरै पछाडि छ ।
त्यस्तै गरी सन् २०१६ को सरकारकै ‘डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्वे’ रिपोर्टका अनुसार २००६ भन्दा २०१६ मा रोजगारीमा भएका नेपाली महिलाको प्रतिशत घटेको छ । र, त्यसमा पनि ती महिलाहरू पुरुष भन्दा तीन खण्डले आफ्नो श्रमको तलब नपाउने जोखिममा पर्छन् ।
यही प्रतिवेदनले देखाउँछ कि हरेक तीन घरधूरीमध्ये एकको घरमूली माहिला छन् किनभने त्यहाँका पुरुष घरमूली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तराईमा धेरै हिंसा छ र नेपालको स्थान बालविवाहमा एशियामै तेस्रो नम्बरमा पर्छ ।
महिलावादी आन्दोलन र सरकारले कानूनी उपचारको व्यवस्था नेपालमा गरेको छ । अब चुनौती यो छ कि सामाजिक सोचमा परिवर्तन कसरी ल्याउने र नयाँ पिढीलाई एक समान र सुरक्षित नेपाल बनाउन कसरी सक्षम बनाउने भनेर ।
यसपालिको नारी दिवसको नारा छ #BetterforBalance । लैंगिक समानतामा सन्तुलन आएको खण्डमा सबैको जीवन झ्न् राम्रो र सहज हुन्छ । यो नारा घरघरमा सबै जनाले आत्मसात् गर्न जरूरी छ, समानतामा आधारित देश सृजना गर्न ।
[email protected]
पढ्नुहाेस् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)