खारेजीको माग भएको ‘सांसद विकास कोष’ लाई निरन्तरता, छुट्याइयाे साढे ६ अर्ब
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन हुँदै आएको ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ लाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यस कार्यक्रममा कुल रु.६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेका छन्।
निर्वाचित सांसदहरुको मुख्य भूमिकामा बजेट खर्च हुने गरेको यस कार्यक्रमका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा रकम भने घटाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिसांसदलाई रु.६ करोड दिने गरिएको आगामी आवमा एक तिहाइ घटाएर रु. ४ करोडका दरले छुट्याइएको छ।
बजेटको विषयमा सुझाव दिने क्रममा अधिकांशले यो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसदमा भएको छलफलमा पनि सांसदहरुले कोरोनाभाइरस महामारीका वेला यो बजेट स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुझाव दिएका थिए।
तर, संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै सांसद एकमत भए मात्र सुझाव कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने घुमाउरो जवाफ दिएका थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकांश सांसद यो कार्यक्रमको पक्षमा भए पनि कतिपय सांसदहरुले यो कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी आवको बजेटमा यो कार्यक्रम नराख्न निर्णय नै गरेको थियो। अन्य दल, नेता र सांसदहरुले पनि विरोध गर्दै आएका थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकांश सांसद यो कार्यक्रमको पक्षमा भए पनि समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय सरकार प्रमुख र अन्य सरोकारवालाहरुले सांसदहरुलाई बजेट दिनु उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन्। कतिपय निर्वाचित सांसदहरुले पनि यो कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
सिन्धुपाल्चोक-३ मा नेकपाबाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर तामाङ जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो मतदातासँग जोडिने कार्यक्रम भएकाले बेठीक भन्न नमिले पनि सबै ठाउँमा राम्रोसँग काम नभएको बताउँछन्। "रकम हिनामिना भएको कुरा पनि आइरहन्छ, त्यसैले कार्यक्रमको प्रभावकारिताको भने अध्ययन गर्नुपर्छ", उनी भन्छन्।
सिन्धुली-२ बाट निर्वाचित नेकपाकै अर्का सांसद हरिबोल गजुरेल भने यो कार्यक्रमको विभिन्न कोणबाट बहस गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो कार्यक्रम हाम्रो अहिलेसम्मको निर्वाचन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले नीतिगत रुपमै सांसदहरु विधायिकाको भूमिकामा मात्रै रहनुपर्ने व्यवस्था गरेर यस्ता विकासे कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्छ।”
कानून र नीति बनाउनुपर्ने सांसदले धारा, पानी, बाटोको नाममा भोट माग्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण रहेको गजुरेल बताउँछन्। “व्यक्तिगत रुपमा म सांसदले धारा, पानी, कुवाको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु। सांसदले राम्रो कानून बनाउने हो, विकास सरकारले गर्ने हो भन्ने कानून बनाएर सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ।”
कांग्रेसले एक महीना अघि केन्द्रीय कार्यसमितिकाे बैठकबाटै याे कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुझाव नमानेको नेताहरु बताउँछन्। बजेट वक्तव्यपछि छोटो प्रतिक्रिया दिंदै कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, “हामीले दिएको राम्राे सुझाव पनि सरकारले मानेन, आफ्नो खुशी गर्ने सरकारले राम्रो कुरा त सुन्दै सुन्दैन नि!”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
