कृषिले टार्न सक्छ महामारीले थोपरेको आर्थिक संकट
कोभिड–१९ का कारण देशको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा र जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा अभूतपूर्व संकट आएको छ । सरकारले दृढसंकल्पसहित आफूलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने हो भने यसलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीको कारण विश्वले नै महाविपत्ति खेपिरहेको छ । नेपालमा यसको पहिलो असर पर्यटन र रेमिटेन्समा परेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदार रेमिटेन्समा गिरावट आउन थालिसकेको छ । अर्को मुख्य हिस्सेदार बनाउन प्रयत्न गरिएको पर्यटन क्षेत्र लामै समय ठप्प हुने निश्चित छ ।
अब आयातित कच्चा पदार्थहरूबाट चल्ने उद्योग पनि बन्द हुनसक्छन् । वैदेशिक अनुदान सहायता खुम्चिन्छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार सेवा शुल्कबाट प्राप्त हुने रकममा पनि भारी गिरावट हुनेछ । ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्दैछ । यो समस्या हल गर्न सरकारले पूर्व निर्धारित नगरिएका क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगत तीन वर्षमा औसत ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२७ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब रु.१ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो असहज अवस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून हुने पक्का छ ।
यो अवस्थाबाट देशलाई जोगाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर, सरकारको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता मात्र छ । परम्परागत ढंगले आएका कार्यक्रमले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्नेमा शंका छ ।
विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले महामारीका कारण संकटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र धान्न विभिन्न पुनर्जागरण कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यस अन्तर्गत उनीहरूले आम्दानी गुमाएका मजदूर र धरापमा परेका साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीलाई जोगाउन आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याएका छन् ।
भारतले २१७ खर्ब भारु बराबरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अमेरिकाले २२ खर्ब अमेरिकन डलरको उत्प्रेरक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसैगरी अस्ट्रेलिया, बेलायत तथा यूरोपेली संघका मुलुकहरूले समेत चरण–चरणमा आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने खास कार्यक्रम केही छैन ।
अहिले पनि सामान्य अवस्थाको जस्तै सबैतिर बजेट छरेर विगतको जस्तै कार्यक्रम आउने हो भने प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा योजनाहरूको निर्माण सहज ढंगले हुनसक्छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रमा दिने योगदानको हिसाब मिलान त्यति नै जटिल विषय हो । त्यसैले हामीले नयाँ योजना थप गर्दै जाने भन्दा पनि विगतमा छनोट भएका महत्वपूर्ण योजनाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि विकल्पको खोजी
१४ जेठमा वीरगंज नाका हुँदै भारतबाट नेपाल आउनेकाे भीड ।
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आव २०७५/७६ मा घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम दोहोर्याएको छ । दर्जनौं पुराना योजनामा राज्यको ठूलो लगानी खर्च भइसके पनि समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण अध्ययन भएको छैन । यसपटक सरकारले जल यातायात (पानीजहाज), काभ्रेमा विमानस्थल निर्माण जस्ता थुप्रै नेपाली अर्थतन्त्रमा र सवारी सुविधामा खासै ठूलो योगदान नदिने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । तर, तत्कालको अवस्थासँग जुध्ने कार्यक्रम भने छैन ।
कोभिड–१९ का कारण देशको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा र जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा अभूतपूर्व संकट आएको छ । सरकारले दृढसंकल्पसहित आफूलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने हो भने यसलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । यसकारण यो संकट पुरानो अवस्थाको अन्त्य र नयाँ कामको शुरूआत गर्ने अवसर पनि हो । त्यसका लागि सरकारले निम्न चुनौतीमा ध्यान दिनुपर्छः
१. आज करीब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । तीमध्ये १५ लाखले रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले जनाएको छ । यसरी फर्कनेलाई राख्न संघीय सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत सुविधा सम्पन्न ५०० देखि एक हजार अटाउने क्वारेन्टिन बनाउनुपर्छ ।
२. ११ लाख श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको पर्यटन क्षेत्र र यसको प्रवर्द्धनका लागि घोषणा गरिएको पर्यटन वर्ष–२०२० कोभिड–१९ का कारण स्थगित भएपछि सो क्षेत्रलाई उठाउन तत्काल कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
३. साना, मझौला र ठूला व्यवसायीलाई उत्प्रेरणा प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
४. कोरोनाभाइरसको प्रभाव लामो समय जाने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न क्षति कम गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
५. नेपालमै पाउने, परापूर्वकालदेखि हाम्रो समाजमा प्रचलित जडीबुटीबारे खोज अनुसन्धान गराई व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री–वितरणको ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या यसमा आवद्ध छन्। तथापि नेपालले यस वर्ष आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने चामल रु.२५ अर्ब, तरकारी रु.१७ देखि १८ अर्ब र फलफूल रु.१२ अर्ब बराबरको आयात गरेको छ ।
समग्रमा नेपालले प्रति वर्ष रु.२ खर्ब बराबरको कृषिउपज वस्तु आयात गर्दै आएको छ । हामी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने हो भने हाम्रो दुईदेखि अढाइ खर्ब विदेशी विनिमय सञ्चित हुन्छ र व्यापार घाटा कम गरी शोधनान्तर सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
आज हाम्रा सबैजसो व्यवसाय धरासायी हुँदा पनि बचाउने क्षेत्र कृषिउपज नै हो । खाद्यान्न उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भए जस्तोसुकै ठूलो विपत्ति र संकट पनि सामना गर्न सक्छौं । सारमा भन्दा कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो । त्यसकारण खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना सरकारको केन्द्रमा रहनुपर्छ । नेपालको नीति कार्यक्रम र बजेट यसैको वरिपरि रहेर बन्न जरूरी छ ।
महामारीको असर बढ्दै जाँदा प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिए भन्दा पनि अधिक संख्यामा बेरोजगार हुने देखिन्छ । खासमा ३५ देखि ४० लाख युवालाई कृषि उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी समाहित नगर्ने हो भने खाद्यान्न आयातमा परनिर्भर नेपाल गम्भीर संकटमा पर्नेछ ।
.jpg)
तस्वीर: नेपाल फरेन अफेयर्स
राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति भए कृषि उपजमा परनिर्भरताको लामो इतिहास तोड्न सकिन्छ । यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । यसका लागि हामीले निम्न कार्य गर्न जरूरी छः
१. कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न कृषि उपजमध्ये कुन उत्पादनको वार्षिक खपत कति हुन्छ भन्ने यकिन गरेर सोही अनुरूपको उत्पादन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । वैदेशिक बजारमा अत्यधिक मूल्य प्राप्त गर्ने फलफूल, जडीबुटी लगायत अन्य वस्तुको निर्यात गर्ने योजना अनुरूप उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
२. खण्डीकृत कृषियोग्य जमीन, हैसियत गुमाएका वनको जमीन, निर्वाहमुखी किसानको जमीन र बाँझो रहेको निजी कृषियोग्य जमीनलाई कानून बनाएर सरकारले अनिवार्य रूपमा निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्ता जग्गा राष्ट्रिय आह्वान गरी व्यावसायिक कृषिका लागि विशेष सुविधासहित लिजमा दिन सकिन्छ ।
उदाहरणको लागि महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा अवस्थित करीब १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजना हाल जीवनमरणको दोसाँधमा छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि आवश्यक सूर्ती सेकाउन र काठमाडौं उपत्यकावासीका लागि आवश्यक दाउरा उत्पादन र आपूर्ति मार्फत रोजगारी सिर्जनाको प्रारम्भिक उद्देश्य लिएको यो परियोजनाको उपादेयता अब खास छैन । त्यस क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा फलफूल र जडीबुटी खेती गर्न सकिन्छ ।
३. व्यावसायिक कृषि कर्मका लागि आवश्यक कृषि औजार तथा मेसिन र उपकरणहरूको उपलब्धता सरल र सहज बनाइनुपर्छ । यसरी उपलब्ध सामग्रीमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. कृषि उपज वस्तुहरूको (हरियो तरकारी बाहेक) मूल्य मासिक रूपमा तोकिदिने र हरियो तरकारीको मूल्य हरेक दिन बिहान तोक्ने तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
५. कृषि उपज वस्तुहरूको बिक्रीको सुनिश्चितता सरकारले नै गरिदिनुपर्छ ।
६. व्यावसायिक कर्म गर्ने किसानका लागि सिंचाइ र विद्युतीकरण प्रस्ताव बुझाएको चार महीनाभित्र सरकारी लगानीमा उपलब्ध गरिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
७. व्यावसायिक कर्म गर्ने किसानले व्यावसायिक प्रस्तावसहितको निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र तोकिएको ब्याङ्कबाट परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
८. कृषि मजदूरहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी कृषि मजदूर र व्यवसायीबीच निश्चित अवधिका लागि करार सम्झौता गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
यी काम गर्न सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । यी हाम्रै बलबुताले भ्याउने काम हुन् । यसबाट व्यापक रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । खाद्यमा आत्मनिर्भरता बढ्छ । योसँगै कच्चा वा प्रशोधित कृषि उपज वस्तुहरूको निर्यात पनि बढ्छ । त्यसैले अहिलेको संकटबाट उम्कन प्रयोग गर्न सकिने बलियो क्षेत्र कृषि नै हो ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– किसानका दुर्दिन हटाउने अवसर
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)