उपभोक्ताको रोजाइमा हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टका उत्पादन, तर दुवै उद्योग घाटामा
सर्वसाधारणले घर बनाउँदा वा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजारमा उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका उत्पादनको शुरुमै शोधखोज हुन्छ। उच्च गुणस्तरका चुनढुंगा खानी तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका कारण गुणस्तरमा ठग्दैनन् भन्ने विश्वासका कारण यी उद्योगको साख बलियो बनेको हो।
तर, उपभोक्ताको रोजाइका बावजूद सरकारी स्वामित्वका यी दुबै उद्योग गएका आर्थिक वर्षमा घाटामा गएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७७ का अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उदयपुर सिमेन्टले रु. १९ करोड ६३ लाख र हेटौंडा सिमेन्टले रु. १ करोड ५ लाख घाटा बेहोरे। बजारमा राम्रो साख र माग हुँदाहुँदै घाटामा जानुले उद्योगका व्यवस्थापकीय र सञ्चालनका अन्य कमजोरी भएको देखाउँछ।
सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्र नेपालमा आकर्षक नाफा दिनेमध्ये एक मानिन्छ। कतिपय निजी उद्योगले त वार्षिक प्रतिफल नै ५०/६० प्रतिशतसम्म दिने बताइन्छ।
मुलुकमा सिमेन्ट उद्योग धेरै भए पनि प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा नेपाली उपभोक्ताले चीनका तुलनामा तेब्बर महँगो र भारतका तुलनामा दोब्बरसम्म बढी तिरेर सिमेन्ट खरीद गर्नुपर्छ। निजी सिमेन्ट उद्योगहरुले धेरै नाफा कमाइरहँदा आकर्षक चुनढुंगाका खानी ओगटेका सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टले भने आफ्नो व्यावसायिक विस्तार गर्न सकेका छैनन्। दुबैको प्रशासनिक खर्च भार धेरै छ।
हेटौंडा सिमेन्टको सञ्चित नोक्सान नै रु. ५५ करोड १६ लाख पुगिसकेको छ। त्यस्तै, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सानी रु. ४ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ।
बजारमा दूध किन्न जाँदा उपभोक्ताले शुरुमै सोध्ने ब्राण्ड डीडीसी अर्थात् दुग्ध विकास संस्थानले पनि अपेक्षित गति समातेको छैन। संस्थानले गएको आर्थिक वर्षमा जम्मा रु. २ करोड नाफा कमायो। तर, संस्थानको सञ्चित घाटा अझै रु. ४६ करोड ६१ लाख छ।
१३ संस्थान घाटामा
सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७७ का अनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा २६ सार्वजनिक संस्थानले मात्रै नाफा कमाए। १३ वटा संस्थान घाटामा सञ्चालित छन् भने ५ सार्वजनिक संस्थानको कुनै कारोबार नै छैन।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीबाट गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु. ९ अर्ब ४७ करोड लाभांश पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार, सरकारले यी संस्थानहरुमा रु. ४ खर्ब ६४ अर्ब लगानी गरेको छ।
गएको आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुले रु. ४८ अर्ब ७७ करोड खुद नाफा कमाएका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा छैनन् भने नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना पनि बन्द छन्।
गएको आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारलाई रु. १७ अर्ब ५७ करोड आयकर तिरेका छन्। नेपाल सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ९ प्रतिशत छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुले ३० हजार ७ सय ६९ जनालाई रोजगारी दिएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)