ब्याङ्किङ क्षेत्रको व्यथा, बजेटबाट आशा
नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवा अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीको यो वेला ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि सेवा दिइरहेका छन्। तर, संक्रमण जोखिम र बन्दाबन्दीका कारण ब्याङ्किङ प्रणालीको सञ्चालनमा असर गरेको छ। सबैजसो ब्याङ्कका कारोबार सीमित हुन पुगेको र सेवाको दायरा खुम्चिएको छ। असहजताका बीच आंशिक रुपमा कारोबार सञ्चालन भने भइरहेको छ।
ब्याङ्किङ क्षेत्र अहिले जसोतसो सञ्चालनमा छन्, तर यतिले हुँदैन। ब्याङ्कले आर्थिक कारोबार पनि गर्नुपर्छ। निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्ने काम ब्याङ्कले गर्न पाएन भने सेवा सञ्चालनको अर्थ हुँदैन।
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि कुल सेवा तथा शाखा सञ्चालन क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै सेवा दिन सकेको छ। सबै शाखा खोल्न सक्ने अवस्था नभएकाले शाखाहरू आलोपालो गरेर खोल्ने गरिएको छ। भीडभाड नहोस् र संभावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकियोस् भनेर कर्मचारीलाई पनि आलोपालो प्रणाली अनुसार काममा खटाएर सेवा सञ्चालन गरिएको छ।
ब्याङ्किङ क्षेत्र अहिले जसोतसो सञ्चालनमा छन्, तर यतिले हुँदैन। ब्याङ्कले आर्थिक कारोबार पनि गर्नुपर्छ। निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्ने काम ब्याङ्कले गर्न पाएन भने सेवा सञ्चालनको अर्थ हुँदैन। कोरोनाभाइरस प्रभावका कारण पनि निक्षेप घटेको भने छैन। अपेक्षा अनुसार नबढे पनि केही ब्याङ्कको निक्षेप सामान्य रुपमा बढेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढेका कारण ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अहिले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) सहज नै छ।
सामान्य अवस्थाको जस्तो नभए पनि अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको निक्षेप सन्तोषजनक नै छ। कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन।
गुम्यो लगानीको अवसर
कर्जा बढ्न नसक्नुको कारण हो, लगानीमा व्यवधान। ब्याङ्किङ क्षेत्रको लागि फागुनदेखि असारसम्मको समय राम्रो लगानी गर्ने समय हो। तर, यही वेला देश बन्दाबन्दीमा जाँदा नयाँ लगानी हुनसकेको छैन। यो वर्ष लगानीको अवसर गुम्यो।
सामान्य अवस्थामा कारोबार वृद्धि पनि यही समयमा हुन्थ्यो। तर, महामारी सिर्जित परिस्थितिका कारण भएकै निक्षेप लगानी गर्न नसकेका कारण नयाँ लगानी गर्न सक्ने कुरै भएन। पहिले गरिएको लगानीबाट आउनुपर्ने साँवाको ब्याज तथा किस्ता रकम पनि आउन सकिरहेको छैन। बन्दाबन्दीले सबै मानिस घरमै बस्नुपर्ने, बाहिर काम गर्ने, कमाउने अवस्था नभएकाले ब्याङ्कका ग्राहकले ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसकेको देखिएको छ।
ब्याङ्किङ क्षेत्रको लागि फागुनदेखि असारसम्मको समय राम्रो लगानी गर्ने समय हो। तर, यही वेला देश बन्दाबन्दीमा जाँदा नयाँ लगानी हुनसकेको छैन। यो वर्ष लगानीको अवसर गुम्यो।
ब्याङ्किङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ग्राहकको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। चैतसम्मको किस्ता बुझाउनेलाई वाणिज्य ब्याङ्कले पनि १० प्रतिशत छूट दिएको छ। कोरोनाभाइरसका कारण यस्तो छूट दिंदा हाम्रो ब्याङ्कको मात्रै करीब रु.१७ करोड आम्दानी घटेको छ।
अर्कोतर्फ, सबै प्रकारका कर्जामा हामीले दुई प्रतिशत छूट दिनुपर्नेछ। यो छूट रकमको हिसाब गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै करीब रु.७० करोड हुन आउँछ। यसमा निक्षेपको पनि ब्याज घटेको हुनाले अलि कम हुँदा पनि करीब रु.५० करोड त पूर्ण प्रभाव पर्ने रकम हो।
ब्याङ्कले चैतसम्मको किस्ता तिर्न असारसम्मको समय दिएका छन्। असारमा फेरि अर्को किस्ता तिर्नुपर्ने समय आउन लागिसक्यो। यसले ग्राहकलाई किस्ता कसरी तिर्ने भनेर थप भार पर्छ र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई थप गाह्रो पर्न सक्छ।
बढ्नुपर्ने कर्जा नबढेपछि आम्दानी पनि स्वतः कम हुने र नाफामा नकारात्मक असर हामीले भोगिरहेका छौं। नियमित रूपमा आउने कर्जामा फेरि पनि समस्या हुने देखिएको छ। कोरोनाभाइरसको असर कहिलेसम्म लम्बिन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने हुँदा समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्र अझै प्रभावित हुने देखिन्छ। अवस्था सामान्य नहुँदासम्म असर पर्ने भइहाल्यो।
ब्याङ्कले चैतसम्मको किस्ता तिर्न असारसम्मको समय दिएका छन्। असारमा फेरि अर्को किस्ता तिर्नुपर्ने समय आउन लागिसक्यो। यसले ग्राहकलाई किस्ता कसरी तिर्ने भनेर थप भार पर्छ र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई थप गाह्रो पर्न सक्छ। अब कर्जा तिर्ने म्याद मात्रै थपेर समस्या समाधान हुने देखिंदैन। पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने वा ब्याजको पनि किस्ता बढाउनुपर्ने भएको छ। अबको समयमा ब्याङ्किङ क्षेत्र सञ्चालन गर्नै पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसैले यसको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
बजेटमा अपेक्षा
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत राहत प्याकेज ल्याउने अपेक्षा समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रले गरेका छन्। यस्तो प्याकेजले पक्कै पनि कर्जाको क्षेत्र वा ऋणीलाई समेटेर केही न केही सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा छ।
राहत प्याकेजले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई छूट दिने विषय पनि समेट्ने आशा गरिएको छ। करको विषय पक्कै आउँछ। कर्जाको वर्गीकरण राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत मौद्रिक नीतिमा त आउँछ नै, तैपनि प्याकेजबाट ऋणको वर्गीकरणमा केही खुकुलोपन आउला। एन्टी–मनी लाउन्ड्रिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) मा पनि केही सम्बोधन हुन्छ भन्ने छ।
रिफाइनान्सिङ (पुनर्कर्जा) अहिले सीमित समय र क्षेत्रमा मात्रै छ। यसलाई बढाउने विषय राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आइसकेको भए पनि यसको दायरा बढाउने र साना तथा मध्यम उद्यमीसम्मको ऋणलाई बजेटबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा आउनुपर्छ।
विदेशबाट फर्किएर आएका ग्रामीण क्षेत्रका युवालाई कृषि क्षेत्रमा लैजान सहयोग गर्ने गरी बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा ब्याङ्किङ क्षेत्रले गरेको छ। प्राथमिकताको क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले लगानी गर्दा पाउने सहुलियतको विषय पनि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ।
(राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग हिमालकर्मी राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)