५ कराेड अनियमितताकाे आरोपमा सेनाका जर्नेल र कर्णेललाई 'लाइन अफ अरेष्ट'
नेपाली सेनाका सहायक रथी प्रयोगजंग राणा (ब्रिगेडियर जर्नेल) र महासेनानी नविन सिलवाल (कर्णेल) लाई 'कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड'ले 'लाइन अफ अरेष्ट' अर्थात अनुसन्धान अवधीकालागी बाहिरी सम्पर्कविच्छेदको अवस्थामा राखेको छ । सेनाको ओभर साइट सेलको सिफारिसमा राणा र सिलवालसँग उपरथी आनन्द अधिकारी अध्यक्षताको 'कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड'ले बयान लिइरहेको हो।
सेनामा कुनै कसुर उपर छानबिन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार बोर्ड गठन भएपछि त्यसको सिफारिसमा बाहिरी सम्पर्कबाट टाढा राखेर अनुसन्धान गरिने प्रकृयालाई 'लाइन अफ अरेष्ट' भनिन्छ । यो प्रकृयामा आरोपी व्यक्ती आफ्नो दर्जा अनुसारकै वर्दीमा छानबिनमा सहभागी हुन्छन् ।
सैनिक स्रोतका अनुसार दुवै अधिकारीमाथि वीरेन्द्र शान्तिकार्य तालिम केन्द्र पाँचखालको प्रमुख हुँदा सैनिक नियम विपरीत आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ । घटनाको अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै दुवैलाई बाहिर निस्कन नपाउने गरी नेशनल क्याडर कोर्ष सेन्टर सुन्धाराको गेष्ट हाउसमा राखिएको छ।
याे प्रकरणमा करीब रू.५ कराेड अनियमितता भएकाे प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएकाे छ । स्राेतका अनुसार तालिम केन्द्रका लागि भएका खरीद र निर्माणमा अनियमितता भएकाे हाे।
सम्बन्धित समाचारः सङ्गठन शुद्धीकरणमा महारथी
उपरथी अधिकारीको कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले दुवैसँग आर्थिक अनियमितताका विषयमा सोधपुछ गरिरहेको छ । उच्च सैन्य स्रोतका अनुसार दुवैले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । योसँगै कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले आजभोलिमै समरी जनरल सैनिक अदालतमा सिफारिस गर्ने संभावना छ। “लाइन अफ अरेष्ट भएको हो,” सैनिक स्रोतले भन्यो, “दुवैले आफ्नो बचाउमा खासै केही बताउन सकेका छैनन्।”
सेनाले शुक्रबारमात्रै सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रमाणित गर्दै महासेनानी भूपालमान अधिकारीलाई २ महीना थुनामा पठाउने फैसला गरेको थियो।
यस्तै महाविद्यालयको सम्पर्क अधिकृत पदमा कार्यरत रहँदा अनियमितता गरेको रू.१ करोड ८५ लाख असुल उपर गरेर उनलाई सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो।
सैनिक अदालतले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहरिएका प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीको दुई वर्ष बढुवा रोक्का तथा रू.४ लाख असुल उपरको फैसला गरेको थियो । यो प्रकरणमा भक्तपुरस्थित सैनिक विद्यालयको प्रशासनमा कार्यरत १८ जनामाथि अनुसन्धान भएकोमा सैनिक अदालतले १३ जनालाई कसुरबाट सफाइ दिएको छ।
सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित महाविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले २३ फागुन २०७६ मा १८ जना माथि अनुसन्धान अघि बढाउन राय दिएको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
