कृषिप्रधान बजेटको विकल्प छैन
महामारी बीच आउने यो बजेट कृषि र स्वरोजगार केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘विदेश नजाऔं, आफ्नो देश आफैं बनाऔं’ भन्ने उक्तिलाई नारा बनाउनुपर्छ ।
विश्वनाथ खरेल
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको रु.१७ खर्ब ५९ अर्बको बजेट सिलिङभित्र रहेर विभिन्न मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । यसैबीच रहेर आउँदो १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
बजेट पूर्वको छलफलमा विज्ञहरुले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझएका छन् । कृषिबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आयात समेत प्रतिस्थापन गर्न सक्ने विज्ञहरुको मत छ । अर्थविद्हरुका अनुसार, यसपटकको बजेटले बाँकी सबै क्षेत्र छाडेर कृषि, पर्यटन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
कोरोनाभाइरसले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा भने अलि कम प्रभाव पर्ने अपेक्षा विज्ञहरुले गरेका छन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा एक चौथाइ अर्थात् २६ प्रतिशत योगदान रहँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर, कुनै समय कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भन्ने कुरा अहिले कल्पनाजस्तो लाग्छ ।
महामारीका कारण आर्थिक मन्दीसँगै भोकमरी भयको पनि पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यसैले मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन संघीय सरकार र पालिकाहरुले बजेटमा कृषि शिक्षामा व्यापक लगानी गर्नुपर्नेछ । स्वरोजगार वृद्धि गर्ने कार्यव्रmम विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि प्राविधिक सीपको तालिम दिने र बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट पार पाउन विशेष गरी एग्रो प्रोसेसिङ्ग, एग्रो इन्डष्ट्रियल लिंकेजमा जोड दिनुपर्छ ।
त्यस्तै कृषकलाई आधुनिक कृषि उपकरण, जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्याक्टरजस्ता उपकरण खरीदमा अनुदान दिनुपर्छ । किसानको दूध बिकेको छैन । कुखुराका चल्ला नष्ट भएका छन् । हरियो तरकारी बारीमै कुहिएका छन्, यसको क्षतिपूर्तिका लागि कृषिमन्त्रीले २ अर्ब थप निकासा माग गरेका पनि छन् । यी र यस्ता कृषि कर्मसँग सम्बन्धित सबै पक्ष समेटिने बजेट आउनुपर्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङ कार्यव्रmम बनाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बीउबिजन उत्पादन, चक्लाबन्दीमा केन्द्रित कृषि खेती, सहुलियत ऋण, लागतको मूल्यांकन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सहजीकरण र कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने रणनीति अघि सारेको छ ।
हालै, सरकारले पन्ध्रौं आवधिक योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १८ वटा आयोजनालाई ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका रुपमा अघि सारेको छ । अन्य २२ वटा राष्ट्रिय आयोजना पनि प्रस्तुत गरेको छ । कोरोनाका कारण यसपटक पूर्वाधार विकासको ठूलो बजेट खर्च हुने सम्भावना देखिन्न ।
विश्व नै कोरोना महामारीसँग लडिरहेका कारण सरकारको आयव्ययको अनुमान र सन्तुलनसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । विदेश गएका ठूलो संख्याका युवा रोजगारी गुमाएर फर्किंदैछन् । उनीहरूलाई कृषिमा लगाउन सकिए आयात प्रतिस्थापनसँगै रोजगारी गुमाएका युवाहरूको व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
अपेक्षा गराैं, मुलुकको बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनआकांक्षा परिपूर्ति गर्नेछ । असहज समयमा बजेटले जनतामा राहत प्रदान गर्नेछ ।
– खरेल सरकारका पूर्व योजना अधिकृत हुन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)