भूमिमा कानूनी सुधार, समस्या सुल्झने आशा
प्रस्तावित कानूनी सुधारको पहलले भूमिको स्वामित्व, उपयोग र व्यवस्थापनबारे देखिंदै आएका अनेक समस्या सुल्झाउने आशा बढाएको छ।
स्केचः भानु भट्टराई
भूमि, हामीले टेक्ने धर्ती । स्रोत पनि यही, सम्पत्ति पनि यही नै । जमीन धेरै हुने व्यक्ति साहू र थोरै हुने गरीब कहलाउने हुँदा जमीनमाथिको स्वामित्व नै नेपालीको प्रमुख सम्पत्ति बनेको छ । शहरबजारमा ब्याङ्कबाट कर्जा लिंदा होस् या दुर्गम गाउँमा साहूमहाजनसँग ऋण— जमीनकै निस्सा धरौटी राख्नुपर्छ ।
जति नै आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीको कुरा गरे पनि वित्तीय स्रोतमा पहुँचका निम्ति जमीन हुनैपर्छ । रु.२५ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यसमध्येको करीब १६ खर्ब (६३ प्रतिशत) ऋण दिन घरजग्गालाई धितो मानेका छन् ।
यति ठूलो स्रोत, भूमिको वितरण न्यायपूर्ण नभएको बताउँदै दशकौंदेखि आन्दोलन जारी छ । भूमिको असमान वितरणको मुद्दा राजनीतिमा समेत प्रभावी छ । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, नियमावली, भू–उपयोग ऐन, गुठी संस्थान ऐन, भूमि नीति निर्माण र परिमार्जन मार्फत भूमि व्यवस्थापनमा ठोस पहल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “पहिलो पटक राष्ट्रिय भूमि नीति बनाएर त्यस अनुसार नयाँ कानून निर्माण र पुराना कानून परिमार्जन गर्दैछौं । यसले भूमिको दीर्घकालीन उपयोग, भूमिमाथिको समन्यायिक पहुँच र भू–स्वामित्वका विषयलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।”
अब जमीनको वर्गीकरण
पहिलो पटक बन्न लागेको भू–उपयोग ऐनको संसदमा विचाराधीन विधेयकमा आवश्यकता र उपयोगिता अनुसार भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको र नदी, खोला तथा ताल आदि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
“कठिन भए पनि यो असम्भव काम होइन, त्यसो हुँदा कम्तीमा कृषियोग्य जमीन जोगाउन सकिनेछ” भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “अहिले बस्तीकै वरपर उद्योग, पसल, बंगुर फार्म लगायत सबै काम हुन्छन्, यस्तो व्यवस्थाले त्यसलाई सुधार्नेछ ।”
नयाँ व्यवस्था अनुसार आवासीय क्षेत्रबाहेक अन्यत्र कित्ताकाट गर्न र घडेरी बनाउन पाइने छैन । कृषि क्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्व दिइएको विधेयकमा ठूलै विपत वा प्राकृतिक प्रकोपबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नु परेमा समेत अन्यत्र ठाउँ नभएको अवस्थामा मात्र कृषियोग्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न पाइनेछ । यो ऐन कार्यान्वयन हुनुअघि बनिसकेका घरबाहेक कृषियोग्य क्षेत्रमा नयाँ घर बनाउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भूमि व्यवस्थापनको काम गर्नेछन् । विधेयकमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषदबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र जग्गाको वर्गीकरण, संरक्षण र उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
“यो विषय स्थानीय सरकारको बेवास्तामा पर्दा भूमिमाथिको अतिक्रमण बढ्ने र कतिपय ठाउँमा उपयोग नहुने समस्या थियो” भूमि अधिकारकर्मी देउजा भन्छन्, “अब स्थानीय सरकारले नै योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भएकाले जग्गासम्बन्धी बदमासी नियन्त्रण हुन्छ ।” देउजाका भनाइमा आवास क्षेत्र किटान गरिएपछि सडकको नाममा भइरहेको प्राकृतिक विनाश र बिजुली लगायतका सुविधा विस्तारमा भइरहेको खर्च समेत कटौती हुनेछ ।
भूमि अधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक जमीनलाई सामुदायिक वन जस्तै समुदायको स्वामित्वमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारको मात्र स्वामित्वमा राख्दा संरक्षणको पाटो कमजोर हुने र समुदायलाई स्वामित्व दिंदा भूमिको संरक्षण हुने उनीहरूको तर्क छ । तर, विधेयकले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वको भूमि स्थानीय तहले न्यून आय भएका कृषकलाई दिने गरी उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने लविङ गर्दै आएका देउजा भन्छन्, “गरीबलाई उत्पादन गर्ने ठाउँ दिनु साटो ठूला व्यापारीले त्यो जग्गा ठेक्कामा लिन थाले भने स्रोतमाथि हुनेखानेको मात्र पहुँच बढ्छ । यसले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडललाई झन् बढाउँछ ।”
स्वामित्वको फरफारक
कानूनी सुधारका पछिल्ला प्रयासले भूमिको स्वामित्वबारे उठ्दै आएका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउने आशा जगाएका छन् । जस्तो कि, सुकुम्बासी सम्बन्धमा दुईखाले समस्या पहिचान गरिएको छ । एउटा, पुस्तौंदेखि भोगचलन र व्यावहारिक रूपमा किनबेच समेत गर्दै आएकाहरूसँग त्यो जग्गाको स्वामित्व (श्रेस्ता) छैन ।
अर्को, एक ठाउँमा घरजग्गा भए पनि अर्को ठाउँमा सरकारी, पर्ती वा वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरू छन् । मन्त्रिपरिषदमा छलफलको क्रममा रहेको भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ, ‘सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिआएका सुकुम्बासी वा भूमिहीनलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित हुने गरी एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’ तर, त्यसरी उपलब्ध जग्गा अंशबण्डा वा अपुतालीबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।
अन्यत्र जग्गा हुँदाहुँदै सुकुम्बासीका रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई निश्चित शुल्क लिएर सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाले मोहीको हक हस्तान्तरणलाई पनि सजिलो पार्नेछन् । जग्गाधनीले पत्याएको व्यक्तिमा मात्र हक हस्तान्तरण हुने व्यवस्थाले पुस्तौंदेखि मोही रहेका जग्गामा अंशबण्डाको समस्या हुँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा ‘अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मोहीको लगतकट्टा गर्न अब जग्गाधनी र मोहीले संयुक्त निवेदन दिनुपर्दैन, एक पक्षले निवेदन दिए पुग्नेछ । जग्गाधनी र मोही दुवै जग्गा बाँडफाँड गर्न मञ्जुर नभएमा वा अरू कारणले कित्ताकाट गर्न नसकिएमा दुवैको संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा बनाउन सकिनेछ ।
मोहीको हक छुट्याउँदा मोही उपस्थित नभएमा वा सो जग्गा मोहीले जोतभोग नगरेको प्रमाणित भएमा मोहीको लगत कट्टा गरी उसले पाउनुपर्ने जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा गरिएको अर्को उदाहरणीय व्यवस्था हो– हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा शिक्षण संस्थाले हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न नपाउने ।
त्यो जग्गा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा अन्य काममा प्रयोग गर्न र भाडामा दिन नपाइने, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने उद्योग वा कम्पनीमा हरेक वर्ष अनुगमन गरिने र स्वीकृत प्रयोजनभन्दा अन्य काममा उपयोग भएको पाइए जफत गरेर नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
सरकारले गुठीका जग्गाको व्यवस्थापन र उपयोगका लागि गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज गरेर गुठी ऐन जारी गर्ने तयारी समेत गरेको छ । गुठी अधीनस्थ क्षेत्रमा बसोबास गरेकालाई निश्चित शुल्क लिएर चर्चेको जमीनको हक हस्तान्तरण गरिदिने वा भौतिक संरचना सहितको त्यो जमीन गुठी प्राधिकरण मातहत ल्याउने कानूनी व्यवस्था गरिंदैछ । गुठीको जग्गा कमाइरहेका किसानको नाममा मोही लगत कट्टा गरेर जग्गा दिने र मोहियानी हकबाहेकको जग्गा चाहिं निश्चित शुल्क लिएर हक हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
‘भू–सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्दैछौं’
ब्याङ्क रकम जम्मा गर्ने ठाउँ मात्र हो, ब्याङ्कमा पैसा राख्न नसक्नेसँग पनि जग्गाजमीन हुन्छ । अर्थात्, सबै नेपालीको सम्पत्ति रहने ठाउँ मालपोत कार्यालय हो ।
गोपीनाथ मैनाली
सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भू–सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, घरजग्गाको कारोबार र भूमिको अभिलेख अनलाइन प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने, मोबाइल एप र डाटा इमेज बनाउने, भूमिको निरीक्षण गर्ने आदि प्रणाली विकास गरिरहेका छौं । हाम्रो उद्देश्य भूमि प्रशासनलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हो ।
मालपोत र नापी कार्यालयहरूबारे प्रशस्त जनगुनासो छन् । अभिलेख व्यवस्थित छैन । यसले गर्दा जग्गाको स्वामित्वमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । यी कुरालाई व्यवस्थित गर्न जग्गाको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्दैछौं । गएको साउन महीनादेखि मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयलाई एउटै बनाएका छौं । अहिलेसम्म ५१ वटा कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली शुरु गरिसकेका छौं ।
अहिले हामीसँग आवश्यक डाटाबेस छैन । डाटाबेस तयार भएपछि कसले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राखेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । सरकारले आफैं जग्गा किन्न नसक्ने हुँदा त्यो जग्गा खोसेर र अन्य सरकारी जग्गा उपयोग गरेर गरीब र सुकुम्बासीको बसोबास व्यवस्था मिलाइनेछ । भूमिको वर्गीकरण र कानूनको कार्यान्वयन शुरु भएपछि घरजग्गाको चुलिंदो मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)