संसदीय समितिका वेबसाइट भन्छन्– यहाँ कुनै पनि जानकारी उपलब्ध छैन !
महामारीका कारण उत्पन्न बन्दाबन्दीमा आमनागरिकलाई आफ्ना कामकारबाही बारे सुसूचित गराउन झनै सक्रिय हुनुपर्ने दायित्व बोकेका संसदीय समितिकै वेबसाइट वर्षौंदेखि अद्यावधिक छैनन् ।
४ जेठमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले नेपाल–भारत सीमा बारे भारतीय सेनाप्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । त्यस्तै कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका, सीमामा अलपत्र परेकाहरुलाई स्वदेश ल्याउन साथै सीमा विवाद बारे त्यसअघि नै दिइएका दर्जनौं सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गरायो ।
तर, समितिको वेबसाइटमा ती कुनै सुझाव र निर्देशन राखिएका छैनन् ।
१ जेठमा संसदकै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले पनि सरकारलाई कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका तथा नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र परेकालाई तत्काल स्वदेश ल्याउन पहल गर्नलगायतका सुझाव तथा निर्देशशन दियो । तर, तिनको जानकारी पनि वेबसाइटमा छैन ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको त कार्यक्षेत्र नै आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, सूचना उपलब्ध गराउने हो । यो समिति अन्तर्गत संचार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छन् । तर, समितिले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा उसको वेबसाइट होइन, सञ्चारमाध्यममा समाचार हेरेर मात्र थाहा पाउनुपर्ने बाध्यता छ । समितिले आफ्नै नाम ‘बदनाम’ गरिरहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि ११ चैतदेखि शुरु भएको बन्दाबन्दीपश्चात अधिकांश सरकारी कामकाज ठप्प रहे । बन्दाबन्दी लम्बिएसँगै सरकारी कार्यालयहरु खुले पनि तिनका कामकारबाही र नीतिगत निर्णयहरुबारे पहिलेजस्तै नागरिक सुसूचित हुन सकिरहेका छैनन्, महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कतिपय पहलकदमीबारे पनि नागरिक अन्योलमा छन् । यसबाट सरकार र नागरिकबीचको स्वाभाविक सम्बन्धमा पनि असर पारिरहेको छ ।
भौतिक दूरी अत्यावश्यक ठानिएको महामारीको यो बेला अनलाइन मार्फत नागरिकसँग जोडिने कार्यमा सरकारी निकाय उदासिन देखिन्छ । आफ्ना वेबसाइटमा सरकारी निर्णयहरु राख्ने, सामाजिक सञ्जालबाट तारन्तार गतिविधिहरु अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा कर्मचारीहरु परम्परागत शैली नै अपनाइरहेका छन् । समय र परिस्थितिको माग पछ्याउन सकिरहेका छैनन् ।
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र दुईवटा संयुक्त समिति छन् ।
शशी श्रेष्ठ, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । तस्वीर: लक्ष्मी बस्नेत
पुरानै ढर्रा
कोभिड–१९, सीमा विवाद र बजेट अधिवेशन भएकाले संसदका समितिहरु यतिवेला सक्रिय नै देखिन्छन् । यिनैमध्येको समिति हो, अर्थ समिति । १५ जेठमा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटका बारेमा यो समितिले बढी छलफल गरेको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल समितिले १० वटा जति बैठक बसेर सुझाव संकलन गरेको र अहिले प्रतिवेदन तयार पारेर दिने तयारी भइरहेको बताउँछन् । “त्यसलाई भने वेबसाइटमा राख्छौं, अन्य निर्णयहरु पनि एकमुष्ट राख्ने तयारी छ”, उनी भन्छन् ।
कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको हालत पनि त्यस्तै छ । कैदीबन्दीलाई माफी गर्ने प्रक्रिया थाल्नेदेखि विदेशबाट आउन चाहनेलाई ल्याउन समितिले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, ती निर्णय पनि वेबसाइटमा भेटिदैनन् । समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल यसबारे सचिवालयमा बुझ्ने तर निर्देशन दिने बताउँछन् ।
संघीय संसदको वेबसाइट भित्र सबै संसदीय समितिको नाम अनुसार छुट्टाछुट्टै वेबसाइट पेज उपलब्ध छ । पेजभित्र ‘समिति सूचना’, ‘समिति गतिविधि’ र ‘प्रकाशन÷डाउनलोड’ पनि राखिएको छ । तर, एकादुई समितिबाहेक अधिकांशको कुनै गतिविधि वेबसाइटमा भेटिदैंन । केही समितिले बैठकको मिति, स्थान र अजेण्डा लेखिएको सूचना त राखेका छन् तर निर्णय भने कसैको पनि देखिन्न ।
प्रतिनिधिसभाका १० समितिहरुमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
यसैगरी राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको हाजिरी विवरण त्यही दिन वेबसाइटमा राख्नेदेखि सांसदहरुले बोलेका कुरा समेत लेखेर सूचनापत्रमा राखिने गरिए पनि ‘मिनी संसद’हरुले भने त्यसलाई पछ्याएका छैनन् । दिगो विकास समितिले गएको २६ वैशाखको निर्णय वेबसाइटमा राखे पनि बाँकी तीनवटै समितिका वेबसाइट एकवर्षदेखि अद्यावधिक छैनन् ।
संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति दुवै संसदका संयुक्त समितिहरु हुन् । यी दुई समितिका सूचना, गतिविधि र प्रकाशनहरु राख्नुपर्ने ठाउँमा ‘कुनै पनि सामग्री उपलब्ध छैन’ लेखिएको छ ।
पूर्णकुमारी सुवेदी, सभापति, कृषि समिति ।
अभ्यासमा अपवाद
वेबसाइट अभ्यासमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिन्छ । समितिको वेबसाइटमा छलफलको मिति, विषय र तस्वीरसमेत राखिएको हुन्छ । बैठकमा उपस्थित सदस्यको विवरण (हाजिरी) पनि भेटिन्छ । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विधेयकहरुमा छलफलपछिको प्रतिवेदन पनि वेबसाइटमा राखिएको छ ।
तारादेवी भट्ट, सभापति, दिगो विकास समिति ।
“बैठकका माननीयहरुको उपस्थिति मात्र होइन, निर्णयहरु पनि वेबसाइटमा राख्दिन्छौं”, समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी भन्छिन्, “यसले पारदर्शी मात्र होइन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि समेत सहज भएको छ ।”
बैठकका गतिविधि र कामकारबाहीका सूचना अद्यावधिक गर्ने अर्को समिति हो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । समितिले गएको २८–२९ वैशाखको बैठकको निर्णय वेबसाइटमा राखेको छ ।
“हामीले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक महत्वका विषय हुन्छन्, त्यसैले सकेसम्म बैठक सकिए लगत्तै नत्र केही दिनपछि पनि निर्णयहरु वेबसाइटमा अनिवार्य राख्न मैले नै निर्देशन दिएकी हुँ”, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ भन्छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बैठकका निर्णयहरु वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेमा पर्छ । समितिले सबैभन्दा पछिल्लो ८ फागुन २०७६ सम्मको बैठकको निर्णय साइटमा राखेको छ ।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि बन्दाबन्दीपछि गएको वैशाखमा बसेको बैठकको निर्णय, सरकारलाई दिइएका सुझाव र निर्देशन वेबसाइटमा राखेको छ । “बैठकको गतिविधि वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नु त कर्तव्य नै हो”, ७२ वर्षीया समितिकी सभापति तारादेवी भट्ट भन्छिन्, “आफै पनि वेबसाइट हेरिराख्छु, कहिलेकाहीं कर्मचारीले ढिला पनि गरे भनिहाल्छु ।”
संघीय संसद सचिवालयले सकेसम्म दुवै सदनका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, नसके भिडियो संग्रह बनाएर वेबसाइटमै राख्ने गरेको छ । तर, समितिहरुले भने त्यस्तो अभ्यासको आवश्यकता नै ठानेका छैनन् ।
संघीय संसदले सूचनाको हकअन्तर्गत हरेक तीन महीनामा संसदीय समितिले उपलब्ध गराएका जानकारीका आधारमा ‘संसद दर्पण’ पुस्तक प्रकाशित गर्ने गर्छ । तर, पुस्तकमा पनि कतिपय समितिले आवश्यक जानकारी उपलब्ध नगराउने कर्मचारीको गुनासो छ ।
वेबसाइटमै काम देखिनुपर्छ
कृष्णहरि बास्कोटा
– कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्व प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले संसदीय समितिहरुलाई बेग्लै अर्थमा चिन्दैन, अर्थात् समितिहरुलाई संघीय संसद सचिवालय मातहत भनेर मान्छ । तर, सदन (फुल हाउस) बाहेक संसदीय समितिहरुले गर्ने कामकारबाहीको महत्व छुट्टै छ ।
यस्ता समितिहरुले कुनै कानून बन्नुअघि विधेयकमाथिको छलफल मात्र होइन, सरकारका जुनसुकै निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्छन् । त्यति ठूलो अधिकार र भूमिका भएका शक्तिशाली संसदीय समितिहरुले आफूले गरेका कामकारबाही सबैलाई थाहा दिनु आफ्नो कर्तव्यको रुपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसमाथि समितिका सदस्यहरु त जनताका प्रतिनिधि हुन् ।
होइन हामी गर्दैनौं, सबै संघीय संसदले नै गरिहाल्छ नि भन्न पनि सकिन्छ । तर, समितिहरुका आ–आफ्नै गतिविधि राख्ने छुट्टै वेवसाइट पेज नै भएपछि त्यसको उपयोग गर्नुपर् यो । फेरि, अहिले जनताले थाहा पाउने भनेकै त्यही वेबसाइटबाट हो । आफ्नो वेबसाइट पेज खाली छाडेर ‘हामीले काम गरेका छौं’ भन्नुको खासै तुक देखिन्न ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
