प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम : कृषिलाई जोड, खर्चलाई कटौती
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले कोभिड-१९ को महामारीका कारण विश्व श्रम बजारबाट रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरूलाई उद्योग, निर्माण तथा कृषि क्षेत्रमा पुर्नस्थापित गर्ने गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशसभाको शनिबारको वैठकमा सरकारकार तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोभिड १९ का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा पर्ने नकरात्मक असरलाई कम गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको आर्थिक नीति केन्द्रीत हुने प्रस्तुत् नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने बेरोजगारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको जनशक्तिलाई कृषिमा केन्द्रित गरि उत्पादन बढाउने लक्ष्य अनुरुप कृषिलाई प्राथमिकता दिएको हो । जस अनुसार 'स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना' को नीति अनुसार कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कृषि प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामाग्रीको उपलब्धता सुनिश्चितामा जोड दिइएको छ ।
हालको अनुदान प्रक्रियालाई विश्वसनीय र सबै किसानको पहुँच पुग्ने गरि अभिवृद्धि गर्ने र ब्याजको नीति अवलम्वन गरि कृषिमा सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५-०७६ देखि सञ्चालनमा आएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, रुकुम पूर्वको जिल्लालाई आर्गेनिक जिल्ला घोषणा गर्ने, प्रदेशस्तरीय कृषि सम्बन्धी कार्यालय प्रयोगशालाको स्थापनामार्फत कृषकको प्रविधि र विज्ञसेवामा पहुँच पुर्याई प्राविधिकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बस्तु विषेश नमूना र्फमहरू सञ्चालन गरी कृषि श्रमिक र मजदूरलाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
कार्यक्रममा पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण सडक करिडोर केन्द्रीत व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दै मध्यपहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्मको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गर्न एक स्थनीय तह एक सामुदायिक बिउ व्याकं तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने, सिचाईं नपुगेका स्थानमा सघन कृषि बाली सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम लागु गर्ने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह संगको समन्वयमा भूमि व्याकंको स्थापना गरी भूमि त्यहाँ रहेका जग्गाहरू सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषि उद्यमी तथा कृषकहरूलाई करारमा खेती गर्न उपलब्ध गराईने, कोभिड १९ को महामारीबाट प्रावित कृषकको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता प्रदेशले आफ्नो नीति कार्यक्रममा जनाएको छ ।
खर्च कटौती
प्रदेशले २०७७-०७८ को बजेट विनियोजन गर्दा कोभिड १९ नियन्त्रण, कृषि रोजगारी वृद्धि, गरिवि निवारण, आय आयर्जनमा विषेश जोड दिंदै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ कार्यालय, निकाय, प्रतिष्ठान र केन्द्र खोल्न बजेट विनियोजन नगरिने स्पस्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाई आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनालाई यथार्थपरक बनाउँदै स्थानीय तहहरूलाई उत्पादन गर्ने अनुदानलाई कोभिड १९ बाट परेको असर न्यूनिकरण गर्न परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रममा प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र र करिडोर स्थापनालाई जोड दिने, बनलाई कृषिसंग आवद्ध गर्दै प्रत्येक जिल्लामा नमूना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)