स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भन्छन्– आफ्नो ठाउँ बनाउने सरकार गाउँटोलमै छ, किन चाहियो सांसदलाई बजेट ?
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि सांसदलाई दिइएको बजेट कटौती गरी उक्त रकम कोरोना महामारीका कारण समस्या भोगिरहेका स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
कोरोनाभाइरस (कोेभिड–१९) विरुद्ध स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामको अनुभव आदानप्रदान गर्न र बजेटको व्यवस्थाबारे छलफल गर्न ३ जेठमा भर्चुअल बैठक राखियो। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र संघका समानुपातिक सांसदहरू सहभागी रहेको बैठकमा दाङको घोराही उप-नगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले महामारीका कारण स्थानीय तहलाई बजेट जुटाउन समस्या पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले संघीय सांसदहरूलाई दिइँदै आएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट यो संकटको वेला स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। “सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिने बजेट पर्याप्त समन्वय नै नगरी आफूखुशी खन्याइने गरिन्छ, त्यो बजेट स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।”
बैठकमा पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीले पनि संघीय संरचनामा तीन तहको सरकार हुँदाहुँदै निर्वाचित सांसदलाई बजेट दिनु कुनै पनि हिसाबमा उचित नभएको बताए।
स्थानीय सरकारका अधिकांश प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्न दिइएको कार्यक्रमको प्रभाव नै नदेखिएकाले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए। त्यसैले सांसदको नाममा बजेट छुट्याउने कार्यक्रम ने खारेज गरी उक्त रकम सीधै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने उनीहरूको मत छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- खारेजीको बहसमा ‘सांसद विकास कोष’
क्षेत्रीय विकासका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटमै व्यवस्था गरेर प्रतिसांसदलाई वार्षिक रु.६ करोड दिने गरिएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकार निर्वाचित भइसकेपछि आफूहरूले यो कार्यक्रम हटाउन माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म नसुनिएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा संघीय सरकार जुटिरहँदा यस पटक सम्बोधन हुने पर्खाइमा रहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउँदैछ।
सीमित भूमिकाप्रति बेखुशी
सांसदलाई दिइने बजेट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५’ मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ।
नियमावली अनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेटको योजना बनाउने समितिमा निर्वाचित सांसद संयोजक हुने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहका प्रमुख, जिससका प्रमुख, उपप्रमुख तथा समानुपातिक, राष्ट्रियसभा र प्रदेशका सांसद सदस्य हुन्छन्।
नियमावलीले निर्वाचित सांसदलाई सर्वाधिकार दिएको छ भने केही जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि देखिन्छ। तर, त्यो भूमिकाबाट स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छैनन्। नियमावलीको नियम ७ (४) बमोजिम बैठकको काम–कारबाही सर्वसम्मतिबाट हुने र सर्वसम्मति हुन नसके संयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ।
“नियमावलीले बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कल्पना नगरी निर्वाचित सांसदलाई नै निर्णयको अधिकार दिएका कारण मनपरी हुन्छ, यो कार्यक्रम नै खारेज नभएसम्म एकजनाको नाममा छुट्टिने बजेट दुरुपयोग भइराख्छ।”
- एक गाउँपालिका अध्यक्ष
नियमावलीको यो प्रावधानले सांसदलाई नै सर्वेसर्वा बनाएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। कतिपय संघीय सांसदले त स्थानीय तहलाई थाहै नदिई योजनाहरू पारित गरेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ।
खासगरी स्थानीय सरकारको प्रमुख र सांसद फरक पार्टीको भए असमझदारी हुने देखिएको छ। दुवै जना एउटै पार्टीको भए पनि स्थानीय तहले देख्ने र सांसदलाई लाग्ने आवश्यकता फरक हुँदा योजना छनोटमा विमति हुने गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको अनुभव छ।
प्रदेश–२ का एक गाउँपालिकाका अध्यक्षले सांसदले भनेको र आफूहरूले आवश्यकता देखेर प्रस्ताव गरेको योजना नमिल्ने भएकाले सांसदबाट आफूखुशी काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले भने, “नियमावलीले बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कल्पना नगरी निर्वाचित सांसदलाई नै निर्णयको अधिकार दिएका कारण मनपरी हुन्छ, यो कार्यक्रम नै खारेज नभएसम्म एकजनाको नाममा छुट्टिने बजेट दुरुपयोग भइराख्छ।”
बजेटमा यो कार्यक्रम नराख्न नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले गएको वर्ष यो विषयमा सांसद र सरकारसँग छलफल गरेर लिखित र मौखिक सुझाव दिएका थिए। तर यस वर्ष कोरोनाभाइरस महामारीका कारण छलफल गर्न र सुझाव दिन सम्भव नभएको महासंघले जनाएको छ।
नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “सांसदलाई बजेट दिने अभ्यास गलत भएकोबारे विगतमा पनि भन्दै आएका कुरा कोरोना महामारीका वेला दोहोर्याइरहनुभन्दा सम्बन्धित माननीयज्यूहरू र सरकारले बुझ्नुपर्छ।”
“विधायिकीहरूले जुन भूमिकामा निर्वाचित भएको हो, त्यही काममा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ। आफ्नो गाउँ आफैं बनाउने सरकार गाउँटोलमै निर्वाचित भएको छ।”
- होमनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघ
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ पनि यो कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले निरन्तरता दिन नहुने सुझाव दिन्छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, खानेपानी लगायत आयोजनामा रकम हाल्यो भने मात्र माननीय हुने गलत परम्परा अब हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “धारा, बाटोघाटोको काम स्थानीय सरकार र वडाध्यक्षको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, सांसदले त संसद्मा नीति र कानून बनाउने हो।”
संघीय सरकारमा सांसदलाई बजेट बाँड्ने मनोविज्ञान नदेखिए पनि यो खारेज गरे विकास बजेट रोकेको सन्देश जाने भनेर सरकार डराएको जस्तो देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। “तर अब सरकार डराएर गलत परम्परालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन”, उनी भन्छन्, “विधायिकीहरूले पनि जुन भूमिकामा निर्वाचित भएको हो, त्यही काममा सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ। आफ्नो गाउँ आफैं बनाउने सरकार गाउँटोलमै निर्वाचित भएको छ।”
संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्व बजेट छलफलमा पनि सांसदहरुले यो कार्यक्रमको विरोध गरेका छन्। तर पूर्व बजेट छलफलमाथि उठेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो लामो समयदेखि बहसको विषय भएकाले सांसदहरूको एकै खालको धारणा आओस् भन्ने चाहनेको र त्यसैलाई सरकारले मान्ने बताए।
विवादमा रहेको यो कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको तीन वटा रिट विचाराधीन छन्। रिट निवेदकहरूले विधायिकीलाई विकास बजेट छुट्याउनु संवैधानिक र व्यवहारिक कुनै पनि हिसाबले ठीक नहुने तर्क गरेका छन्।
-1738497756.jpg)
