अब अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह
लामो उदासीनतापछि सरकारले 'अर्बिटल स्लट' मा आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाको तयारी थालेको छ।
अन्तरिक्षमा भूउपग्रह 'लञ्च' गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ मंसीरमा आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट) बुझाउने समयावधि एक महीना थप गर्यो। २० असोजमा ४५ दिने म्यादसहितको बोलपत्र आह्वान गरेको प्राधिकरणले ६ पुस मध्याह्न तीन बजेभित्र आइपुगेको आशयपत्र दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल अहिलेसम्म भारत, चीन, अमेरिका, क्यानाडा, दक्षिणकोरियालगायतका देशहरूले नेपालको अर्बिटल स्लट (अन्तरिक्षमा भूउपग्रह राख्ने स्थान) मा भूउपग्रह लञ्च गर्न रुचि देखाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, ती मुलुकका कम्पनीहरूकै आग्रहमा प्राधिकरणले आशयपत्र बुझ्ने समय थप गरेको हो। “नेपालको आन्तरिक पूर्वाधार भूउपग्रह राख्न पर्याप्त नभएकाले विदेशी कम्पनी गुहार्नु परेको हो”, अर्याल भन्छन्।
इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले सन् १९८४ मै नेपालका लागि दुई वटा अर्बिटल स्लट छुट्याएको थियो। जसअनुसार नेपाललाई ५० र १२३.३ डिग्री इस्टमा दुई भूउपग्रह राख्ने अनुमति छ। आईटीयूले हरेक तीन–चार वर्षमा विश्व रेडियो सम्मेलन (डब्लुआरसी) गर्दै आएको छ।
गत वर्ष स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न डब्लुआरसीले आफ्नो अर्बिटल स्लट प्रयोग नगरेका देशहरूले सकेसम्म छिटो भूउपग्रह राख्न दबाब दिएको थियो। त्यसो त स्लट प्रयोगका लागि आईटीयूले दिएको सन् १९९५ र २०१५ को भाखा पनि नेपालले गुजारिसकेको छ।
“हाम्रो स्वामित्वको अर्बिटल स्लट प्रयोग नगर्नु भनेको ठूला–ठूला भवन बीचको थोरै जग्गामा घर नबनाई छोड्नु जस्तै हो”, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका डिभिजनल इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनुप नेपाल भन्छन्।
आफ्नै भूउपग्रहका फाइदा
अर्बिटल स्लट प्रयोगबाट मुलुकले थुप्रै फाइदा लिन सक्नेमा कुनै सन्देह छैन। दूरसञ्चार र प्रसारण कम्पनीहरूले विदेशी भूउपग्रह भाडामा प्रयोगबापत अर्बौं रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार भूउपग्रह भाडामा मात्रै वार्षिक करीब रु.२ अर्ब नेपालबाट बाहिरिन्छ। आफ्नै भूउपग्रह भएपछि रकम स्वदेशमै रहने त छँदैछ, विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
नेपाललाई आफ्नो भागमा परेको अर्बिटल स्लटको ३०–४० प्रतिशतसम्म भए पुग्ने भएकाले बाँकी स्पेस भाडामा लगाउने तयारीसहित काम थालिएको सचिव थपलिया बताउँछन्। विदेशी कम्पनीकै लगानीमा नेपालले थप आर्थिक लाभ हासिल गर्नेमा विश्वस्त रहेका थपलिया भन्छन्, “हामीलाई आकाश भाडामा दिएर गतिलो आम्दानी गर्ने अवसर छ।”
प्रत्येक गाउँलाई सूचनाप्रविधिसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि नेपालले आफ्नो अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। उत्तरी छिमेकी चीन भूउपग्रह प्रयोगमा विश्वमै अग्रणी मानिन्छ। भारत, चीनलाई पछ्याउने क्रममा छ।
व्यक्ति र घरसमेत निगरानी गर्न सकिने भएकाले सामरिक दृष्टिले पनि आफ्नै भूउपग्रह हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। “त्यसैले बोलपत्र छनोट गर्दा पैसाभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा दक्खल नदिने मुलुकका कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्।
मुलुकभित्रै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पनि आफ्नै भूउपग्रह हुनु जरूरी मानिन्छ। खासगरी भौतिकशास्त्र, खगोलविज्ञानजस्ता विषय अध्ययनका लागि यसको आवश्यकता पर्दछ। “आफ्नै भूउपग्रह हुनु राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा पनि हो”, प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्।
सूचनाप्रविधिको युगमा कुनै पनि व्यक्ति प्रविधिको सञ्जाल बाहिर रहन सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिपिच्छेको सूचना गोप्य राख्न नसकिएला तर राष्ट्रिय महत्व, सुरक्षा र कूटनीतिजस्ता विषयसम्बन्धित सूचना, तथ्यांक, चित्र आदिलाई सुरक्षित राख्न पनि आफ्नै भूउपग्रहको खाँचो छ। “भूउपग्रह भाडामा लिएर प्रयोग गरेकै देशसँग लडाइँ हुने अवस्था आए के होला? यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन”, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
अलमलमा सरकार
'नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहहरूको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ'– गत २६ वैशाखमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै भनिएको छ।
त्यसो त पछिल्ला केही वर्षयता हरेक नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय छुटेको छैन। तर, ठोस तयारी भने देखिंदैन। आज काम थालिएपछि भूउपग्रह सञ्चालनमा आउन कम्तीमा अर्को चार वर्ष लाग्छ।
सञ्चार सचिव थपलियाका अनुसार भूउपग्रह निर्माणमा रु.३०–४० अर्ब जति लाग्छ। करीब रु.१० अर्ब बारबार त बीमा नै गर्नुपर्छ। यत्रो लगानी लाग्ने भूउपग्रह प्रयोगको विषयमा सरकारले अझै कानून बनाउन आवश्यक ठानेको छैन। सञ्चार सचिव थपलिया भने तत्कालका लागि 'सूचनाप्रविधि ऐन, २०५३' मार्फत काम थाल्न सकिने बताउँछन्।
भूउपग्रह सम्बन्धी काम कुन मन्त्रालयमा पर्छ भन्नेमा समेत सरकार स्पष्ट छैन। अहिले आशय पत्र आह्वान गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। प्राधिकरण सरकारको प्राविधिक सल्लाहकार पनि हो। प्राधिकरणले यस विषयमा समिति बनाएर छुट्टै अध्ययनसमेत गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले पनि भूउपग्रह सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र आईटीयूलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पत्राचार गर्दै आएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिवद्वय सूर्यबहादुर राउत र नारायण सञ्जेलको नेतृत्वमा गठित अलग–अलग समितिले नेपालमा भूउपग्रहको संभाव्यता र चुनौतीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो।
सञ्जेल नेतृत्वको समितिले आईटीयूको परामर्शमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार, भूउपग्रहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
तर नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ ले भने अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ।
“यसले भूउपग्रह स्थापना जस्तो संवेदनशील विषयलाई नीतिनिर्माताहरूले कति हल्का रूपमा लिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि गर्छ”, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्।
व्यक्ति वा संस्थाले जुनसुकै देशसँग सम्झौता गरेर भूउपग्रह भाडामा लिन पाउँछ। तर, आफ्नै भूउपग्रह स्थापनापछि भने कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालयका डिभिजनल इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनुप भूउपग्रह सम्बन्धी छुट्टै निकायको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। “वैज्ञानिक, प्राज्ञ, प्राविधिक लगायत सम्मिलित छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)