कोभिड–१९ परीक्षण गर्न विवादास्पद कम्पनीका आरडीटी किट भित्र्याउने तयारी
सुविधासम्पन्न पीसीआर ल्याब नचलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोरोनाभाइरस परीक्षणमा निजी तथा सामुदायिक संस्थालाई संलग्न गराउँदै विवादास्पद कम्पनीका आरडीटी किट खरीद गराउने प्रपञ्चमा देखिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस परीक्षणमा विवादास्पद परिणाम दिँदै आएको र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) किटमार्फत कोभिड–१९ परीक्षण गर्न निजी र सामुदायिक संस्थालाई अनुमति दिने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले गएको २ जेठमा ‘निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडीटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका–२०७७’ स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिका अनुसार उपत्यका भित्रका स्वास्थ्य सेवा विभाग र उपत्यका बाहिरका हकमा सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट स्वास्थ्य संस्थाहरुले अनुमति लिन सक्छन् ।
सामुदायिक र निजी संस्थाले आरडीटी परीक्षण शुल्क खरीद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा आरडीटी परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट आएमा रियल टाइम पीसीआर मार्फत परीक्षणका लागि रेफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विवादास्पद कम्पनीका गुणस्तरहीन किट
निर्देशिकाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले सूचीकृत गरेका नौ कम्पनीका आरडीटी किट प्रयोग गर्न भनिएको छ । तीमध्ये सात चिनियाँ, एक अमेरिकी र एक क्यानडाली कम्पनी रहेका छन् ।
यीमध्ये चिनियाँ कम्पनीहरु ‘नानजिङ भेजिमी बायोटेक को लिमिटेड’ तथा ‘झुआई लिभजोन डायग्नोष्टिक इंक कम्पनी’द्वारा उत्पादित आरडीटी किट एनपीएचएलले सूचीकृत गरेको छ । तर, यी दुवै कम्पनीको किटलाई कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले प्रयोग नगर्न भनेको छ ।
त्यस्तै एनपीएचएलद्वारा स्वीकृृत बेइजिङ वान्टाई बायोलोजिकल फार्मेसी इन्टरप्राइज को लिमिटेड कम्पनीले गुणस्तरहीन किट उत्पादन गरेको भन्दै खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल– ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे) ले २५ नोभेम्बर २०१८ मै खुलासा गरेको थियो ।
आईसीआईजेले एनपीएचएलद्वारा सूचीकृत अमेरिकी कम्पनी सेलेक्सद्वारा उत्पादित किट पनि कम गुणस्तरको भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्ने एन्टीबडी मापन गर्ने किटका लागि एनपीएचएलद्वारा सूचीकृत चिनिया कम्पनी पानबियो एब्बोटद्वारा उत्पादित डेंगी परीक्षण गर्ने किट गुणस्तरहीन भएको आईसीआईजेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।
भक्तपुरमा र्यापिड डायग्नोष्टिक किटमार्फत कोरोना परीक्षण गरिंदै । तस्वीर : बिक्रम राई
सूचीकृत ९ मध्ये ५ कम्पनी विवादास्पद र गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादनको आरोप लागेका देखिन्छन् । यी कम्पनीद्वारा उत्पादित आरडीटी किट प्रयोग गर्न उपयुक्त रहे\नरहेको भन्ने यकिन नगरी जारी निर्देशिकामा समेटिन पुग्नुले मन्त्रालय फेरि पनि निजी सप्लायर्स र उत्पादक कम्पनीको जालोमा फसेको त होइन भन्ने नै देखाउँछ।
मन्त्रालयमार्फत निजी र सामुदायिक संस्थालाई आरडीटी किटमार्फत कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्नेसँगै सरकारीस्तरबाट थप एक लाख थान किट खरीद गरेर एक साताभित्र नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
यो मामिलाका एक जानकारको भनाइमा मन्त्रालयले निजी र सामुदायिक संस्थालाई सप्लायर्सकै दबाबका कारण आरडीटी किट प्रयोग गरेर परीक्षण गर्न दिनेसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको देखिन्छ ।
विज्ञहरुले अहिलेको समयमा रियल टाइमल पीसीआर मार्फत परीक्षण बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि ठूलो परिमाणमा किट आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलोजी विभागका प्राध्यापक डा. प्रकाश घिमिरे निजी र सामुदायिक संस्थालाई आरडीटी मार्फत कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न दिने काम नै गलत भएको बताउँछन् । “आरडीटी किट मार्फत व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस भए वा नभएको पत्ता लगाउने प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुको कुनै औचित्य छैन,” डा. घिमिरे भन्छन्, “त्यसैले रियल टाइम पीसीआर परीक्षणमै जोड दिनुपर्छ ।”
भएको पीसीआर चलाइएकै छैन
अवस्था कतिसम्म नाजुक छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूसँग भएको उच्च सुरक्षा अपनाइएको रियलटाइम पीसीआर मेसिनसहितको प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग रहेको रियलटाइम पीसीआरसहितको बीएसएल(बायोसेफ्टी लेभल)–थ्री ल्याब भए पनि सन् २०१८ देखि सञ्चालनमा नल्याई राखिएको छ ।
दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउनै नसकिएको उक्त उच्चस्तरीय सुविधायुक्त मेसिन मर्मतका लागि अहिले भने रु.८० लाख खर्च लाग्ने बताइन्छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य कार्यालय, टेकू, काठमाडाैं ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूमा पाँच वटा रियल टाइम पीसीआर मेशिन भएकोमा चार वटा ९६ वेल रियल टाइम पीसीआर र एउटा एक पटकमा ३६ जनाको स्वाबको नमूना परीक्षण गर्न मिल्ने रियल टाइम पीसीआर मेशिन छ ।
यीमध्ये अहिले एक पटकमा ९६ जनाको नमूना परीक्षण गर्न सकिने दुई वटा मेशिन मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । एक विज्ञ चिकित्सक भन्छन्, “भइरहेको ल्याब सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा लगानी खेर जाने अवस्था बन्नु विडम्बनापूर्ण र सरकारमा मौलाएको भ्रष्टाचारको उदाहरण हो ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)