स्थानीय तहमा चरम बेथिति, १९ अर्ब बेरुजु

स्थानीय सरकारहरूले बेरुजु घटाउन प्राथमिकता नदिंदा आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको छ।

ललितपुर महानगरपालिका–२१ खोकनामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर बीचैमा अलपत्र छोडेको वागमती नदीको पुल । यही पुल र पुलको दुवैतर्फको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि उक्त कम्पनीले रु.५० लाख ८५ हजार दोहोरो भुक्तानी लिएको थियो । तस्वीरः गोपाल गड्तौला

ललितपुरको साविक कार्यविनायक नगरपालिकाले २८ वैशाख २०७५ मा काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई खोकना—सौखेल सडक अन्तर्गत वागमती नदीमा पहुँच मार्ग सहित पुल बनाउन रु.९ करोड ४१ लाख ७५ हजारमा ठेक्का दियो ।

२०७४ चैतदेखि ललितपुर महानगरपालिकामा मिसिएको नगरपालिकाको उक्त एउटै निर्माणको दुई पटक नाप गरी दोहोरो भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । ठेक्काको पहिलो रनिङ बिलमा रु.१ करोड ४० लाख ८३ हजार र दोस्रोमा रु.२ करोड १५ लाख १३ हजार भुक्तानी भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले उक्त भुक्तानी रकममध्ये दोहोरो भुक्तानी गरिएको रु.५० लाख ८५ हजार महानगरपालिकाले असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका–२१ मा पर्ने उक्त स्थानमा वागमती नदीको दक्षिणी किनार र खोलाभित्र गरी पुलको दुई वटा पिलरको बेस मात्र बनाएर डेढ वर्षअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काम अलपत्र छाडेको थियो (हे. तस्वीर) ।

ललितपुर महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र महर्जन दोहोरो भुक्तानी गरिएको उक्त बेरुजु असुल गराउन र ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने बताउँछन् । यो सहित ललितपुर महानगरको कुल बेरुजु रु.१६ करोड ९३ लाख ३९ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार उक्त बेरुजुमध्ये ८२ लाख ३५ हजार असुल गर्नुपर्ने, रु.१० करोड २ लाख १९ हजार नियमित गर्नुपर्ने र रु.६ करोड ८ लाख ८५ हजार फछ्र्योट नगरिएको पेश्की छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारहरूमध्ये सर्वाधिक बेरुजु काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । कामनपाको बेरुजु रु.१ अर्ब १० करोड ५८ लाख २५ हजार छ, जसमध्ये रु.६ करोड ११ लाख ६० हजार असुल्नुपर्ने, रु.८२ करोड ४२ लाख २ हजार नियमित गर्नुपर्ने र रु.२१ करोड ७१ लाख ९६ हजार फछ्र्योट नगरेको पेश्की छ ।

यस्तै, काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नाममा ३१ वर्षदेखिको पुरानो बेरुजु छ । कुल रु.१ करोड ९७ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको यो नगरपालिकाको पेश्की बेरुजु रु.५१ लाख ७१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु.१ करोड ४१ लाख ९६ हजार र असुल्नुपर्ने रु.३ लाख ५८ हजार छ । बेरुजु फछ्र्योटको लागि पत्राचार गर्न थालिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत एकनाथ बाँस्कोटा बताउँछन् ।

दश महीनाअघि सार्वजनिक गरिएको बेरुजुको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरपालिका सहित सबै स्थानीय सरकारलाई पठाइसकेको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुुप्रसाद रिजाल बेरुजु फछ्र्योट नहुनु आर्थिक अनुशासनहीनता भएको भन्दै महालेखाले देखाएको कमजोरी सुधारेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयको हुने बताउँछन् । “हामी कमजोरी औंल्याएर सचेत गराउने निकाय मात्र हौं”, उनी भन्छन् । रिजालका अनुसार महालेखाले २०६० सालअघिको बेरुजुको विवरण सरकारलाई बुझइसकेको र हाल देखिएको बेरुजु पछिल्लो १५ वर्षको मात्र हो ।

‘थाहा छैन’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुबारे ललितपुर महानगरपालिका बेखबर छ । ८ फागुनमा महानगरपालिकाको कार्यालयमा भेटिएका महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले हिमाल सँग भने, “बेरुजुको तथ्यांक यति ठूलो छ भनेर थाहै थिएन, भर्खरै तपाईंबाट सुन्दैछु ।” वडा नं. २ का अध्यक्ष समेत रहेका महर्जन कानून मिचेर भएका आर्थिक गतिविधिबारे छानबिन गर्न र असुल गराउन ‘ठोस योजना’ बनाउने बताउँछन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्याल सिकारु जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक नीति–नियममा सचेत बनाउन कर्मचारीको सहयोगी भूमिका नहुँदा बेरुजु फछ्र्योटमा कठिनाइ भएको बताउँछिन् ।

“आर्थिक गतिविधिमा निर्णय गर्नुपरे पन्छिने कर्मचारीको प्रवृत्ति र त्यसबारे जनप्रतिनिधिलाई कम ज्ञान हुँदा समस्या भइरहेको छ” उनी भन्छिन्, “जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक नीति–नियमबारे जानकार बनाउन संघीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल जनप्रतिनिधिलाई हिसाब–किताबका भित्री कुरा धेरै थाहा नहुँदा बेरुजु फछ्र्योटमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार्छन् । उनी महानगरको लेखा परीक्षण भइरहेकोले केही महीनापछि नतिजा आउने बताउँछन् ।

महानगरको ठूलो अंकको बेरुजुमध्ये सार्वजनिक खरीद ऐनका प्रावधान मिचेर गरिएको खरीद देखिएको छ । महानगरपालिकाले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को ७८ (२) को प्रावधान विपरीत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.८ करोड ८२ लाख ७२ हजार ४०३ को खरीद टेण्डर विना गरेको देखिएको थियो ।

जिससको बेरुजु सवा १२ अर्ब !
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक गतिविधि करीब नियन्त्रण गरिएका जिल्ला समन्वय समितिहरूको बेरुजु रु.१२ अर्ब २२ करोड ७५ लाख ३० हजार ७२० देखिएको छ । मन्त्रालयको गएको पुस मसान्तसम्मको कुल बेरुजुमध्ये जिससको बेरुजु मात्र करीब दुईतिहाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सर्वाधिक बेरुजु देखिएको बारा जिससको बेरुजु रु.६१ करोड ३६ लाख ४७ हजार ७७३ छ भने त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक जिससको रु.५३ करोड १९ लाख ४९ हजार ३६२ छ । यस्तै, सिरहाको रु.४५ करोड ६ लाख ३५ हजार ४२०, धनुषाको रु.४५ करोड ९ लाख ५८ हजार ७४७ र महोत्तरीको रु.४४ करोड ९१ लाख ५७ हजार ८९, कपिलवस्तुको रु.४२ करोड ६५ लाख ३५ हजार ७७१ र बैतडीको रु.३४ करोड ४४ लाख ९९ हजार १६५ बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूको कुल बेरुजु रु.१ अर्ब ३१ करोड १६ लाख ५० हजार १९२ छ । त्यसमध्ये रु.१० करोड ८० लाख २० हजार ६०८ असुल्नुपर्ने बेरुजु देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ । यस्तै, पेश्की बेरुजु रु.८८ करोड ८८ लाख ७२ हजार २१४ र अन्य बेरुजु रु.३९ करोड ४७ लाख ५७ हजार ३७० छ ।

प्राविधिक कार्यालयतर्फ सर्वाधिक बेरुजु भएका पाँच जिल्लामा भक्तपुर, दोलखा, ललितपुर, दाङ र धनकुटा छन् । भक्तपुरको बेरुजु रु.७ करोड ५९ लाख ६४ हजार ९३२, दोलखाको रु.७ करोड ७ लाख २९ हजार ८०, धनकुटाको रु.६ करोड ४२ लाख ३६ हजार ७९१, दाङको रु.५ करोड २२ लाख ४१ हजार १७२ र ललितपुरको रु.५ करोड ६ लाख ३३ हजार ६६६ बेरुजु देखिएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको २०७५ पुससम्म कुल बेरुजु रु.१९ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५६ हजार ४६५ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको कुल बेरुजुमध्ये रु.१ अर्ब १७ करोड ३३ लाख ७३ हजार ८३६ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिससहरूलाई आर्थिक गतिविधिका अवसर सीमित गरेकाले यो बेरुजु फछ्र्योट, असुली र नियमित गर्न नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।

एउटा खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम अर्काे काममा खर्च गर्नु र हिसाबकिताब दुरुस्त नराख्नु बेरुजुको कारण बन्ने गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी स्थानीय तहले खर्चको अख्तियारी एक व्यक्तिलाई दिंदा वा समिति मार्फत योजना अघि बढाउँदा लिइएको पेश्की फछ्र्योटमा ध्यान नदिनु पनि बेरुजु बढ्नुको अर्काे कारण मान्छन् ।

कर्मचारीको संख्या कम भएकाले असुली र फछ्र्योटमा समस्या भइरहेको भन्दै प्रवक्ता अधिकारी थप्छन्, “निजामती सेवामा ३२ हजार कर्मचारी थप्नुपर्ने अवस्था छ । पर्याप्त कर्मचारी भए मात्र आर्थिक अनुशासन कडाइसाथ पालन गर्न सजिलो हुन्छ ।”

पढ्नुहाेस् ।