सीसीएमसीको सक्रियता : विदेशबाट आफ्ना नागरिक ल्याउने यस्ताे छ याेजना
कोभिड–१९ को संक्रमणदर बढ्दै जाँदा सरकारले महामारी केन्द्रित विशेष संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउनुका साथै विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउनेसम्मको योजना बनाइरहेको छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देशव्यापी बनिरहँदा संक्रमितको संख्या ४ सय नाघिसकेको छ। दुई जना संक्रमितको मृत्युसँगै संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको सरकारले घोषणा गरेको छ। संक्रमण दर बढ्दै जाँदा परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पर्याप्त नभएको चिकित्सक र विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
भारतसँगको सीमानाकामा रोकिएका नागरिकलाई ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षणको दायरा तुलनात्मक रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा संक्रमणका घटना थप बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। यसैबीच, कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति अन्तर्गतको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले विभिन्न देशबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको सूची तयार पारिरहेको छ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य-सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले विदेशमा रहेकाहरूलाई ल्याउने विषयमा समितिमा छलफल भइरहेको बताए। उनीहरुलाई ल्याएपछि के-कसरी राख्ने भन्नेमा प्रदेश र जिल्लास्तरीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रले क्वारेन्टिन आदिको व्यवस्थापन मिलाउने उनले बताए।
संक्रमणको जोखिममा रहेका देशहरूबाट करीब १० लाख नेपाली फर्कन सक्ने आकंलन गरिएको छ। त्यसै अनुसार सीसीएमसीले छलफल गरेर योजना बनाइरहेको एक उच्च सैनिक अधिकारीले बताए। “कोभिड–१९ का कारण अलपत्र परेकाहरूको उद्धारको जिम्मेवारी हामीलाई दिने भन्ने पूर्व आकलन गरेर योजना बनाइरहेका छौं”, ती अधिकारीले भने।
पहिलो चरणमा भारतका विभिन्न शहर र तेस्रो देशमा अलपत्र परेका तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर स्थलगत र हवाई उद्धार गर्ने योजना बनाइएको छ। यस्तै, दोस्रो चरणमा खाडी देशबाट र अन्तिममा सूची अनुसारको प्राथमिकतामा रहेकाहरूलाई नेपाल आउने वातावरण बनाइनेछ।
फर्किन चाहनेहरूलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू मार्फत पहल गरी सम्भव रहेसम्म त्यहीं स्वास्थ्य जाँच गराएर ल्याउने योजना छ। यसपछि दैनिक हवाई र स्थल मार्गबाट ६ हजारदेखि १० हजारसम्म नागरिक भित्र्याउने सरकारी तयारी छ।
वुहानबाट ल्याएकै मोडल अपनाइने
विदेशबाट नेपालीहरू ल्याउन सेनाले चीनको वुहानबाट नेपालीहरू ल्याउन गरेको अपरेशनकै मोडल प्रयोग गरिनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र तीन वटै सुरक्षाफौजको सहयोगबाट चीनबाट नेपालीहरूको उद्धार गरिएको थियो। यो मोडल विश्वव्यापी मान्यता अनुसारको भएकाले निरन्तरता दिन लागिएको हो।
यो कारबाहीमा सेनाले सम्बन्धित स्थानीय तह जिम्मेवार हुने गरी स्थानीय संघसंस्थाको सहयोग समेत लिन सक्नेछ। यसरी समूह बनाउँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्वतन्त्र संघसंस्थालाई मात्र समेट्दा प्रभावकारी हुने, अन्यथा राजनीतिकरण भएर स्वास्थ्य सुरक्षामा चुनौती थपिने विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्।
उद्धार गरेर विदेशबाट ल्याएपछि स्थायी ठेगानासम्म सुरक्षित तरिकाले पुर्याउने, सम्बन्धित जिल्लाका संकट व्यवस्थापन केन्द्रले स्थानीय तहको सहयोगमा क्वारेन्टिनमा राख्ने वा घरमै क्वारेन्टिनमा बसाउने व्यवस्था मिलाइने सीसीएमसीले जनाएको छ। यस बाहेक नेपाल प्रवेशकै क्रममा जाँच गरी स्वास्थ्य अवस्था हेरेर उचित निर्णय गरिने योजना छ। यसका लागि सीसीएमसीले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी सहितको संयुक्त टोली खटाउनेछ।
सेनाले कोभिड–१९ संकट समाधानमा काम गर्ने प्रयोजनले २०७६ माघमै बनाएको कार्यविधिमा १८ लाख नेपाली कामदार खाडी देशमा र ५ लाख विद्यार्थी विभिन्न देशमा रहेको उल्लेख छ। आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाइएको कार्यविधिमा जंगी अड्डाले भोलि सेनाका लागि आउनसक्ने जिम्मेवारीबारे पनि उल्लेख गरिएको थियो। अहिले कार्यविधि अनुसारकै योजना बनाएर देशभरका पृतना, बाहिनी, गण र गुल्महरु कोभिड–१९ विरुद्धको कारबाहीमा सक्रिय छन्।
विदेशमा रहेकाहरूको उद्धारका साथै सरकारले झण्डै दुई महीनायता देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीलाई अब कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेबारे पनि योजना बनाइरहेको छ। गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार, संक्रमण जोखिम अनुसार क्षेत्र विभाजन गरेर बन्दाबन्दी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।
सरकारी टिमबीच समन्वय मिल्दै
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण संयोजन गर्ने गरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा मन्त्रीहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्यो।
यो समितिले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि एउटा संयन्त्र आवश्यक थियो। त्यही प्रयोजनका लागि १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिकै मातहत रहने गरी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) स्थापना गरेको थियो। छाउनीस्थित महावीर गणमा कार्यालय राखेर १९ चैतदेखि सञ्चालनमा आएको केन्द्रले चेन अफ कमाण्डमा काम गर्ने गरी संयुक्त टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सीसीएमसीको संयोजकको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवलाई दिइएको छ भने उनका प्रमुख सहयोगीमा सेनाका उपरथी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–सचिव राखिएको छ। साथै, चारै सुरक्षा निकायसहित गृह र आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य–सचिव नारायणप्रसाद विडारीलाई सीसीएमसीसँग समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सीसीएमसीको काममा सघाउनेछन्।
११ चैतमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको सरकारलाई निजामती प्रमुख प्रशासक रहेको तथा गृह, स्वास्थ्य, आपूर्ति र सुरक्षा निकायलाई एकसाथ एउटै मिसनमा खटाउने निर्णय गर्न पाँच दिन लाग्यो। उच्चस्तरीय समितिले गर्ने निर्णय अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर कोभिड–१९ रोकथाम, उद्धार, उपचार र पुनस्र्थापनासम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ। कोभिड–१९ विरुद्धको कारबाहीका लागि प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि सीसीएमसीको संरचना बनेका छन्।
उच्चस्तरीय समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने र त्यसलाई क्षेत्रगत भए सीसीएमसी र निर्देशनात्मक भए सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने मोडल अवलम्बन गरिएको छ। तर, यो सीसीएमसीले शुरूका दिनमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन। सीसीएमसीमा रहेका सैनिक प्रवक्ता, सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे केही समय समन्वयमा केही कमजोरी भए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताउँछन्।
“पछिल्लो समय धमाधम संक्रमित पत्ता लाग्नु संयुक्त स्वास्थ्य टोलीले योजना अनुसार गरेको जाँचको प्रतिफल हो”, पाण्डे भन्छन्।
संक्रमण फैलिएको शुरूआती समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सीसीएमसीसँगको सहकार्य भन्दा आफ्नै संयन्त्रलाई परिचालन गर्दा पनि केही समस्या देखिएका थिए। सैनिक स्रोतका अनुसार, २७ वैशाखमा सीसीएमसीको अवलोकनमा गएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यका अधिकारीबीच यही विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा स्वास्थ्यका प्रतिनिधिले सीसीएमसीको अपरेशनमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने र संयुक्त स्वास्थ्य टोलीलाई प्राथमिकता दिने सहमति जनाएका थिए।
सीसीएमसी स्थापनासँगै यसको अस्तित्वका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रालयहरु बिचमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । महामारी विपत् भएकाले यसको जिम्मेबारी गृहलाई दिएर मातहत रहेका कार्यालय सक्रिय बनाउने कि संविधान र संक्रमण रोग निवारण ऐन–२०२० अनुसार महामारी विपत् नभई राष्ट्रिय संकत भएकाले यसका लागि बेग्लै संयन्त्र बन्नुपर्ने भन्ने छलफलमा पाँच दिन लागेको थियो ।
महामारी बिरुद्धको कारबाही विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा टेकेर गर्ने कि संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद उठेकाे हाे ।
अन्तमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम बनेको उच्च स्तरीय समिती अन्तर्गत संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो । सीसीएमसीका प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्री र पालिकाहरु सोही अनुसार संरचना बनेर काम भइरहेको हो ।
सीसीएमसीका चार पखेटा
कोभिड–१९ संकटसँग जुध्न सीसीएमसीमा सेनाबाट महासेनानीले नेतृत्व गर्ने गरी चार वटा ‘क्लष्टर’ बनाइएको छ। ती हुन्– स्वास्थ्य, आपूर्ति, सुरक्षा र सूचना–प्रविधि।
स्वास्थ्य पाटो मार्फत सीसीएमसीले आफ्नो तथा प्रहरी, सशस्त्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू मार्फत बिरामीको उद्धार, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्छ।
संक्रमणको पहिलो चरणमा यो जिम्मेवारी देशभर रहेका सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई दिइएको थियो। संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै अब संयुक्त सुरक्षा टोली खटिनेछ। यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यवस्थापन समेत निश्चित समयका लागि सीसीएमसीले लिने योजना बनेको छ।
आपूर्ति क्लष्टरले औषधिसहित अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति नियमित गर्ने काम गरिरहेको छ। यस बीचमा आइपर्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण, सुरक्षाकर्मी परिचालन र कारबाहीका लागि सुरक्षा कलष्टर बनेको छ।
यस्तै, सूचना–प्रविधि कलष्टरले कोभिड–१९ का शंकास्पद बिरामी र संक्रमित पहिचानका लागि केन्द्रित छ। यस मार्फत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सहयोगमा १ चैतदेखि सक्रिय रहेका तथा नयाँ प्रयोगमा आएका मोबाइल नम्बरहरू पहिचान गरी प्रयोगकर्ताको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिंदैछ। यस क्रममा करीब दुई सय जनामा संक्रमणको लक्षण देखिएको र १२ सय जना विदेशबाट आएको पाइएको सीसीएमसीले जनाएको छ।
यो क्लष्टरको कल सेन्टरमा खटिएका २५ जनाले ती फोन नम्बरहरूमा फोन गरेर स्वास्थ्य अवस्था सोध्ने र समस्याबारे जानकारी दिने गरेका छन्।
यही कलष्टर मार्फत संक्रमणको जोखिम मापन गरी भौगोलिक र सामाजिक हिसाबले चिह्न लगाउने काम पनि भइरहेको छ।