नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल : प्रतिपक्ष ‘छैन’ भन्ने, सत्तापक्ष देखाउने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम बारेको छलफलमा बोल्दै पटकपटक ‘छैन’ शब्दको प्रयोग गरे । र, सम्रमा आलोचना गरे ।
– यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने सिर्जनशिलता देखाउन सकेको छैन ।
– आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभाव छ, राजश्वमा आउने कमीले हुने प्रभावबारे केहि बोलेको छैन ।
– अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति कार्यक्रमले बोल्न सकेको छैन ।
– नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन ।
– यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै छैन ।
– सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै समवेदना छैन ।
– जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन ।
– सरकारसँग यो अप्ठेरोबेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालले ६३ पाना लामो नीति कार्यक्रम गत वर्ष र अहिलेको ‘केही उस्तै, केही दुरुस्तै’ भएको टिप्पणी गरे ।
"हरेक संकटले अवसर पनि सँगै लिएर आउँछ तर त्यो अवसर सरकारले पहिचान गर्न सकेन" उनले भने । संसद बैठक लामो हुने गरेकोप्रति लक्षित गर्दै सांसद रिजालले कोरोना संक्रमणका बेला एउटै कोठामा घण्टौं थुनेर राखेको भन्दै गुनासो समेत गरे ।
केही समयपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ बोल्न थाले । उनले थुप्रै सयम प्रतिपक्षीलाई जवाफ दिन र प्रतिपक्षले 'छैन' भनेका कुराहरुलाई यो बुँदामा 'छ' भनेर देखाएउने कोशिस गरे ।
उनी बोलिरहँदा लाग्थ्यो, उनी आफ्नो कुरा भन्न भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन उपस्थित थिए । “प्रतिपक्षका एक मित्रले नीति तथा कार्यक्रम १ देखि २७६ वटै बुँदा नै काम लाग्ने खालको छैन भन्नुभयो, सबै संशोधन गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । बुँदा नम्बर १ मा कोभिड १९ को चपेटामा संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दैछु भनिएको छ । दोस्रो बुँदामा ज्ञातअज्ञात सहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु भनिएको छ," व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, "के ती बुँदा पनि संशोधन गर्नु ?"
बिहान ११ बजे शुरु भएर साँझ ५ बजेसम्म चलेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आजदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरु भएको हो । छलफलमा परिणामात्मक भन्दा बढी प्रतिपक्षले आलोचना गर्ने र सत्ता पक्षले त्यसको जवाफ दिएको मात्रै देखियो ।
अर्का सांसद उपेन्द्र यादवले नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनर्विचार गरेर परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै भने, “यो कुल माइन्डमा बसेर परिमार्जन गर्नुहोस् ।”
विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएका उनले सरकारको अक्रमण्यता र कुटनीतिक असफलताका कारणले सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै दुई वर्षदेखि नागरिकता ऐन कता हराइरहेको छ ? भनेर प्रश्न गरे । उनले आक्रोशित हुँदै भने, “संविधान नै एलिटहरूको मात्रै भएको छ, अधुरा संविधान मानेर बस्ने ?”
नेकपाका सांसद मुकुन्द न्यौपानेले कोरोनाको महामारी र संकट भन्दै गर्दा भोकको संकट आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भने, "पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दिने र अर्को कुरा उत्पादन बढाउने कुरा छिमेकी मुलुकहरुको प्रगतिबाट पनि सिकौं ।"
कतिपय सांसदहरुले आआफ्नो ठाउँ, समुदाय र क्षेत्र विशेषदेखि कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादनमा जोड दिए ।
सांसद गंगा चौधरीले प्रश्न गरिन् "सरकारले ४० लाख थारु समुदायमा मात्र लाग्ने गरेको सिकलसेल एनिमियाँ बारे खोइ बोलेको ? कृषि उत्पादनको कुरा गरिन्छ तर एकपटक रोपेर अर्को पटक बीउ बनाउन मिल्ने धानको बीउ लगाउनुको सट्टा हाइब्रिड बीउ किन दिइन्छ ?"
सांसद विमला विश्वकर्माले कोरोनाको महामारीको बेला दलित र महिलामाथि भइरहेको हिंसा र उत्पीडनबारे सरकार सचेत हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेद विरुद्धका कुराहरु समेटिएको जस्तो लागेको छैन । ती कुराहरु समेटिनुपर्छ ।”
केही महिला सांसदसदहरुले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई गरिने हवाइ उद्धारको कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ, त्याे भन्दा सम्बन्धित ठाउँमै विशेषज्ञ सेवा पाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
शुक्रबार राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
नीति तथा कार्यक्रम माथि भाेलि पनि छलफल हुने कार्यसूची छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
