नीति तथा कार्यक्रमः तात्कालिक प्राथमिकता बिर्सेर भोलिको स्वैरकल्पना
कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न तत्काल अगाडि सार्नुपर्ने प्राथमिकता तथा राहतमा भन्दा नियमित पुराना योजनालाई ध्यान दिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
वार्षिक बजेटकै झल्को आउने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि २७६ बुँदाको नीति र कार्यक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनर्उत्थानलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समेटेर राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै पुराना नीति र कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। पौने तीन घण्टा लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीले वाचन गरेको २७६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मकै सर्वाधिक लामोमध्येको एक हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा २१८ बुँदा थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा १०३ बुँदा थिए भने आव २०७४/७५ मा ३९ बुँदामा समेटिएको थियो। लोकतन्त्र स्थापनापछि आव २०६३/६४ को नीति तथा कार्यक्रम जम्मा ४५ बुँदामा अटाएको थियो।
“हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको छ, तर त्यसको स्रोत कति लाग्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिनुले नीति तथा कार्यक्रममा लोकप्रियताका लागि जे लेखिदिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारी देखिन्छ ।”
- डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिने अर्थ–सामाजिक नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमलाई समेट्छ। यो सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना हो। मुलुकको नीतिगत प्राथमिकता कतातिर उन्मुख छ भन्ने संकेत र सरकारका रणनीतिक प्राथमिकताका विषयमा उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा झिनामसिना र खुद्रे विषयलाई समेत राखिएर आकार ठूलो पारिएको छ। तर, अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि तत्काल अगाडि सार्नुपर्ने प्राथमिकता तथा राहतमा कम ध्यान दिइएको छ।
लोकरिझ्याइँकै निरन्तरता
वर्तमान सरकारको पहिलो र दोस्रो वर्षका नीति तथा कार्यक्रमका कैयौं घोषणा अधुरो नै भएपछि तिनै कार्यक्रमलाई दोहोर्याएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण राज्यले आम्दानीको स्रोतमा दबाब खेपिरहेका वेला सरकारले ठूलो बजेटले समेत सम्बोधन गर्न कठिन पर्ने रेल र पानीजहाजदेखि अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
शुक्रबार संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा सहभागी सांसदहरु ।
अघिल्ला वर्षहरुको जस्तै नियमित खालका कार्यक्रमका साथमा कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई समेत सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिएपछि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्नेछ। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल छरपस्ट कार्यक्रम समेटिएकाले स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा ध्यान नदिइएको बताउँछन्। “हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको छ, तर त्यसको स्रोत कति लाग्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिनुले नीति तथा कार्यक्रममा लोकप्रियताका लागि जे लेखिदिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारी देखिन्छ”, डा. पौडेल भन्छन्।
“कुनै विषय पनि नछुटाइएको र कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ठूलो रकम चाहिने भएकाले सरकारी स्रोत-साधनले यी कार्यक्रम लागू गर्न नभ्याउन सक्छ ।”
- डा. गोविन्दबहादुर थापा, अर्थशास्त्री
कोरोनाभाइरस प्रभावका कारण सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिएको उल्लेख गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम अटाउने छनक दिएको छ। यस पटक गत वर्ष जस्तै नीति तथा कार्यक्रममै कैयौं लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम परेका छन्। तर, खर्चको व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनैपर्ने मितव्ययितातर्फ सरकारको गम्भीर प्रतिबद्धता भएको देखिंदैन । अर्थशास्त्री डा. पौडेल मितव्ययिता अपनाउनेतर्फ सरकारको नीति नदेखिएको बताउँछन्।
विगत अढाई वर्षका आफ्ना काम-कारबाहीमा आत्ममुग्ध सुनिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भविष्यको स्वैरकल्पना प्रस्तुत गरे पनि कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको असाधारण परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा यति धेरै विषय समेटिएका छन्, त्यसलाई समेटेर आगामी बजेटका लागि स्रोत जुटाउन कठिन पर्नेछ।
अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा सरकारसँग उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको सामर्थ्यले नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने देख्छन्। डा. थापा भन्छन्, “कुनै विषय पनि नछुटाइएको र कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ठूलो रकम चाहिने भएकाले सरकारी स्रोत-साधनले यी कार्यक्रम लागू गर्न नभ्याउन सक्छ।”
छरपस्ट विषय, सामान्य वेला झैं प्राथमिकता
कोरोनाभाइरस संकट–मोचन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै सामान्यकालमा फर्किइनेसरहको अनुमान गरी नियमित पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य सरकारले कोरोना संकटको समाधान तथा आर्थिक पुनर्उत्थानलाई सम्बोधन गरेर आगामी बजेट अगाडि सार्ने अनुमान गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रमले त्यस्तो नदेखाएको बताउँछन्। “अनेकौं छरिएका विषय समेटिए पनि अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने नीतिगत प्रष्टता देखिएन”, उनी भन्छन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेलमार्ग र जलमार्ग आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा चीन हुँदै रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गरिने तथा काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण शुरु गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
"सरकारले कोरोना संकटको समाधान तथा आर्थिक पुनर्उत्थानलाई सम्बोधन गरेर आगामी बजेट अगाडि सार्ने अनुमान गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रमले त्यस्तो देखाएन । अनेकौं छरिएका विषय समेटिए पनि अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने नीतिगत प्रष्टता देखिएन ।”
- डा. पुष्कर बज्राचार्य, पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज आगामी आर्थिक वर्षमा भारत हुँदै समुद्र जोड्ने गरी सञ्चालन गरिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। पानीजहाज आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गरी भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शुरु गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
विभिन्न लोकप्रिय नारा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल, अञ्चल अस्पताललाई २ सय शय्याको अस्पताल, सरुवा रोग रोकथामका लागि ३ सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना, औषधि र उपकरणको गुणस्तर मापन गर्न फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना घोषणा गरिएको छ। यसअघि जस्तै तीन वर्षभित्र देशभरिका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाइने घोषणा पनि छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशबाट फर्किएका युवा तथा बेरोजगार शिक्षितलाई व्यवसाय शुरु गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने कुरा यसअघि जस्तै दोहोरिएको छ। यसअघि पनि स्वरोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जन विस्तारका लागि व्यवसाय शुरु गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिंदै आए पनि कार्यान्वयन फितलो छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने, सार्वजनिक विद्यालयको सुधार दशक अघि बढाउने जस्ता कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएका छन्। सम्भावित बेरोजगारलाई व्यावसायिक कृषि, पूर्वाधार, साना र मझौला उद्योगमा परिचालन गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशबाट फर्किएका युवा तथा बेरोजगार शिक्षितलाई व्यवसाय शुरु गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने कुरा यसअघि जस्तै दोहोरिएको छ। यसअघि पनि स्वरोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जन विस्तारका लागि व्यवसाय शुरु गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिंदै आए पनि कार्यान्वयन फितलो छ।
कृषि उत्पादनको वृद्धि र कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि कषि सूचना प्रणालीको विकास, भूमि ब्याङ्क स्थापनासहितका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आदिको निर्माण आगामी वर्षभित्र निर्माण सक्ने, तीन वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निर्माण मोडालिटीको टुङ्गो नै नलागेको र स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने टुङ्गो नभएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ विमानस्थलसहित कैयौं परियोजनाको निर्माण शुरु गरिने घोषणा गरिएको छ। अर्कातिर, अध्ययन समेत नभएका कैयौं परियोजना शुरु गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।
-1732452683.jpg)
