एक्सक्लुसिभ: प्रमलाई ‘थाहा नभएकाे’ लिपुलेक बाटोमा यस्तो छ भारतकाे ‘यात्रा’
भारत सरकारको प्रायोजनमा तीर्थयात्राका लागि पन्ध्र वर्षअघि खोलिएको लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको गोरेटोको सडक–ट्रयाकमा स्तरोन्नति चीनसँगको सहकार्य र सहनिर्णयबाट मात्र सम्भव भएको हो।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा एउटा अभियान चल्यो, नाम थियो– ‘यात्रा’ । एउटा धार्मिक यात्रा, जसअन्तर्गत मानसरोवर जाने तीर्थयात्रुहरूलाई प्रतिव्यक्ति भारु ३२५० को सरकारी सहयोग गरिएको थियो । यसबाहेक उत्तराखण्ड राज्य भएर गरिएको यो ‘यात्रा’ मा तीर्थयात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षा समेत भारत सरकारले बेहोरेको थियो । तीर्थयात्रुहरूलाई लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म इन्डो–तिब्बतियन बोर्डर पुलिसले सुरक्षा दिएको थियो ।
२३ वैशाख २०६२ (६ मे २००५) भारतीय विदेशमन्त्री नटवर सिंहले विज्ञप्तिमार्फत ‘यात्रा’ का बारेमा जानकारी गराएका थिए । (हे.विज्ञप्ति) १५ जेठ २०६२ (२९ मे २००५) मा यो यात्रा शुरू भएको थियो । नेपालमा त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल थियो, उपाध्यक्षद्वय कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरी (हाल दुवै स्वर्गीय) थिए भने परराष्ट्र मन्त्रीमा रमेशनाथ पाण्डे । भारतीय विदेशमन्त्रीको यो विज्ञप्ति ९–१० वैशाखमा इण्डोनेशियाको जकार्तामा सम्पन्न अफ्रो–एशियाली राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनका क्रममा राजा ज्ञानेन्द्र र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीचको बहुचर्चित तथा असफल भेटको दुई साता नपुग्दै आएको थियो ।
तत्कालिन भारतीय परराष्ट्र मन्त्री के नटवर सिंहले जारि गरेकाे बिज्ञप्ती ।
सन् १९८१ देखि लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवरको यात्रा प्रचलनमा रहेको दाबीसहित विदेशमन्त्रीको विज्ञप्तिमा यसका लागि चीनसँग सहकार्य रहेको उल्लेख थियो । रुटका विषयमा तत्कालीन प्रम सिंहले चीनसँग कुरा गरेको विदेशमन्त्री सिंहले यही विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
भारतीय विदेशमन्त्री सिंहको यो विज्ञप्ति चीनका प्रधानमन्त्री वेन च्यापाओको भारत भ्रमणको ठीक २५ दिनपछि आएको थियो । वेनको भ्रमणकै क्रममा नयाँदिल्लीमा २९ चैत २०६१ मा भारत–चीनले दुवै देशमा सीमासम्म बाटो बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यद्यपि सहमतिमा कतै पनि भारत वा चीनले लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म सडक बनाउने चाहिं उल्लेख थिएन ।
सन् १९८१ पछि भारत र चीनबिच प्रधानमन्त्री तहमा भएकाे याे पहिलाे सम्झाैता थियाे । जसकाे नाम सीमा ब्यवस्थापनका लागि सहकार्य भन्ने राखियाे । जसमा वेन र उनका समकक्षी सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झाैता साटासाट गर्दै च्यापाओ र सिंह । तस्वीरः चाईना डेली
त्यसअघि १८ चैत २०६१ (३१ मार्च २००५) मा चीनको बेइजिङमा भारत–चीनका विदेश सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटी’को बैठक भएको थियो । भारतका तर्फबाट तत्कालीन विदेश सचिव श्याम शरण सहभागी यो बैठकमा सीमा व्यवस्थापन समेतमा छलफल भएको थियो ।
त्यसो त यो बैठकअघि नै नेपाल–भारतबीचमा पनि सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित बैठक भएको थियो । ६–७ माघ २०६१ (१९–२० जनवरी, २००५) मा नयाँदिल्लीमा नेपालका गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र भारतीय समकक्षी धीरेन्द्र सिंहको नेतृत्वको बैठकले सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर संयुक्त कार्यदलको बैठक ६ महीनामा गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि त्यसअघि नै भारतले उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म बाटो पु¥याउने योजना आफ्नो क्याबिनेट बैठकबाट पास गराएको थियो ।
सन् २००५ काे जनवरीमा सम्पन्न नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय बैठकपछि जारी विज्ञप्ती ।
भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, रक्षा, विदेश र अर्थमन्त्री सहितको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ मार्फत गरिन्छ । लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म सडक लैजाने निर्णय पनि तत्कालीन प्रम मनमोहन सिंहको अध्यक्षताको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ ले सन् २००५ मा गरेको हो । जसको निर्माणको जिम्मा ‘बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन’ (बीआरओ) लाई दिइएको थियो । हेर्नुहाेस्– नेपाली भूमिमा २२ किमी भारतीय सडक
प्रमसमक्ष किन पुगेन ‘गुप्तचरी सूचना’ ?
प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रहरी महानिरीक्षकमा अच्युतकृष्ण खरेल । प्रधानमन्त्रीलाई आईजीपी आफैं उपस्थित भएर साप्ताहिक ब्रिफिङ गर्ने चलनै थियो त्यतिवेला । सुरक्षा ब्रिफिङका लागि उपस्थित आईजीपीबाटै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाबारे सूचना सोझै प्रधानमन्त्रीले पाउँथे । दरबारमा भने प्रमुख सैनिक सचिव मार्फत महानिरीक्षकले राजालाई जाहेरी गर्ने चलन थियो ।
अहिले भने नियमित भेटघाट छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले चाहँदा जुनसुकै वेला र महानिरीक्षकले समय लिएर भेट्न सक्छन् । सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सन्दर्भमा पनि यही हो । यी तीनवटै निकायले गृहमन्त्री, मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई दैनिक घटना, सुरक्षा अवस्था र गुप्तचरी सूचनाको ‘ब्रिफिङ’ गर्छन् । “सूचनाको गम्भीरता हेरेर नियमित जाहेरी हुन्छ” एकजना पूर्व महानिरीक्षक भन्छन्, “प्रधानमन्त्री र महानिरीक्षकको नियमित भेट हुन छोडे पनि सूचनाको संयन्त्रले नियमित काम गरिरहेको छ ।”
प्रहरीको दैनिक जाहेरी आईजीपीको हस्ताक्षर सहित गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्छ । यही काम सशस्त्र प्रहरी बलले गर्छ । सरकारको आँखा र कान मानिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशभित्र र बाहिर समेत रहेका आफ्ना संयन्त्र र एजेन्टबाट प्राप्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरी सूचना मुख्यसचिव मार्फत नियमित प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री समक्ष दैनिक तीन सुरक्षा निकायसँगै गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जाहेरी गर्छ । परिषद्ले सेनासहित चारवटै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचना विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दैनिक र मासिक प्रतिवेदन बुझाउँछ । नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय मार्फत र आवश्यकता अनुसार आफैं उपस्थित भएर समेत ‘ब्रिफिङ’ गर्छ ।
सन् २००५ मा मानसराेवर यात्रामा निस्किएकाहरू । तस्वीरः गुगल
आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्राप्त सूचना समयमै सरकारसम्म पुर्याउनु नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्य जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको त कार्यक्षेत्र नै यही हो । तीनवटै निकायको जिम्मामै पर्छ– सीमामा भइरहेका गतिविधिबारे जानकार हुनु र त्यसबारे सरकारलाई थाहा दिनु ।
नेपाली भूमि समेत समेटेर गत वर्ष भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि देशका सबै सुरक्षा निकायले सुदूरपश्चिम सीमामा विशेष ध्यान दिंदै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनाहरू गृह मन्त्रालय मातहतको सीमा तथा अध्यागमन शाखालाई नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेको छ ।
दैनिक तीन सुरक्षा निकाय, एउटा परिषद् र आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनाबाट अति गोप्यदेखि सामान्यसम्मको सूचना प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चाहिं ‘भारतले नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक पाससम्म सडक बनाउन ट्रयाक खोलेको विषय जानकारी नभएको’ बताए । एक मन्त्रीलाई उद्धृृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको यो समाचारको खण्डन भएको छैन ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने गृहका एक अधिकारीका अनुसार दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाले नेपाल–भारत सीमामा बाटो बनिरहेको, सीमा मिचिएको र नियमित हवाई गतिविधि हुने गरेको विवरण नियमित पठाएका छन् । गएको फागुनमा मात्र सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालयबाट खटिएको सहायक रथी नेतृत्वको टोलीले त्यस क्षेत्रको पछिल्लो वस्तुस्थितिको विवरण रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
अति संवेदनशील यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष रिपोर्टिङ भएन भन्ने विषय पत्याउन कठिन छ । “उहाँलाई बाटो बन्दैछ भन्ने जानकारी भएन भन्ने पत्याउन सकिंदैन” सेनाका एक अवकाशप्राप्त वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “हो, उद्घाटन नै हुँदैछ भन्ने चाहिं कसैले नभनेको हुनसक्छ ।” उनका अनुसार समय–समयमा मन्त्री, सचिव, सुरक्षा प्रमुखहरूले गरेका भारत र चीन भ्रमणमा भएका बैठकको बिफ्रिङमा समेत यो विषयले स्थान पाउँदै आएको छ । मन्त्री सुरक्षा प्रमुख लगायतका उच्च अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण र त्यहाँ हुने बैठकबारे विषयको गम्भीरता अनुसार प्रधानमन्त्रीसमक्ष नै ‘ब्रिफिङ’ हुने गर्दछ ।
कसरी बिर्सिए सेनाप्रमुखको दुई वर्षअघिको ‘ब्रिफिङ’
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ‘लिपुलेक भञ्ज्याङ सडकबारे आफूलाई थाहा नभएको’ भनिरहँदा दुई वर्षअघि उनैलाई तत्कालीन सेना प्रमुखले चीनका लागि नेपाली राजदूतसँगै राखेर गरेको बिफ्रिङ कसरी बिर्सिए भन्ने विषय सोचनीय बनेको छ ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले २०७५ साउनको पहिलो साता चीनका रक्षामन्त्री वेई फेन्ग्हेसँग लिपुलेकका बारेमा कुरा राखेको ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए । यसबारेका जानकार एक सैनिक अधिकारीको दाबीमा त्यो वर्ष २९ असारदेखि १० दिन लामो म्यानमार र चीनको भ्रमण गरेका क्षत्रीले अजेण्डामा नभए पनि फेन्ग्हेसँग ‘लिपुलेक पासमा कुनै गतिविधि गर्दा त्रिदेशीय सहमति चाहिने र त्यहाँ भइरहेका गतिविधि विवादित रहेको’ उल्लेख गरेका थिए ।
यसअघि २८ जेठ २०७५ सम्म भारतको पाँचदिने भ्रमण गरेका क्षत्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजित डोभालसँग लिपुलेकका विषयमा कुरा राखेका थिए । ती सैनिक अधिकारीका अनुसार सीमाको विषय उठेपछि (एनएसए) डोभालले कुरा मोड्दै नेपाल–चीन सीमाबीच विवाद रहे/नरहेको भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । यही भेटमा क्षत्रीले तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री निर्मला सिथारमणसँग समेत सीमाका विषयमा कुरा उठाएको ती सैनिक अधिकारी बताउँछन् ।
-1732353496.jpg)
