सर्वोच्चको परमादेशमा वादी समुदाय प्रशन्न
‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ (उपन्यास) तथा ‘पण्डित बाजेको लौरी’ (चलचित्र) बारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको वादी समुदायले स्वागत गरेको छ ।
राष्ट्रिय वादी परिषद्ले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी फैसला आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ ।
परिषद्ले १८ भदौमा वादी समुदायद्वारा दायर मुद्दाबारे १५ फागुनमा अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित लेखक र निर्देशकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।
ती उपन्यास र चलचित्रले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा असर पर्न गएको र मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै वादी समुदायका केशव वादी, निर्मल वादी, गोपाल नेपाली वादीलगायतले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वादी अधिकारकर्मी केशव वादीले उपन्यासमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रयोग नगर्नू भनेको वादी, भाड, पातर, वदेनीजस्तो वादी समुदायलाई होच्याउने शब्द प्रयोग भएका कारण पनि न्यायका लागि अदालत जानुपरेको बताए ।
अधिकारकर्मी गोपाल वादीले चलचित्रमा ‘यौन पेशा वादी समुदायको प्रथा हो’ भनिनुले गलत सन्देश गएको बताए । “यो आदेशले वादी समुदायको आत्मसम्मान कायम भएको र भविष्यमा त्यस्ता किसिमका जातीय विभेद, लाञ्छना निषेध गरेको छ”, परिषद्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वादी समुदायले सरस्वती प्रतीक्षाद्वारा लिखित ‘नथिया’, थमनकुमार भण्डारीद्वारा निर्माण तथा दीपक वलीद्वारा निर्देशित ‘पण्डित बाजेको लौरी’ र विवेक ओझाद्वारा लिखित ‘ऐलानी’ लाई संशोधन तथा सम्पादन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)