उद्यमीको भेषमा धर्मप्रचारदेखि जासूसीसम्म
उद्योगी/व्यवसायीको आवरणमा नेपाल पसेका विदेशीहरू धर्मप्रचारदेखि अन्य गैरकानूनी धन्दा विस्तार गरिरहेका छन्।
कोरियन लगानीमा ललितपुरको नक्खुमा स्थापित कोरियन ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ सेन्टर को काम आवरणमा भाषा सिकाउने भए पनि भित्री उद्देश्य हो, क्रिश्चियन धर्मप्रचार । विदेशी लगानीमा स्थापित भक्तपुर जगातीको हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर को धन्दा पनि धर्मप्रचार नै हो ।
यी दुई लगायत अन्य विदेशी लगानीका संस्थाहरूले गैरकानूनी कार्य गरिरहेको सूचना पाएपछि उद्योग विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) लाई यस्ता उद्योग/व्यवसायबारे थप अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको छ । सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदी भन्छन्, “हामीले नमूनाका रूपमा थोरै उद्योग/व्यवसायको अनुसन्धान गर्दा मात्रै पनि विदेशी लगानीका नाममा डरलाग्दो धन्दा हुने गरेको भेटिएको छ ।”
चतुर्वेदीका अनुसार व्यवसायीकोे छद्म भेषमा नेपाल आएका विदेशीहरूले धर्मप्रचारदेखि जासूसी र अन्य आपराधिक गतिविधि गरिरहेका छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह पनि व्यावसायिक भिसामा नेपाल बसेर अध्यागमन कानून विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न विदेशीहरूको संख्या बढिरहेको बताउँछन् ।
होटल–रेस्टुराँ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, ल्याङ्ग्वेज सेन्टर, कार्गो सेवा र अन्य व्यवसायका नाममा स–सानो विदेशी लगानीका लागि अनुमति लिएका यस्ता प्रस्तावित उद्योग/व्यवसाय स्थापना भए/भएनन् वा लगानीकर्ताहरू कहाँ, के गर्दैछन् भन्ने अनुगमन नहुँदा विदेशीको आपराधिक धन्दा झन् मौलाएको छ । “हामीसँग अनुमति लिएका उद्योग/व्यवसायको अनुगमन गर्ने पर्याप्त क्षमता छैन, अध्यागमन र प्रहरीले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ”, महानिर्देशक सिंह भन्छन् ।
उसो त, विभागकै अधिकारीहरूमाथि पनि अनुगमनमा जानुअघि सम्बन्धित उद्योगी/व्यवसायीलाई ‘अनुगमनमा आउन लागेकाले दुरुस्त व्यवस्था बनाउन’ सूचना दिइने र त्यसबापत घुस उठाउने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
धर्मप्रचारदेखि जासूसीसम्म
उद्योग विभागले भने बमोजिम सीआईबीले १० विदेशी लगानीका उद्योग/व्यवसायको अनुसन्धान थालेको (हे.पत्र) भए पनि नेपालको कानूनले अपराध मानेका धन्दा गर्ने यस्ता फर्जी उद्योगी/व्यवसायीको संख्या धेरै भएको उद्योग विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् । सीआईबीकै अनुसन्धानमा पनि उद्योगी/व्यवसायीको आवरणमा नेपाल आएका विदेशीहरू धर्मप्रचारदेखि जासूसीसम्मका क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।
कतिपय विदेशीहरूले लगानी ल्याएको कागजपत्र नै नक्कली बनाएको भेटिएको सीबीआईका एक अधिकारी बताउँछन् । दुई वर्षअघि जे सिजन कार्गो कम्पनी का नाममा विदेशबाट लगानी ल्याएको कुमारी ब्याङ्कको नक्कली विवरण पेश गर्ने भियतनामी र चिनियाँ नागरिकको कर्तुत खुलेपछि उनीहरू भागेका थिए । व्यावसायिक भिसाका लागि आवश्यक उद्योग विभागको सिफारिश प्राप्त गर्न उनीहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाएको प्रमाण नै नक्कली पेश गरेका हुन् ।
आवरणमा रेस्टुराँ देखाएर धर्मप्रचार गरिरहेका एक फिलिपिनी दम्पतीलाई गएको असारमा अध्यागमन विभागले देशनिकाला (डिपोर्ट) गरेको थियो ।
नेपालमा आफ्ना गोप्य अजेण्डामा निर्वाध काम गरिरहेका यस्ता विदेशीको मनोबल कतिसम्म उच्च छ भन्ने केही वर्षअघिको एउटा घटनाले प्रष्ट पार्छ । उद्योगीको आवरणमा रहेका एक कोरियाली नागरिकले उद्योग विभागका अधिकारीलाई ‘विशेष कार्यक्रम’ भन्दै काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा निम्त्याए ।
उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम भनेर सेन्टरमा पुगेका अधिकारी त्यहाँ पुग्दा अवस्था बेग्लै थियो । उनी भन्छन्, “क्रिश्चियन धर्म सम्बन्धी कार्यक्रम धुमधामका साथ चलिरहेको थियो, म जरूरी काम पर्यो भन्दै फर्किएँ ।”
दुई ठूला क्षेत्रीय शक्तिबीच महŒवपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपाल विदेशी जासूसहरूको अखडा भएको चर्चा चल्न थालेको धेरै भइसकेको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्दै सीआईबीका अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा विदेशी जासूसहरूको ठूलै गिरोह सक्रिय रहे पनि नेपाली पक्ष वेखबर जस्तै छ ।”
व्यावसायिक भिसामा नेपाल आएका कतिपय विदेशी मोबाइलको अवैध तस्करी, यार्सागुम्बा, सुनाखरी लगायत बहुमूल्य जडीबुटी र वनस्पतिको अवैध कारोबार, मूर्ति तस्करी, लागूऔषधको कारोबार लगायतका अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पनि छन् । व्यावसायिक भिसामै नेपाल आएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने विदेशीको संख्या पनि ठूलै छ ।
सजिलो कानून
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष झण्डै ४०० विदेशी लगानीका उद्योग/व्यवसायले अनुमति लिन्छन् भने तीन हजारभन्दा बढी विदेशीले व्यावसायिक भिसा लिन्छन् (हे. इन्फो) । यस्ता उद्योग/व्यवसायका लागि स्वीकृति लिने र उद्योग दर्ता गराउने बिचौलियाको काम कानून व्यवसायीहरूले गरिदिन्छन् । अतिरिक्त कमाइका लागि ‘जे पनि गर्न तयार’ विभागका कर्मचारीहरूको वैदेशिक लगानी शाखामा जान हानाथाप नै हुन्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता गर्दा प्रतिबद्धता जनाएको रकमको प्रमाण र भौतिक सम्पत्ति पेश गरिरहनुपर्दैन । न्यूनतम रु.५० लाख (करीब ५० हजार डलर) सम्म विदेशी लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि एक महीनासम्मको भिसा सिफारिश पाउँछन् ।
उद्योग/व्यवसाय दर्ता भएपछि ६ महीनासम्मको र लगानी भित्र्याइसकेपछि मापदण्ड अनुसार एकदेखि पाँच वर्षसम्मको भिसा सिफारिश पाइन्छ । व्यावसायिक भिसा पाउने लगानीकर्ताले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई पनि ल्याउन पाउँछ । उद्योग विभागको सिफारिश अनुसार अध्यागमन विभागले भिसा दिन्छ ।
दर्ता भएको एक वर्षभित्र उद्योग सञ्चालनमा नआएमा भिसा नवीकरण नहुने कानून भए पनि सञ्चालन नै नभएका उद्योग/व्यवसायका सञ्चालकले समेत भिसा सिफारिश प्राप्त गरेको भेटिएको छ ।
यद्यपि, नेपालमा दर्ता भएर व्यवसाय गर्ने विदेशीहरू सबैले अध्यागमन कानून मिच्छन् भन्ने होइन । गएको आर्थिक वर्षसम्ममा रु.२ खर्ब ६८ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता गरेका ४ हजार ४७७ विदेशी लगानीका उद्योगले अनुमति लिएका छन् । तर, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाममा ठूलो संख्यामा घुसेका नक्कली व्यवसायीहरूको पहिचान गर्न सरकार चुक्दै आएको छ ।
उद्योग विभागमा दर्ता गरिएका अधिकांश उद्योगले प्रस्ताव गर्ने लगानीको राशीले पनि ती व्यवसाय गर्न भन्दा अन्य प्रयोजनका लागि आएका पुष्टि गर्छ । विदेशी लगानीमा उद्योग/व्यवसाय स्थापना गर्दा न्यूनतम ५० हजार अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण अधिकांशले त्यति मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् ।
विभागको वैदेशिक लगानी शाखाका प्रमुख प्रशान्त बोहराका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका कुल उद्योगमध्ये अधिकांश त न्यूनतम रकम प्रस्ताव गरिएका साना उद्योग छन् । विभागका महानिर्देशक सिंह पनि थोरै रकमको प्रतिबद्धता गरेर उद्योग दर्ता गर्न पाइने हुँदा भिसाको दुरुपयोग हुन थालेको बताउँछन् ।
त्यसैले प्रस्तावित वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको नियमावली मार्फत विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको उनी बताउँछन् । तर, प्रस्तावित ऐनमा नै घरेलु तथा साना उद्यममा समेत विदेशी लगानी आउन दिने प्रस्ताव गरिनुले विदेशी लगानीकर्ताका नाममा अन्य धन्दा चलाउने विदेशी नेपाल पस्ने बाटो झ्न् चौडा हुने आशंका जन्माएको छ ।
अहिले कानूनमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन । विभागको आफ्नै निर्णयका आधारमा भिसाको दुरुपयोग रोक्न भन्दै केही वर्षअघि २० हजार डलर रहेको सीमालाई बढाएर ५० हजार डलर पुर्याइएको हो । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
-1732535850.jpg)
