प्रदेश संसद् अधिवेशनको तयारी: कतै बैठक हल खोजिंदै, कतै सांसद जुटाउने सकस
प्रदेशहरुको बजेट अधिवेशन शुरू गर्ने समय नजिकिंदै जाँदा कोरोनाभाइरसको जोखिमका बीच सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षित रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न विभिन्न तयारी भइरहेको छ।
सात वटै प्रदेश सरकार यतिवेला बजेट प्रस्तुत हुने वर्षे अधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। संविधानको धारा १८३ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसअघि पूर्व बजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर, यस वर्ष कोरोनाभाइरसका कारण बजेट अधिवेशन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ। संक्रमण जोखिमका बीच सुरक्षाका विभिन्न उपाय खोजी गर्दै संघीय संसद्को अधिवेशन बल्ल २६ वैशाखबाट शुरू भएको छ। संघीय संसदलाई जस्तै संसद् बैठक सञ्चालन गर्न प्रदेशहरुलाई पनि कठिन र जोखिम देखिएको छ।
प्रायः सबै प्रदेशको अधिवेशन जेठको दोस्रो साता शुरू गर्ने तयारी छ। उनीहरुले प्रदेशसभा बैठकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा ध्यान दिंदै संघीय संसदकै जसरी व्यवस्थापन मिलाइरहेका छन्।
संसद भवनलाई निस्संक्रमित पार्ने, सामाजिक दूरी कायम गरेर कुर्सी र टेबलको व्यवस्थापन गर्ने, मास्क, स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोगदेखि बैठक अवधिभर एउटै सीटमा बस्ने लगायतका पूर्वतयारी भइरहेका छन्।
प्रायः प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कक्ष धेरै ठूलो नभएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार तीन फिटको दूरी कायम गरेर सीट व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ।
सबै प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी सम्बन्धित संसद् सचिवालय र सरकारको छ। तर, केही प्रदेशमा किट अभावले परीक्षणमा समस्या हुने देखिएकाले यसबारे छलफल चलिरहेको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरू मात्रै नभई दर्शक तथा आमन्त्रितहरु पनि सहभागी हुने भएकाले व्यवस्थापन गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन देखिएको एक प्रदेशसभा सचिवले बताए। “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य प्रस्तुत हुने दिन प्रदेश प्रमुख पनि सहभागी हुने भएकाले संसद् बैठक सञ्चालनमा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उनले भने।
सबै प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी सम्बन्धित संसद् सचिवालय र सरकारको छ। तर, केही प्रदेशमा किट अभावले परीक्षणमा समस्या हुने देखिएकाले यसबारे छलफल चलिरहेको छ।
एकातिर यी विभिन्न असहजता र अर्कातिर बजेट अधिवेशन तोकिएको समयमा सञ्चालन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच प्रदेशसभा बैठक बस्न कुन प्रदेशमा कस्तो तयारी भइरहेको छ त?
प्रदेश १
प्रदेश-१ ले आउँदो जेठ १२ वा १३ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको टोलीले संसद् भवनमा कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भनेर सोमबार अवलोकन गरेको छ।
यो प्रदेशको प्रदेशसभा भवन पहिलेको जिल्ला विकास समितिको हललाई बनाइएको छ। सभामुख, सरकार र संसदमा सहभागी दलहरुबीच कसरी सुरक्षित रूपमा बैठक बस्ने भन्नेबारे छलफल र तयारी भइरहेको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिइन्।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसदका लागि त्यति नै कुर्सी छ भने दर्शकदीर्घा एवं पत्रकारका लागि ५० वटा कुर्सी थिए। सामाजिक दूरी कायम गरेर कुर्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ती ५० कुर्सी पनि सांसदकै लागि तयार गर्ने तथा दर्शक र पत्रकारलाई सीमित गरेर माथिल्लो तलामा एलसीडी स्क्रिन राख्ने तयारी भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिइन्।
प्रदेश २
कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका कारण प्रदेश-२ को हिउँदे अधिवेशन नै बाँकी छ ।
प्रदेश-२ ले जेठको ७/८ गते प्रदेशसभा बैठक शुरू गर्ने गरी तयारी गरेको छ। बैठक कक्षमा सामाजिक दूरी कायम गर्न पहिला कुर्सीसँगै राखिएका टेबलहरू निकालेर थप कुर्सी राख्ने काम भइरहेको छ।
प्रदेशसभाका सचिव रञ्जितकुमार यादवले हल सानो भएकाले कुर्सीसँगै टेबल राख्दा ठाउँ नपुग्ने भएकाले टेबल निकालेर व्यवस्थापन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार, बैठक सञ्चालन गर्नुअघि सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेकाले प्रदेश-२ को हिउँदे अधिवेशन नै बाँकी छ। यादवका अनुसार, केही दिन हिउँदे अधिवेशनको काम गरेर अर्को अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
बागमती प्रदेश
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी १ सय १० जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा छन् सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठकस्थल व्यवस्थापन गर्न बढी चुनौती छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप अघिल्लो साता नै मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतले बैठकस्थल अवलोकन गरिसकेका छन्।
अधिवेशनको मिति मन्त्रिपरिषदले टुङ्गो लगाउन भने बाँकी नै छ। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी १ सय १० जना सांसद रहेको यो प्रदेशमा छन् सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठकस्थल व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती नै छ।
प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले दर्शक र पत्रकारलाई हल बाहिर अर्कै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर बैठकका गतिविधि एलसीडी स्क्रिन मार्फत प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताए। “अन्य सुरक्षाका तयारी के गर्नुपर्छ भनेर विज्ञ चिकित्सकहरुसँग सरसल्लाह भइरहेको छ”, उनले भने।
गण्डकी प्रदेश
६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा यसअघिको बैठक कक्षमा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकिने देखिएपछि ठूलो हल आवश्यक देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा जेठको १० वा ११ गतेभित्रमा प्रदेशसभाको बोलाउने तयारी छ। प्रदेशसभा बैठकका लागि बैठक स्थल नै खोज्नुपर्ने भएको छ। ६० जना सांसद रहेको प्रदेशमा यसअघिको बैठक कक्षमा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकिने देखिएपछि ठूलो हल खोज्नुपरेको हो। उपसभामुख सिर्जना शर्माका अनुसार, सभागृह वा अन्य कुनै ठूलो हल चाहिने गरी सरकारसँग सल्लाह भइरहेको छ।
सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको पीसीआर परीक्षण गरेर बैठक बस्ने गरी सरकारसँग छलफल भइरहेको शर्माले बताइन्।
प्रदेश ५
प्रदेशसभा भवनलाई निस्संक्रमित पार्ने तथा बैठक कक्षमा सीट व्यवस्थापनको काम प्रदेशसभा सचिवालयले गरिरहेका छन् ।
प्रदेश-५ ले जेठको १०/१२ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। १० वैशाखमा प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने मिति तय गरिससकेको छैन।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेशसभा भवनलाई निस्संक्रमित पार्ने तथा बैठक कक्षमा सीट व्यवस्थापनको काम प्रदेशसभा सचिवालयले गरिरहेको बताए। ८७ जना सांसद रहेका प्रदेशसभामा पहिले दर्शकदीर्घा बस्ने गरेका कुर्सीहरुलाई पनि सांसदहरू नै बस्ने गरी राखिंदैछ।
दर्शकहरूलाई बाहिर एलसीडी स्क्रिनमा बैठक हेर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको सभामुख मगरले बताए। सबै सांसद, सांसदका स्वकीय र संसद्का मर्यादापालकहरूको पीसीआर परीक्षण गरिने तयारी प्रदेश सचिवालयले गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश
भौगोलिक विकटताका कारण प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई राजधानी सुर्खेत आइपुग्न हवाई यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई ल्याउने विषय पनि पेचिलो देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक ११ जेठमा बोलाइएको छ। ४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको यो प्रदेशमा दर्शकदीर्घा र पत्रकारको लागि छुट्याइएका कुर्सीहरू केही बाहेक सांसदहरूलाई नै बस्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइँदैछ।
भौगोलिक विकटताका कारण प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई राजधानी सुर्खेत आइपुग्न हवाई यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई ल्याउने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने उपसभामुख पुष्पा घर्तीमगरले बताइन्।
उनका अनुसार, बैठकस्थल कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा सरकार र दलका प्रतिनिधिहरु तथा चिकित्सकहरुसँग छलफल भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले सबै सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालकहरुको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
अहिलेसम्म एक जना पनि कोरोना संक्रमित नभेटिएका कर्णाली प्रदेशमा पूर्वसजगता अपनाउँदै संक्रमण भित्रिन नदिन नाकाबन्दी गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
महामारीका वेला तीन फिटको दूरी कायम गर्दा ठाउँ नपुग्ने भएकाले त्योभन्दा अलि कम दूरी राख्नुपर्ने देखिएको प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा बताउँछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसद् बैठकको औपचारिक आह्वान नभए पनि जेठको दोस्रो साता शुरु हुने आकलन गरिएको छ। प्रदेशसभा बैठक तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको हलमा बस्ने गरेको छ। महामारीका वेला तीन फिटको दूरी कायम गर्दा ठाउँ नपुग्ने भएकाले त्योभन्दा अलि कम दूरी राख्नुपर्ने देखिएको प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए।
सबै सदस्यको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि प्रदेशमा किटको अभाव भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ। “सबै जनाको परीक्षण गर्न सम्भव नभए बढी जोखिमको क्षेत्रबाट आएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ”, सभामुख थापाले भने।