मन्त्रीलाई सांसदहरुको प्रश्न: नेपालको आधिकारिक नक्सा खोइ ?

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सात महीनाअघि नै सरकारलाई नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन अझै पालना भएको छैन। यो विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै शीर्ष नेताले पनि प्रश्न उठाएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले तत्काल मुलुकको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसपछि मात्र भारतसँग अतिक्रमित भूमिबारे छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता नेपालले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा भने, “तथ्य र तर्कसहित भारत र चीनसँग वार्ता गर्न नक्सा नै बलियो आधार हुन्छ ।”

भारतले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरी लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक बनाएपछि यो विषयले समितिको बैठकमा प्रवेश पाएको हो । भारतले पटकपटक मिच्ने गरेको सुदूरपश्चिमको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने सिमानामा सैनिक क्याम्प राख्नुपर्नेदेखि अन्तराष्ट्रिय अदालत जानुपर्नेसम्मका विषय सांसदले उठाएका छन् ।

पूर्व मन्त्री तथा नेकपा नेता भीम रावलले सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण माग गरे । “नक्सा सार्वजनिक गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भएको छैन, के विज्ञको अभाव भएको हो ?”, रावलले प्रश्न गरे “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान हामीसँग प्रमाण छैन पनि भन्ने अर्कोतिर नक्सा पनि नछाप्ने । यस्तो किन भइरहेको छ?”

पूर्व मन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीले सीमाका विषयमा भावनात्मक हुन छाडेर वार्तामा जानुपर्ने बताए । “दशकौंदेखि विवादीत भूमि भन्छौं तर आफ्नो भूमि राखेर नक्सा प्रकाशन गर्दैनौं”, कार्कीले भने “विवादित भन्नका लागि हाम्रो भूमि हो भनेर नक्सा छाप्नु पर्‍यो । दुवै देशले आफ्नो दाबी गरेपछि न विवादित हुन्छ ।”

सांसद उमा रेग्मीले सात महीनाअघि समितिले नक्सा प्रकाशन गर्न दिएको निर्देशन सरकारबाट पालना नगरिएको भन्दै जवाफ माग गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद रेनुका गुरुङ र नारदमुनी रानाले नेपालसँग नक्सा भए नभएको प्रष्ट पार्न आग्रह गरे ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । तस्वीर: रासस

सिमानामा सेना र पर्खाल
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सीमा व्यवस्थापन र नियमनमा सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको आरोप लगाए । आफ्नो हक कायम गर्न नेपाल गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने भन्दै उनले काँडेतार वा पर्खाल लगाएर भए पनि सीमा रक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू सीमामा गएर बस्न सक्ने अवस्था नहुनुमा अभावले पनि हो, सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक र उचित सुविधाको व्यवस्था गरेर सीमा रक्षाको लागि खटाउनुपर्छ ।”

नेकपा नेता तथा विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्कीले सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा २०० प्रतिशतले वृद्धि गरेर सिमानामा खटाउनुपर्ने बताए । “सिमानामा हाम्रो सरकार छ भन्ने त्यहाँको नागरिकलाई अनुभूत नै छैन । कम्तीमा खच्चड हिँड्ने बाटो भए पनि बनाउँ । लेकबाट बेसी झर्ने वेला भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने त्यहाँको नागरिकले आफ्नो मुलुक हो भनेर कसरी अपनत्व लिन सक्छ ?”, उनले भने ।

बाङ्लादेशको सेनाले भारतको मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध ठूलो देश भनेर नडराइकन गोली समेत चलाएको घटन स्मरण गरे । राजनीतिक खपतका लागि ‘कस्मेटिक’ विषय उठाएर समाधान ननिस्कने तर्क कार्कीको छ ।

सांसद रेनुका गुरुङले सीमानामा पर्खाल लगाउन नसके पनि काँडेतार लगाउनुपर्ने बताइन् । सन् २००८ देखि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक खनिरहँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुनुको उनले सरकारसँग जवाफ मागिन् । उक्त क्षेत्रमा तत्काल सेना खटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले भारतले लामो समयदेखि सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा तत्कालीन समयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताए ।

तत्काल वार्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने
भारतले शुक्रबार उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको थियो । त्यसको केही समयपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको र कोरोना संकट समाधानपछि दुई देशबीच वार्ता हुने बताएका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले तत्कालै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत वार्ता गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । “अहिले महामारीका कारण समस्या छ भने पनि प्रविधिको जमाना छ, भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत वार्ता गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

सांसद उमा रेग्मीले भारतले कोरोनापछि वार्ता गरौंला भनेर आलटाल गरिरहेकाले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रको हितमा चुनौती मोल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “सबै दललाई सँगै राखेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ, होइन भने संयुक्त राष्ट्र संघमा जाऔं ।” सांसद रेनुका गुरुङले पनि भारतलाई दुई महीनाको समय दिएर वार्ता थाल्नुपर्ने र समाधान ननिस्के अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्ने बताइन् ।

तर, नकेपा नेता राम कार्कीले तत्काल त्रिदेशीय वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने विषय वाहियत भएको बताए । सुवास चन्द्र बोसको हत्याको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भए पनि अहिले उनका नातिका पालासम्म आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले उदाहरण दिए ।

कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताइन् । बरु त्यसको नेतृत्व आफू गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । तस्वीर: रासस

कोरोना संकटपछि होइन तत्काल वार्ता: मन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ता नै समस्याको समाधान भएकाले नेपाल र भारतबीच सीमाको विषय मिलेपछि चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपाल, भारत र चीनको बीचमा त्रिदेशीय विन्दु टुंगो भएको छैन । तर, आजको समस्या भारतसँग नै हो । त्यसपछि मात्र त्रिदेशीय सीमा बिन्दुबारे छलफल गनुपर्छ ।”

नेपाल र भारतबीचको सीमा नटुङ्ग्याइ चीनसँग वार्ता गरेर समाधान ननस्किने उनको तर्क छ । ज्ञवालीले सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विषयमा पुग्नका लागि पहिले भारतले निर्माण गरेको सडक र सीमानाका विवाद सल्टाउनुपर्ने बताए । भारतले कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि वार्तामा बस्ने भने पनि नेपालले त्यो समय कुर्न नसक्ने उनले बताए ।

भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल । तस्वीर: रासस

वार्ताको आशमा नक्सा छापेनौं: मन्त्री अर्याल
भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले भारतसँग वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान होला भनेर नक्सा सार्वजनिक नगरिएको बताइन् । नेपालले विवाद बढाउन नचाहेकाले नक्सा नछापे पनि भारतले समाधानका लागि चासो नगरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, “अहिले पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ । तर, कोरोना संक्रमण पहिले नै वार्ता बस्ने तयारी भएकाले नक्सा सार्वजनिक नगरेका हौं । नक्साबारे प्राविधिक काम जारी छ ।”

उनले वार्ताको टेबुलमा बसेर छलफल गर्दा सहमति भएन भने लामो समय लागे पनि यो मुद्दालाई कानूनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने गर्नुपर्ने बताइन् । “यसमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा के छ भनेर हेरिरहेका छौं,” उनले भनिन् ।