वितरणमुखी बजेटको वेला
यो वर्षको बजेट विकास (आयोजना) केन्द्रित नभई पुनर्निर्माण (परिवार र समाज) केन्द्रित हुनुपर्छ । यस अर्थमा यो वर्ष सरकारले साँच्चिकै वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्छ ।
राजु नेपाल
संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ । कोरोनाभाइरसको बढ्दो संक्रमण र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कचिङ्गलका कारण हुनसक्ने राजनीतिक उथलपुथलबीच शुरू यो अधिवेशनमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत तथा पारित हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षका अत्यन्त निराशाजनक तथ्यांक र कोरोनाभाइरसको सन्त्रासबीच सरकारका लागि आगामी बजेटका प्राथमिकता तोक्न भने सहज छैन ।
चालु आ.व.का लागि प्रस्तुत रु.१५ खर्ब ३३ अर्ब अनुमानित खर्च मध्यावधि समीक्षामार्फत रु.१३ खर्ब ८६ अर्बमा झारिसकिएको छ । त्यस्तै रु.११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व अनुमानमा अहिलेसम्म करीब रु.६ खर्ब मात्रै उठेको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको अवस्था पनि नाजुक छ ।
सरकारले चालु आ.व.को लागि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरेको थियो जुन पछिल्ला तथ्यांकहरूले २ प्रतिशतको हाराहारीमा आउने देखिएको छ । कोरोनाभाइरसकै कारण अर्थतन्त्र नबिग्रेको भए पनि यो लक्ष्यभन्दा निकै कम नै हुन्थ्यो ।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७—२०८०/८१)को आधारपत्रमा यो अवधिको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशतको सरकारी लक्ष्य रहेको छ । सामान्य अवस्था हुँदो हो त सरकारले यही अंकहरूका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने हो । तर, कोरोनाभाइरसका कारण संसारसँगै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि तहसनहस भएको र यही कारण सामाजिक पाटोमा परेका वा पर्न सक्ने प्रभावका कारण अब बन्ने बजेट विशेष हुनैपर्छ । सीधा भाषामा चालु खर्च, विकास खर्च र ऋण अनुदानको अंकले मात्र अब चल्दैन।
कतिपयको गलत बुझाइ छ– ‘भूकम्पमा जस्तै एकै वर्षमा अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसले पारेको असर ठीक हुन्छ ।’ भूकम्पमा घर भत्के, मानिस मरे। अहिले समाज भत्केको छ, जीविकोपार्जनको उपाय (व्यवसाय) मरेको छ ।
चालु आ.व.मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेटको साह्रै सानो अंश छुट्याइएको थियो भने संघीय सरकारले गर्ने खर्च ठूलो थियो । स्थानीय र प्रदेशले गर्ने खर्च संघको भन्दा ठूलो हुन जरूरी छ । कोरोनाभाइरसले अर्थ–व्यवस्थामा पारेको असर थोरै केलाइयो भने पनि आउँदा दिनमा संघको भन्दा ज्यादा आर्थिक स्रोतको आवश्यक पर्ने स्पष्ट हुन्छ । र, त्यस्ता असर र प्रभावसँग छिटो र प्रभावकारी ढंगले ‘डिल’ गर्न सक्ने संरचना स्थानीय र प्रदेश सरकार नै भएकाले बजेटको आकार तल्लो संरचनाका लागि ठूलो हुनुपर्छ ।
असीमित असर र प्रभाव
कोरोनाभाइरसले संसारका प्रत्येक अर्थ–व्यवस्थाका हरेक अंगमा प्रहार गरेको छ । यसले मुख्यतः उत्पादन र उपभोक्ताबीचको दूरी बढायो । अनेकन् सञ्जालबाट बनेको बजारका सबै प्रकारका डोरी छिनाएको छ ।
नेपाल जस्तो मुलुक जसको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीबाट चलायमान छ– तिनलाई निकै अप्ठेरोमा पारेको छ । संसारभर रोजगारी संकुचित हुँदा वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं नेपाली फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था निम्तियो । आउँदो वर्ष रेमिटेन्स आप्रवाहमा ३० प्रतिशतले कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले नेपाली श्रम बजारमा वर्षेनि आउने करीब पाँच लाख युवासँगै फर्केका श्रमशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थप्यो ।
उत्पादन र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध टुट्दा कतिपय साना व्यवसाय बन्द हुन थालिसकेका छन् । मनोरञ्जन व्यवसाय धरासायी भएको छ, ठूलो संख्यामा होटल–रेस्टुराँ बन्द भएका छन् । होटल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध अधिकांश उद्यम बन्द हुँदाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव यहाँको कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ । मासु, अण्डा आदिको बजार नराम्ररी प्रभावित भयो ।
पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य छ । एकातिर रेमिटेन्स घट्नु र अर्कोतिर स्वदेशभित्रै बेरोजगारी बढ्नु– यसको सोझे असर निर्माण सामग्रीको उत्पादन र बजारमा पर्छ । बन्दाबन्दीका क्रममा ठूला आयोजना समेत निर्माण ठप्प हुँदा सिमेन्ट, डण्डी जस्ता व्यापार ठप्पप्रायः छन् । यिनमा गरिएको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ ।
प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापमा परेको असर त्यहीं मात्र सीमित छैन । यसको एकमुष्ट असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ । जसको मापन तरलता, ब्याजदर र वैदेशिक विनिमयलगायत मार्फत समयक्रममा हुन्छ नै ।
निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि लम्बिएका कारण जलविद्युत्को क्षेत्रमा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी समेत जोखिममा परेको छ । व्यवसायमा आएको र आउने शिथिलताले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्छ नै ।
उत्पादन र माग दुवैमा कमी, पर्यटन क्षेत्रमा परेको समस्याका कारण ढुवानी र यातायात क्षेत्र थला परे । हवाई क्षेत्र– खासगरी विदेशी पर्यटकमा भर परेका हेलिकप्टर सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगे ।
अंकमै भन्ने हो भने अगामी आ.व.को बजेट रु.१२ खर्ब भन्दा बढीको नचाहिने देखिन्छ । चालु आ.व.मा भएको खर्चको प्रवृत्ति र आउँदो वर्षको आर्थिक कारोबारको दिन र दशा हेर्दा यो अंककै आसपासको बजेट आकार ठीक हुन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा आउने कारोबारको कमीसँगै घरजग्गाको कारोबारमा आउने कमीले जग्गाको भाउमा ३० प्रतिशतसम्म कमी आउने अनुमान छ । धेरै दिनदेखि बन्द शेयर बजार खुलेपछिको अवस्था कल्पना बाहिरको हुनेछ । नेप्से परिसूचक सजिलै तीन अंकमा आउनेछ ।
विदेशमा विद्यार्थी पठाउन सहजीकरण गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूको बारेमा त कसैले सोचेकै छैन । उनीहरूको सटर त बन्द भइसक्यो । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायी मात्रै नभई भाषा सिकाउनेहरू समेतले झोलीतुम्बा कसिसके ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ कोरोनाभाइरसका कारण क्षति नपुगेको होस् । यो अवस्थामा सामान्य तलबी र विकासे बजेटले अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्दैन । तलबी बजेट बनाउन पनि हुन्न । र, आगामी वर्षको लागि ठूलो आकारको बजेटको आवश्यकता पनि छैन ।
अंकमै भन्ने हो भने अगामी आ.व.को बजेट रु.१२ खर्ब भन्दा बढीको नचाहिने देखिन्छ । चालु आ.व.मा भएको खर्चको प्रवृत्ति र आउँदो वर्षको आर्थिक कारोबारको दिन र दशा हेर्दा यो अंककै आसपासको बजेट आकार ठीक हुन्छ । आर्थिक कारोबार खल्बलिंदा राजस्व उठ्ती पनि न्यून नै हुन्छ । आउँदो वर्षको खर्चमा राजस्वले नपुगेको रकमको जोहो वैदेशिक सहायता र ऋणबाट मात्र गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाउन हुँदैन, जसले गर्दा तरलतामा चाप पर्न जाओस् ।
परिवारदेखि समाज जोड्ने बजेट
हिजोआज झिनो स्वर के पनि सुनिन्छ भने, ‘भूकम्पमा जस्तै एकै वर्षमा अर्थतन्त्रमा कोरोनाभाइरसले पारेको असर ठीक हुन्छ ।’ यो गलत बुझाइ हो ।
भूकम्पमा करीब ९ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको थियो, अहिले मरेका (बन्द भएका) व्यवसायको संख्या लाखौं छ । यो वेला घर भत्केका थिए, यो पटक समाज भत्केको छ । त्यो वेला दुई ठाउँ जोड्ने पुल भत्केका थिए, अहिले परिवार जोड्ने पुल भत्केका छन् । त्यो वेला तन छिनेको थियो, अहिले मन छिनेको छ । समाजको र मनको पुनर्निर्माण घर बनाउन जति सजिलो हुँदैन । फेरि भूकम्पको असर अल्पकालीन थियो भने कोरोनाको असर कहिलेसम्म हुन्छ, थाहा छैन । भूकम्पपछि जति सजिलै आन्तरिक र बाह्य सहयोग आयो त्यो स्थिति अहिले पटक्कै छैन । कारण संसार नै प्रभावित छ ।
अहिले कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ कोरोनाभाइरसका कारण क्षति नपुगेको होस् । यो अवस्थामा सामान्य तलबी र विकासे बजेटले अर्थतन्त्र सम्हाल्न सक्दैन । र, आगामी वर्षको लागि ठूलो आकारको बजेटको आवश्यकता पनि छैन ।
यी तथ्यहरूको तात्पर्य यो वर्षको बजेट विकास (आयोजना) केन्द्रित नभई पुनर्निर्माण (परिवार र समाज) केन्द्रित हुन जरूरी छ । अझ् त्योभन्दा पहिले बजेटमा राहत आउनुपर्छ । यस अर्थमा यो वर्ष सरकारले साँच्चिकै वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्छ ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले आर्थिक वृद्धिदरलाई बिर्सनुपर्छ । केही अपवादहरूलाई छाडेर प्रतिशत र अनुपातका ठूला कुरा अहिले काम लाग्दैन । ती सबै सामान्य अवस्थाका परिसूचक हुन्, र अहिले अवस्था असामान्य छ ।
दोस्रो, नयाँ विकास योजना ल्याउन जरूरी छैन । आवश्यकता पुराना र धेरै रकम खर्च भइसकेका आयोजनामा बजेट विनियोजनको हो । यो कुरा प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
तेस्रो, खाद्यान्न, कपडा, औषधि, निर्माण सामग्री र अत्यावश्यक वस्तुबाहेकका आयातलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हुन्छ । विद्युतीय, दुईपाङ्ग्रे, ढुवानी र सार्वजनिक बाहेकका सवारी साधनको आयात आवश्यक छैन । यसो गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अनावश्यक चाप पर्दैन ।
चौथो, एक वर्ष बैंकको ऋण नबढेर केही हुन्न । तर तरलतामा चाप पर्नुहुँदैन । ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा नियन्त्रण जरूरी छ ।
पाँचौं, बजेटको ठूलो अंश स्वास्थ्य र कृषि बाहेक समाजको पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ । त्यो भनेको राहत हो । अंक र तरिका फरक होला, राहत सबैलाई चाहिएको छ । कृषकलाई बीउ र मलको रूपमा वस्तु राहत चाहिएको छ, अण्डा कुखुरालगायत व्यवसायीलाई उद्यम फेरि शुरू गर्न पूँजीको रूपमा रकमको राहत चाहिएको छ । ऋणीलाई ऋणको भाका सार्ने समयको राहत चाहिएको छ । गरीबलाई छाक जोड्न खाद्यान्न राहत चाहिएको छ भने ब्यांकरहरूलाई बैंक जोगाउन मौद्रिक नीतिगत राहत चाहिएको छ।
विदेशबाट फर्केकाहरूलाई काम र सान्त्वनाको राहत चाहिएको छ भने विद्यार्थीलाई उनीहरूको स्वदेशमै भविष्य भएको विश्वासको राहत चाहिएको छ।
राहत अल्पकालीन औजार मात्र हो । दीर्घकालीन उपायका बारेमा कोरोनाभाइरसको त्रास सकिएपछि मात्र विमर्श हुनसक्छ । तर मध्यमकालीन औजार अर्थात् पुनर्निर्माण भने यो बजेटमा समेटिनुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि आगामी आ.व.को बजेटले ध्यान दिनुपर्ने पाँच क्षेत्र छन्।
पहिलो, बन्दै गरेका सरकारी आयोजनाहरूमा काम नरोकिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो, कृषिमा बढीभन्दा बढी युवा सहभागिता तथा मल, बीउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने योजना बन्नुपर्छ ।
तेस्रो, ब्याजदर नियन्त्रणका लागि भए पनि तरलता अभाव हुन नदिने रणनीति बनाउनुपर्छ ।
चौथो, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
पाँचौं, विगतमा कर्जा लिएका सबै प्रकारका कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित व्यापार–व्यवसायहरूलाई पुनः उद्यम सञ्चालनका लागि निर्ब्याजी पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यति मात्रै गर्न सक्दा पनि बेरोजगारीको विकराल समस्या पर्दैन।
(नेपाल अर्थविद् हुन् ।)
-1741601017.jpg)
-1741591524.jpg)
