भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध दोस्रो दिन : सडक र सदन अशान्त
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेपछि शनिवार तनावग्रस्त बनेको काठमाडौं दोस्रो दिन थप तातेको छ । सडकमा सीमित विरोध आइतवार सदनसम्म पुगेको छ ।
सडकमा चर्को विरोध भएको यस विषयमा सदनका विभिन्न निकायमा समेत चर्काचर्की भयो । विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीहरू सडकमा निस्केर विरोध गरेपछि प्रहरीले धडपकड र पक्राउ गरेको छ ।
संसदीय समितिमा चर्काचर्की
लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमणको विषयलाई लिएर आइतबार प्रतिनिधीसभा, राष्ट्रिय सभाको वैठक र त्यसअघि बसेका संसदीय समितिका बैठकमा समेत व्यापक छलफल भयो । बिहान साढे आठ बजेदेखि बसेका प्रतिनिधीसभाअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका बैठकमा सांसदहरूले खुला बहस गरे । समितिका बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीबीच चर्काचर्की नै भयो ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहालले भारत कूटनीतिक ढंगबाट सीमा विवाद समाधान गर्न तयार नभए नेपालले विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखे । दाहालले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै 'सकेसम्म कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान हुनुपर्ने' र त्यसरी समाधान ननिस्के 'के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा' पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । यो घटनासँग चीन पनि जोडिने भन्दै दाहालले तीनवटै देशको समझदारी हुनुपर्ने र लिपुलेकलाई त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन सकिने गरि छलफल चलाउनु पर्ने बताए । यद्दपी उनले अहिले नै सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बेला नभएको धारणा राखे । यो विषयमा सरकारलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलले सहयोग गरेको भन्दै उनले पत्र लेख्ने मात्रै नभएर निर्णायक पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सोही बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 'अब टुक्राटुक्रामा समाधान खोजेर नहुने' भन्दै 'यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको' बताए । भारतले लिपुलेक मिचेर मानसरोवर जाने सडक बनाएको विषय त्रिपक्षीय रुपमा हल गर्नुपर्ने भन्दै यस विषयमा चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । चीनले सहमति नजनाएसम्म उक्त सडकको औचित्य नहुने भन्दै थापाले चीनसँगको छलफलको आवश्यकता औंल्याए ।
प्रतिनिधिसभाकै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भने सत्तारुढ नेकपाका दूई नेताबीच चर्काचर्की नै चल्यो । समितिको बैठकमा समय अभाव भएको भन्दै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले छिटोछिटो बोलेर सकाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारको धारणा सुरुमा नै राखिसकेका थिए । नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भिम रावलले भने राष्ट्रियताको विषय भएको भन्दै आफ्ना कुरा राख्न पाउनु पर्ने नभए अर्को बैठकको मिति तय गर्नुपर्ने अडान राखे ।
सोही क्रममा रावलले परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि र मन्त्रीको समय संवेदनशील विषयमा नभए के मा हुने भनेर प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ज्ञवाली पनि तातेका थिए । ज्ञवालीले कुनै व्यक्तिगत काममा समय नचाहिएको र राष्ट्रकै कामका लागि समय चाहिएको जवाफ फर्काए । साथै वक्तव्य निकाल्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ भनेर हेर्न पनि ज्ञवालीले बैठकमा सुझाएका थिए ।
त्यसपछि रावल र अरू पनि सांसदहरूले अडान कायम राखेपछि सोमबारका लागि पुन: बैठकको समय तोकेर बैठक सकिएको थियो ।
सदन पनि आक्रामक
आइतबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठमा नेपाली भूमिमा भारतले सडक खनिरहेको विषयमा सरकारलाई सन् २००५ देखि नै जानकारीमा रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्वीकारे ।
उनले भारतले सन् २००५ मा नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको, सन् २००८ देखि निर्माण कार्य थालेको र सन् २०१४ देखि नेपाली भूमिमा सडक निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सन् २०२० मा सम्पन्न गरेको विषयमा सरकारलाई जानकारी रहेको स्वीकार गरे ।
भारत र चीनले सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई दुई देश बीचको व्यापारीक नाका बनाउने सहमति भएअनुसार उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको जानकारी नेपाल सरकारलाई रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा बताए । उनले त्यतिबेला सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर असन्तुष्टि जाहेर गरेको पनि स्मरण गरे ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीचको सीमा सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको भन्दै त्यसयता नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने गरी कुनै सीमा सम्झौता नभएको अवगत गराए । साथै नेपालले भारतसँग पटकपटक वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि समय नपाएको जानकारी गराए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरू गणेश ठगुन्ना, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, भिम रावल, सरिता गिरी र गगनकुमार थापा, महन्थ ठाकुर, दुर्गा पौडेल, राजेन्द्र लिङ्देन, कृष्णभक्त पोखरेल, अनिल झा, पुष्पा भुसाल, जनार्दन शर्मा लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरुले पटकपटक संसद र सार्वजनिक रूपमा भारतले सडक निर्माण गरेकोबारे आवाज उठाउँदा पनि यथोचित पहलकदमी लिन नसकेको सरकारले अहिले यस सिंगो प्रकरणमा प्रेस नोट लेखेर मात्र नपुग्ने बताएका थिए । उनिहरुले सीमा विवाद समाधानका लागि भएका ठोस पहलकदमीका बारेमा जानकारी मागेका थिए । पछिल्भाले प्रकरणमा भारतको बलमिच्याँई देखिएको भन्दै केही सांसदहरुले द्धिपक्षिय संवादमा मात्र सिमित नरही चिनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने र समस्याको हल नभएमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सुझाएका थिए ।
सांसदहरुले भारतले आतिक्रमण गरेको भूमीसहितको नेपालको नक्सा प्रकाशित किन नगरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले कोरोनाभाईरसको उन्मुलन भएपछि भारतले वार्तामा बस्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । साथै भारतीय सेना फिर्ताबारे प्रधानमन्त्रीले औपचारिक र सार्वजनिक आह्वान गरेको स्मरण गराए । नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नका लागि प्राविधिक पक्षमा काम भइरहेको समेत उनले जानकारी गराए ।
त्यसैगरि आजै बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । रामनारायण विडारी, रमेशजंग रायमाझी, अनीता देवकोटा, कोमल वली, चक्रप्रसाद स्नेही, डा. विमला राई पौड्याल, तारादेवी भट्ट, प्रमिकला कुमारी र देवेन्द्र दाहाललगायत सांसदहरूले प्रश्न र धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता
यसैबीच संघीय संसदमा केही सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूमा गणेश ठगुन्ना, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटी छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
संकल्प प्रस्तावमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, विभिन्न समयमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरुले प्रमाणित गरेको उल्लेख छ ।
आइतबारै सांसद खगराज अधिकारीले पनि सोही विषयमा छुट्टै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सडकमा पुत्ला दहन, झडप र पक्राउ
बन्दाबन्दीकैबीच आइतवार पनि दिनभर जसो सडक विरोध भयो । विरोध प्रदर्शनका क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि कालो झन्डासहित पुगेका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका एक दर्जन विद्यार्थीहरूको प्रहरीसँग झडप समेत भएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान सम्बद्ध युवाहरूले पनि बन्दाबन्दीको समयमा भक्तपुर र्याली र प्रदर्शन गरेका छन् । पोखरामा बिरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गर्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बिरोधमा विज्ञप्ति र ज्ञापनपत्र
भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दल, नेता तथा संघ संगठनले सोमवार ज्ञापन पत्र र विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले बक्तव्य सार्वजनिक गरेर मात्रै नपुग्ने जनाएको छ। 'लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा प्रष्ट रहेको' भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सभापति शेरबहादुर देउवाले ' सरकारले कुटनैतिक र राजनैतिक रुपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्नुपर्ने' जनाएका छन् । “प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपील गर्दछु”, बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूमि भएको बताएको छ । "वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने दुवै पक्षबाट सहमति भएपनि नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातायात संचालन कार्य शुरु गर्नु भारतको मिचाहा प्रवृत्ति भएको" विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सरकारको नीति समेत आपत्तिजनक भएको राप्रपाले बताएको छ।
यसैबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि नेपालको सार्वभौमिकता माथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै भत्सर्ना गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि पार्टी सचिव प्रेम सुवालले विज्ञप्ती जारी गर्दै भारतको उक्त कदमको विरोध गरेका हुन् । ‘भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि गुञ्जी, नाभीढाङ र लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक निर्माण कार्य गरेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक नेपाली भूमि हो। नेमकिपा यो भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवं भत्सर्ना गर्दछ ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विदेश विभाग प्रमुख एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रेस बक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेक अतिक्रमण गरी भारतले सडक बनाउनु दुखद् भएकाले तत्काल छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतीय पक्षसँग यसबारे कुरा गर्न कोभिड–१९ महामारी अन्त्य कुर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालले विज्ञप्तिमा "गएको नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको राजनीतक नक्साप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाइरहँदा सडक उद्घाटन गरेर नेपालको सौर्वभौमिकता र अखण्डतामाथि प्रहार गरिएको" बताएका छन् ।
पूर्व सांसद मञ्च नेपालले पनि विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध जुटिरहेका बेला नेपालको लिपुलेकमा भारतद्वारा सडक बनाएर उद्घाटन गर्ने कार्यलाई मिचाहा प्रवृत्तिको सङ्ज्ञा दिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भारतको उक्त कार्यको विरोध गर्दै नेपाली भूभाग यथाशीघ्र फिर्ता गर्न भारतसगँ आह्वान गरिएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध ७ विद्यार्थी संगठनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल पाचौ, राप्रवि संघ, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन र राप्रवि संघ संयुक्त लगायतका संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)