बन्द तारे होटल: जोखिममा पर्यटन उद्योग र ५ लाख श्रमिक
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण परेको असर थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै व्यवसायीहरुले ६ महीनाका लागि ठूला होटलहरू बन्द गर्दा पर्यटन उद्योग बचाउन चुनौती देखिएको छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९) का कारण पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर परेको भन्दै ६ महीनाका लागि होटल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। गएको २१ वैशाखमा होटल व्यवसायीको छाता संस्था होटल संघ नेपाल (हान) को निर्णयबाट सम्पूर्ण तारे होटल ६ महीनाका लागि बन्द गरिएका हुन्।
हानले बिहीबार होटल बन्द गर्ने निर्णय प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीको असरका कारण होटल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको हानको भनाइ छ। संघले देशभरका विभिन्न १६ वटा च्याप्टरसँग आबद्ध ३ हजारभन्दा बढी होटल तथा रिसोर्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
हानमा आबद्ध सबै होटल तारे स्तरका हुन्। त्यसमा आबद्ध नभएका र देशभर छरिएर रहेका होटलको संख्या अझ ठूलो छ। पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता भएका होटलको संख्या ६ सय वटा छ भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा १० हजार होटल दर्ता भएका छन्।
विगत चार महीनादेखि शुरू भएको होटलको समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराएको, विकल्प खोज्ने विषयमा पटकपटक छलफल भएको तथा मजदूरलाई जानकारी दिएरै होटल बन्द गर्ने निर्णयमा पुगिएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता विनायक शाह बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘कोरोना प्रभाव बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको गतिविधि ठप्प भएपछि होटल बन्द गर्नुको विकल्प नरहेका कारण यो निर्णय गरिएको हो।’’
हाेटल साेल्टी क्राउन प्लाजा ।
‘‘कोरोना प्रभाव बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको गतिविधि ठप्प भएपछि होटल बन्द गर्नुको विकल्प नरहेका कारण यो निर्णय गरिएको हो।’’
- विनायक शाह, प्रवक्ता, होटल संघ नेपाल (हान)
कोरोनाभाइरस महामारी रोकथामका लागि सरकारले गएको ११ चैतदेखि लागू गरेको बन्दाबन्दी जारी छ। बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि होटल खुल्न नसक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सरकारले पर्यटन उद्योग तथा होटललाई बचाउने कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको र बन्द अवस्थामा पनि मजदूरहरूलाई पूरै तलब दिनुपर्ने भएपछि होटल नै बन्द गर्ने निष्कर्षमा सञ्चालकहरू पुगेका हुन्। आम्दानी नभएको अवस्थामा सञ्चालन खर्च धान्न नसकेपछि बाध्य भएर बन्दको निर्णय लिनुपरेको प्रवक्ता शाह बताउँछन्।
हानले ६ महीनाका लागि होटल बन्दको निर्णय गरेकोमा त्यसपछि पनि पर्यटक आगमनको अवस्था र कोरोनापछिको परिस्थितिले मात्रै यो क्षेत्रको व्यावसायिक भविष्य निर्धारण गर्ने जनाएको छ। होटलहरू बन्द हुँदा देशैभर यस क्षेत्रमा कार्यरत करीब पाँच लाख मजदूरको रोजीरोटी खोसिने भएको छ।
हानले भने बन्द अवधिमा पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम बेतन रु.१३ हजार ७५० को १२.५ प्रतिशत रकम मजदूरलाई मासिक रूपमा दिने बताएको छ। योसँगै मजदूरले सेवा शुल्क बापतको १० प्रतिशत रकम पनि पाउनेछन्। होटल बन्द हुनुअघिसम्म जम्मा भइरहेको सेवा शुल्क मजदूरलाई दिंदा यो रकम पनि तलब बराबर नै आउने शाहको भनाइ छ। उनका अनुसार, होटल खुलेको वेलामा ६ महीनाअघिसम्म जम्मा भएको सेवा शुल्क मजदूरलाई दिने भनिएको छ।
हानको निर्णय मजदूरहरुले नमाने श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ बमोजिम कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया चलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा बिदा दिने बताइएको छ। हानले सहमति गरेको आधारभूत तलबको साढे १२ प्रतिशत रकममा नेपाल सरकारले जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी रकम थप गर्न रोजगार संरक्षण कोष खडा गर्नुपर्ने होटल व्यवसायीको माग छ।
मजदूर आन्दोलित हुन सक्ने
हानको निर्णयप्रति २२ वैशाखमा होटल क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय यूनियनले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध जनाइसकेका छन्। यूनियनहरूले निर्णय नमान्न र सबै श्रमिक एकजुट हुन आह्वान पनि गरेका छन्। मजदूर संगठनले एकपक्षीय रूपमा गरेको यो निर्णयले मजदूर बाँच्ने आधार समेत तय नगरेको भन्दै हानको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
होटल क्षेत्रका तीन ठूला यूनियन अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदूर संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर यूनियन र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेरै साढे १२ प्रतिशत पारिश्रमिक दिने निर्णय नमान्न र श्रमिकको पारिश्रमिक सेवा सुविधा तथा रोजगारी संरक्षणका लागि संयुक्त रूपमा संघर्षका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्।
‘‘महामारीका वेला होटल सञ्चालकलाई गाह्रो परेको हामीले पनि बुझेका छौं। तर अहिलेको अवस्थामा होटल र मजदूर मिलेर जानुपर्नेमा होटल नै बन्द गर्ने र साढे १२ प्रतिशत तलब मात्रै दिने निर्णय आकस्मिक रूपमा आउँदा मजदूरमाथि घात भएको छ।"
- सूर्यबहादुर कुँवर, अध्यक्ष, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर यूनियन
हायात हाेटल ।
हिजोका दिनमा व्यवसायीको कारोबार उकास्न साथ सहयोग दिने आफूहरूमाथि हानको निर्णयले घात गरेको सम्बन्धित होटल मजदूरको भनाइ छ। नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदूर यूनियनका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवर विगतमा मजदूरको प्रयोग गरेर व्यवसायीहरूले जति धेरै कमाए पनि यसलाई बाँड्नुपर्छ नभनिएको र आज अप्ठेरो अवस्था आउनासाथै घात गरिएको बताउँछन्।
कुँवर भन्छन्, ‘‘महामारीका वेला होटल सञ्चालकलाई गाह्रो परेको हामीले पनि बुझेका छौं। अहिलेको अवस्थामा होटल र मजदूर मिलेर जानुपर्ने भन्दै तीन–चार चरण बैठक पनि भइसकेको छ, तर होटल नै बन्द गर्ने र साढे १२ प्रतिशत तलब मात्रै दिने निर्णय आकस्मिक रूपमा आउँदा मजदूर चिन्तित भएका छन्।’’ उनी आपसमा संवाद गरेर मजदूरको परिवार पनि बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
होटल व्यवसायीहरू साढे १२ प्रतिशत रकम मजदूरलाई बाँच्नकै लागि दिएको बताउँछन्। एक व्यवसायी भन्छन्, “होटलका कर्मचारी पनि श्रमिक हुन्, श्रमको योगदान नगरी घरमै बसेर पाउने साढे १२ प्रतिशत रकम बाँच्नकै लागि दिएको हो।” यो रकम पनि सानोदेखि ठूला सबै होटलले आफ्नो क्षमता नभए पनि खोजेरै दिनुपर्ने अवस्था रहेको ती व्यवसायी बताउँछन्।
“सहज हुँदा मजदूरलाई साथ लिए जस्तो गर्ने र अप्ठयारो स्थितिमा भने मजदूरको समस्याबाट कुनै पनि होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भाग्न मिल्दैन।”
- माधव पाण्डे, अध्यक्ष, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदूर संघ
हाेटल बाराही, पाेखरा ।
मजदूर संगठनहरू मजदूरविना होटल चल्न नसक्ने भएकाले समस्या बल्झाइरहनुभन्दा संकटको वेला मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।
अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदूर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डे मजदूरसँगको छलफल विना नै हानले एकल निर्णय गर्नुले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सहज हुँदा मजदूरलाई साथ लिए जस्तो गर्ने र अप्ठयारो स्थितिमा भने मजदूरको समस्याबाट कुनै पनि होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भाग्न मिल्दैन।”
एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कोष नगएका होटलहरू बन्दाबन्दी शुरू भएपछि मात्रै कोषमा सहभागी हुन थालेका छन्। कोषमा आबद्ध मजदूरको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने निर्णय आएपछि यो सुविधा पाउने आशामा कोषमा जान थालेका हुन्। यसले अप्ठ्यारो पर्दा राज्यसँग सहयोग माग गर्नु उचित भए पनि मजदूरको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिएको मजदूर संगठनहरू बताउँछन्।
हानका पदाधिकारीहरू भने जुनसुकै मुलुकमा अप्ठ्यारो अवस्थाको अभिभावक सरकार नै हुने भएकाले हालको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै साथ दिनुपर्ने बताउँछन्।
हानका प्रवक्ता विनायक शाह जायजेथा ब्याङ्कमा राखेर काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई होटल बन्दको निर्णयले सडकमा उत्रिने अवस्थाबाट रोकेको बताउँछन्। “आफू बाँचेर अरूलाई बचाउनुपर्ने अवस्था आएकाले बाध्य भएर कर्मचारी कटौती र होटल बन्दको निर्णय गर्नुपरेको हो”, उनी भन्छन्।
शाहका अनुसार, व्यवसायीको पनि विभिन्न शीर्षकमा धेरै खर्च हुने भएकाले अहिलेको अवस्थामा व्यहोर्न सक्ने क्षमता अनुसार निर्णय भएको हो। बाँकी सहयोग सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हाेटल मेरिअट ।
पर्यटनबारे नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भने होटल व्यवसाय बन्द गर्ने तथा मजदूरलाई बेलतली विदा राख्ने निर्णय नगर्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्री भट्टराईले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको उत्थान र पुनर्स्थापनाका लागि राहतको तयारी गरिरहेको बताए। “सरकारले होटल तथा पर्यटन क्षेत्र जोगाउन आवश्यक राहत बजेटबाटै दिने तयारी गरेको छ”, उनले भने।
अहिले पर्यटन क्षेत्र जोगाउने वेला भएकाले होटल बन्द गरेर समस्या समाधान नहुने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘यसअघि सन् २००४ मा बन्द भएका ब्लूबर्ड, नारायणीसहितका स्तरीय होटल पुनः सञ्चालनमा आउन नसके जस्तै अहिले बन्द भएका होटल पनि ६ महीना वा एक वर्षपछि पुनः सञ्चालन हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सबै होटल खुला गर्न नसके रणनीति बनाएर पालैपालो खोल्ने वा अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ.।’’
पर्यटन उद्योग बचाउनुपर्ने वेला होटल बन्द गरिंदा नकारात्मक सन्देश जाने रेग्मीको बुझाइ छ। “यसले एकातिर मजदूरको समस्या देखिन्छ र अर्कातिर नयाँ आउने होटल वा पर्यटन क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुन्छ”, उनी भन्छन्।
"पर्यटन उद्योग बचाउनुपर्ने वेला होटल बन्द गरिंदा नकारात्मक सन्देश जान्छ । यसले एकातिर मजदूरको समस्या देखिन्छ र अर्कातिर नयाँ आउने होटल वा पर्यटन क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।"
- डा. धनञ्जय रेग्मी, सीईओ, नेपाल पर्यटन बोर्ड
होटल व्यवसायीले हचुवाको भरमा निर्णय गरेकाले यसबाट आउने व्यावहारिक समस्या भयावह हुनसक्ने पर्यटन विज्ञ डा. प्रेम शर्मा बताउँछन्। अहिले होटल बन्द गरेर आम्दानी शून्य हुँदा साढे १२ प्रतिशत तलब दिन सक्नेले मजदूरकै सहमतिमा निर्णय लिन सकेको भए समस्या समाधानमा सहज हुने उनको बुझाइ छ। “होटल क्षेत्रमा २०/३० वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई यो निर्णय माने मान, नत्र निकाल्छौ भनेर भन्नु नै अव्यावहारिक हो”, शर्मा भन्छन्, “कम्तिमा मजदूरसँगको सहमतिमा एकमुष्ठ रकम दिएर बिदा दिने वा अन्य विकल्प अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।”
“पर्यटनका नयाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साही पार्ने र समग्र उद्योगलाई नै असर गर्ने निर्णय भएकाले बृहत् छलफल तथा समन्वयमा मात्रै निचोडमा पुग्नुपर्छ ।”
- दीपेन्द्र पुरुष ढकाल, पूर्व पर्यटन सचिव
विश्वव्यापी महामारीले तत्कालै पर्यटक नआउने देखेर र नेपालमा अबको ६ महीना अफ सिजन देखेर होटल व्यवसायीले बन्दको निर्णय गरेको हुनसक्ने पूर्व पर्यटन सचिव दीपेन्द्र पुरुष ढकाल बताउँछन्। व्यवसायीले गरेको यो निर्णयले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको र एउटा पक्षलाई असन्तुष्ट बनाएकाले सहजै निकास पाउन गाह्रो रहेको उनी देख्छन्। “पर्यटनका नयाँ लगानीकर्तालाई हतोत्साही पार्ने र समग्र उद्योगलाई नै असर गर्ने निर्णय भएकाले बृहत् छलफल तथा समन्वयमा मात्रै निचोडमा पुग्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।
‘मजदूर र व्यवसायी दुबैलाई बचाउनुपर्छ’
श्रम विज्ञ सरु जोशी होटल बन्द गरेर आश्रित मजदूरको चुल्हो नै निभ्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताउँछिन्। श्रमिककै आडमा निजी संस्था बाँच्ने भएकाले दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय लिंदा मजदूरसँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
जोशी भन्छिन्, “मजदूरलाई अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने विषयमा पनि गृहकार्य गरेर र सरकारी समन्वयमा निर्णय गर्नु उचित हुन्छ।” व्यवसायी र मजदूरले सहअस्तित्वको बोध गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
रुपाकाेट रिसाेर्ट, पाेखरा ।
‘‘सरकारी निकाय संवेदनशील नभएकाले नै होटल क्षेत्रमा यो समस्या देखियो । अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिने खालको प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्थ्यो ।”
- दीपकराज जोशी, पूर्व सीईओ, नेपाल पर्यटन बोर्ड
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ तथा पर्यटनविद् दीपकराज जोशीको बुझाइमा भने निजी क्षेत्रले सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरेको र त्यो नपाउने देखेपछि होटल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। ‘‘सरकारी निकाय संवेदनशील नभएकाले नै होटल क्षेत्रमा यो समस्या देखियो”, उनी भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा कम्तिमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिने खालको प्रतिबद्धता आउनुपर्थ्यो।”
कोरोना महामारीले पूर्ण प्रभावित भएका क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ८० प्रतिशतसम्म राज्यले राहत तथा सहयोग गरेका छन्। नेपालमा भने राज्यबाट कुनै सम्बोधन नभएकाले होटल व्यवसायीहरूले असहज अवस्था थप लम्बिने देखेर व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हुनसक्ने बोर्डका पूर्व सीईओ जोशी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “होटल बन्द हुँदा खासगरी विगत केही वर्षदेखि सुमधुर भइरहेको रोजगारदाता र श्रमिकको समबन्ध बिग्रिन सक्ने देखिन्छ, यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुँदै निश्चित प्रतिशतको योगदान सरकारी निकायले पनि गर्नुपर्छ।”
-1732452683.jpg)
