भूमि अतिक्रमण विरुद्ध नेपालको कडा आपत्ति, भारतको आफ्नै जिकिर

महाकालीवारीको भू-भागबाट भारतले निर्माण गरेको मानसरोवर पुग्ने सडकमार्गले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको उक्त सडकमार्ग नेपालमा पर्ने भन्दै कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपालले कडा शब्दमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेको केही समयमा भारतले पनि आफ्नो विदेश मन्त्रालयमार्फत त्यसको जवाफ दिएको छ । जवाफमा भारतले गरेको जिकिर छ, "लिपुलेकको सडक मार्ग भारतीय भूमीमा नै पर्छ ।"

नेपालको कडा आपत्ति

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गरी महाकालीपूर्वका लिम्पयाधुरा, कालापनी र लिपुलेक नेपाली भू-भाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालले उक्त धार्चुला-लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै नेपाली भूमीमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत भारतलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदीदेखि पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको सबै भाग नेपालको हो भन्नेमा निरन्तर अडान राख्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

"नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै यो अडान राख्दै आएको र केही समय अघि भारतले राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि २० नोभेम्वर २०१९ मा पठाएको डिप्लोम्याटिक नोटमा समेत त्यसलाई दोहोर्‍याएको" विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

"भारतको यस्तो एकतर्फी कामले दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सीमा विवाद छलफलद्वारा टुंगो लगाउने समझदारीको उल्लंघन भएको" भन्दै नेपालले 'ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शामा आधारित भएर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादको समाधान खोज्न आफू प्रतिवद्ध रहेको' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविधी नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१५ मा दुई देशले जानकारी नदिईकनै लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेपछि नेपालले दुवै देशलाई कुटनीतिक पत्र पठाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

आजको विज्ञप्तिमा पनि नेपालले उक्त कुटनीतिक पत्रको स्मरण गर्दै "टुंगिन बाँकी रहेका सबै सीमा विवादहरू कुटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनु पर्ने" बताएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले दिएको म्यान्डेड अनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले दुई पटक अनुरोध गर्दा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको विषयलालई समेत नेपालले विज्ञप्तिमा प्रष्ट खुलाइदिएको छ ।

भारतको आफ्नै जिकिर

भारतले उक्त सडकमार्ग आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको दाबी गर्दै जवाफी वक्तव्य निकालेको छ । शनिबार दिनभर तनावग्रस्त रहेपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आपत्ति जनाएपछि त्यसको केही घण्टापछि भारतले नेपाली भूमी प्रयोग नगरिएको दाबीसहित विज्ञपप्ति निकालेको हो ।

उत्तराखण्डको पिथोरागढ जिल्लास्थित हालै उद्घाटन गरिएको सडक खण्ड भारतीय भूमीभित्रै पर्ने भन्दै भारतले "सो सडकले कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाँदा तिर्थयात्रीले प्रयोग गर्ने गरेको पूर्ववत् कायम रहेको रुटकै आधारमा बनाइएको हुँदा त्यो भारतीय भूमीमैं पर्ने" तर्क गरेको छ ।

भारतले "पुरानो गोरेटोमार्गलाई अहिले तिर्थयात्रीको सहजताका लागि गाडी चलाउन मिल्ने मात्र बनाईएको" जनाएको छ ।

"नेपाल र भारतले सीमासम्बन्धी विषयहरुलाई सल्टाउनकाा लागि संयन्त्र तयार गरेको र थाँती रहेका विषयलाई कुटनीतिक वार्ताबाटै सुल्झाउन भारत प्रतिबद्ध रहेको" भन्दै भारतले यसमा लचकता अपनाएको छ । यसअघि नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि भारतले उपेक्षा गर्दै आइरहेको थियो । जुन विषयमा परराष्टंर मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

भारतले "दुवै पक्ष सचिवस्तरीय वार्ताको मिति तय गर्ने प्रक्रियामै रहेको र कोभिड–१९ को समस्या समाधान भएपछि सो मिति तय गरी बैठक बस्ने" जनाएको छ ।

ओली र दाहालको 'सडक मार्ग स्थगन' गर्न चेतावनी

भारतले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेलगत्तै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर "सडक मार्ग निर्माण कार्यलाई रोकेर विषयलाई थप जटिल नबनाउन" चेतावनी दिएका छन् ।

"हालसम्मका सबै प्रमाणले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पुष्टि गरेकाले त्यहाँ एकतर्फीरुपमा सडक निर्माणलगायत कुनै पनि गतिविधि नगर्न र विषयलाई थप जटिल बनाउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न" उक्त संयुक्त वक्तव्यमा चेतावनी दिइएको छ ।

उनीहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै भारतको पछिल्लो कदमले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकताका अवमूल्यन भएको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् ।

"सारा मानव जगत कोरोना भाइरसबाट सिर्जित अकल्पनीय स्वास्थ्य संकटको सामना गरिरहेको र सम्पूर्ण शक्ति महामारीविरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित भइरहेका बेला भारतबाट यस्तो घटना हुनु खेदजनक छ " जारी संयुक्त वक्तव्यमा नभिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, पारस्परिक विश्वास एवं लाभको सिद्धान्तमा आधारित असल मित्रवत सम्बन्धमा विश्वास गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

"सबै ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सुगौली सन्धीले समेत लिम्यिाधुरा, कालापानी, लिपु लेक लगायतका काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पारेको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

"दुबै मुलुकको उच्चराजनीतिक तहमा भएको सहमति अनुरुप गठन गरिएको संयन्त्रबाट सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर अनुरोध गरिरहेको पृष्ठभूमिमा एकतर्फीरुपमा कदम चालिनु आपत्तीजनक भएको" विषयमा जोड दिएर आपत्ति जनाएका छन् ।