भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध काठमाडौंमा दिनभर तनाव
भारतले बिहीवार महाकालिवारीको नेपाली भू-भागलाई अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि राजधानी काठमाडौं शनिवार दिनभर तनावग्रस्त बनेको छ ।
अतिक्रमणको विरोध गर्दै विभिन्न संघ-संगठनमा आवद्ध तथा सर्वसाधारणहरू कोरोनाभाईरस महामारी रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको समेत परवाह नगरि सडकमा उत्रिएका थिए ।
प्रहरीले बन्दाबन्दीको उल्लंघन गरेको भन्दै माइतीघर मण्डल, भारतीय राजदूतावास रहेको लैनचौर र महाराजगञ्ज क्षेत्रबाट प्रदर्शनकारीमाथि धरपकड र गिरफ्तारी गर्यो ।
माइतीघर र लैनचौर क्षेत्रबाट मात्रै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका करिब तीन दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ परेका थिए । माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूले ब्यानरसहित नाराबाजी सुरु गरेपछि प्रहरीले सबैलाई पक्राउ गरेर महेन्द्र पुलिस क्लब प्रदर्शनीमार्ग पुर्याएको थियो ।
माइतीघर क्षेत्रबाट पक्राउ पर्नेमा संघर्ष दाहाल, एलिजा ढकाल, दिनेश आचार्य, हिक्मत महरा, निर्घ नविन, दिपक धामी, रविनजंग बस्नेत, उदेश यादव, बालकृष्ण क्षेत्री, सागर केसी, सञ्जिवकुमार चौधरी, समिर बुढाथोकी र निरोज श्रेष्ठलगायत छन् ।
यस्तै महाराजगन्जमा प्रदर्शन गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठ र नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात पक्राउ परेका थिए।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी सडक बनाएपछि त्यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेको प्रहरीले पक्राउको कारण भने 'बन्दाबन्दी उल्लंघनको कसुर' भनेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता निरज शाहीले बन्दाबन्दी उल्लंघनका घटनामा राजधानीका विभिन्न क्षेत्रबाट केही मानिसहरूलाई पक्राउ गरेको जनाए ।
शाहीका अनुसार कोरोना संक्रमणका समयमा भिडभाड गर्न नपाइने भन्ने नियमलाई उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पूर्व एआईजी र श्रेष्ठ र पूर्व सहायक रथी बस्न्यातलाई शनिवार अपरान्ह प्रहरीले रिहाई गरेको छ भने बाँकी प्रदर्शनकारीहरूलाई अबेर रातीसम्म छोडेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शनकारीको पक्राउ र भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध व्यापक आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । केहीले सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप बनाएर बन्दाबन्दी नियमलाई उल्लंघन नहुने गरि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी गरेका छन् । आज आन्दोलनबाट पक्राउ पर्ने र आगामी आन्दोलनको समेत तयारी गर्नेमा सत्तारुढ पार्टीकै कार्यकर्ता समेत छन् ।
राजनीतिक दलहरूको विरोध
अतिक्रमण विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संसदमा सानो उपस्थिति रहेका र संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले सामूहिक र एकल गरि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (मसाल) सहितका १० वामपन्थी दल तथा संगठनले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोप्रति विरोध जनाएका छन् ।
नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको सडक निर्माणले नेपालको सार्वभौमितामाथि हस्तक्षेप भएको शनिबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा "विवादलाई वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्ने कुरा नेपालले बताइरहेको पृष्ठभूमिमा कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको अनुमति वा स्वीकृती बिना निर्माण गरेको सडक उसको नेपालमाथि हस्तक्षेपको नांगो उदाहरण" भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त) र जनजागरण परिषद, नेपालद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उक्त विषयमा तुरुन्त आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका लागि सरकारसित जोडदार माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा "यति ठूलो परिमाणमा सडक निर्माण हुँदा र पुलहरूको निर्माण हुँदा समेत नेपाल सरकारलाई जानकारी नहुनु वा सरकार वेखबर हुनु गम्भीर" विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रियताका पक्षमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको १० दलको यो संयुक्त मोर्चाले बन्दाबन्दी अघिसम्म भारतले कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विरोधमा देशब्यापी प्रदर्शन गरेको थियो।
त्यसै गरि नेत्रविक्रम चन्द विपल्व नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिका तर्फबाट पार्टी सचिवालय सदस्य एवम् अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोका इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चनले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै "नेपाली भूमि मिचेर भारतले बाटो बनाउन खोज्दा, नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा सामेल गर्दा र नेपालका सीमाहरू मिचिँदा पनि संसद्वादी सत्ता मूकदर्शक देखिएकाले नेपाललाई दिन–प्रतिदिन भारतले नेपाललाई पराधीन बनाउन लागेको" उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस वाहेक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । "नेपाली भूमी अतिक्रमण गरि बाटो बनाउने भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति बिरुद्ध सरकारको वक्तव्य सहिछ । सो भावना अनुरुप भारत सरकारलाई बिरोधपत्र पठाउन,भारतीय राजदुतलाई बोलाई बिरोध जनाउन र राष्ट्रिय सहमति कायमगरि राष्ट्रसंघमा आवाज उठाउने लगायत अन्य कदम चाल्न सरकारसंग आग्रह गर्दछु," थापाले ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सचिवलाय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पनि ट्विटरबाटै विरोध जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, "भारतले अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत विवादित भनी स्विकार गरेको पश्चिम सिमाक्षेत्रको नेपाली भुमीमा सडक बनाई हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु।हामी सबै कोरोना बिरुध्द लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणको बिरुध्द सरकारले तु कदम चालोस् ।"
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि ट्विटरमार्फत नै विरोध जनाएका छन् । "लिपुलेक नेपालको भुमि हो, हामी प्रष्ट छौं । चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा चाहन्छौं," उनले अगाडी लेखेका छन् "नेपाली भुभागहरु बारे उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराउंदछौं !"
अतिक्रमण विरुद्ध नेपालको प्रतिक्रिया
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गरी महाकालीपूर्वका लिम्पयाधुरा, कालापनी र लिपुलेक नेपाली भू-भाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालले उक्त धार्चुला-लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै नेपाली भूमीमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सुगौली सन्धीअनुसार महाकाली नदीदेखि पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको सबै भाग नेपालको हो भन्नेमा निरन्तर अडान राख्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
"नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै यो अडान राख्दै आएको र केही समय अघि भारतले राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि २० नोभेम्वर २०१९ मा पठाएको डिप्लोम्याटिक नोटमा समेत त्यसलाई दोहोर्याएको" विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
"भारतको यस्तो एकतर्फी कामले दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सीमा विवाद छलफलद्वारा टुंगो लगाउने समझदारीको उल्लंघन भएको" भन्दै नेपालले 'ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शामा आधारित भएर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवादको समाधान खोज्न आफू प्रतिवद्ध रहेको' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले भारत सरकारलाई नेपाली भूभागभित्र कुनै पनि गतिविधी नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
भूकम्पको वेला सम्झौता, महामारीको वेला उद्घाटन
सन् २०१५ मा नेपाललाई विपत्तिमा धकेलेको महाभूकम्पको समयमा भारत र चीनले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिएरै लिपुलेकलाई द्वीपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको उक्त समझदारीमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो ।
त्यसभन्दा अघि २९ अप्रिल सन् १९५४ मा समेत चीन र भारतले उक्त बाटो निर्माण गरि आवतजावत गर्ने सहमति गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । पछिल्लो सम्झौता सन् २०१५ मा गरिए पनि सन् २००८ बाट नै भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न सुरु गरेको खबरलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका छन् ।
उक्त सडक निर्माण भइरहेको विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायत नेताहरूले पटकपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर उक्त विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको हो वा नगराइएको हो भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।
पटकपटक भइरहने सीमा अतिक्रमणको आरोप लाग्ने गरेको भारतले कूटनीतिक समाधानका लागि नेपालले गरेको कैयौं प्रस्तावलाई वास्ता गरेको छैन । परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि नेपालले दुई पटक अनुरोध गर्दा समेत भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
शनिवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि नेपालले विभिन्न समयमा गरिएका प्रस्ताव र विशेष गरि चीन र भारतबीचको उक्त समझदारीपश्चात पठाएको कूटनीतिक पत्रको स्मरण गरेको छ ।
टुंगिन बाँकी रहेका सबै सीमा विवादहरू कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनु पर्नेमा नेपालले पुन: जोड दिएको छ । विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौतालाई सच्याउनका लागि नेपाल र भारत दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) समेत गठन भएको छ । उक्त समूहले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतले बुझेको छैन ।
भारतको आनाकानीका कारण उक्त समूहले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन भने भारतले नबुझी नेपाललाई समेत बुझ्न अप्ठेरो परेको छ । शनिवारको विज्ञप्तिमा नेपालले आफू प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको भन्दै भारतमाथि दबाव समेत सिर्जना गरेको छ ।
रक्षामन्त्रीले गरेका थिए हेलिकप्टरबाट अवलोकन
अतिक्रमणमा परेको उक्त क्षेत्रमा गएको ५ फागुनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले हेलिकप्टरमा गएर निरीक्षण गरेको थियो । रक्षामन्त्री पोखरेलसँगै दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सासंद गणेशसिंह ठगुन्ना, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी, प्रदेशसभा सदस्यहरू गेल्बुसिंह बोहरा र मानबहादुर धामी लगायत १० जनाले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए ।
निरिक्षणमा जानु भन्दा अघिल्लो दिन दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा आयोजित महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भनेका थिए, "आफ्नो एक इन्च भूमि पनि नछोड्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेरै छाडिन्छ ।"
तर दोस्रो दिन हवाई निरिक्षणमा गएका मन्त्री पोखरेल व्यास क्षेत्रमा पुगेर फर्किएका थिए । सशस्त्र प्रहरीको चौकी स्थापना गर्ने भनिएको छाँगरुमा अवतरण गर्ने भनेर गएको उनको हेलिकप्टर व्यास क्षेत्रमा फन्को मारेर फर्किएको थियो ।
भारतले कालापानी क्षेत्रको उक्त भू-भागलाई आफ्नोपट्टी पर्ने गरी नक्सा सार्वजनिक भएपछि विरोध भएको थियो । त्यसको केही समयपछि अवलोकनमा गएका मन्त्री हेलिकप्टरमा समेत उक्त क्षेत्रमा नपुगि फर्किएका थिए ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)