घरेलु कामदारको रुपमा विदेश जान दिनुपर्ने माग
छुट्टै श्रम सम्झौता गरि घरेलु कामदारको रुपमा विदेश जान दिन सरोकारवालाहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
१९ फागुनमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा सरकारले घरेलु श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाउँदा अवैध बाटोको प्रयोग बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
घरेलु कामदारलाई रोक लगाउँदा विदामा आएका श्रमिकहरु समेत फर्कन नपाएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङले अवैधानिक बाटोबाट विदेश जानेहरुलाई रोक्नुको साटो वैधानिक तरिकाबाट जानेहरुलाई रोक्नु उचित नभएको बताएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि १८९ ले घरेलु श्रमिकको कामको पहिचान, उनीहरुले पाउनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक, विदा, सुरक्षित वातावरण तथा कामको सम्मानजस्ता कुरा समेटेको छ ।
तर, नेपाल आईएलओको सदस्य राष्ट्र भएपनि उक्त कुरालाई ऐनमा समेटिएको छैन ।
पौरखीसहित सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, माइग्रेसन फोरम इन एशिया र इन्टरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर फेडेरेसन लगायत संस्थाले घरेलु श्रमिकको हितका लागि आईएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गर्न सरकारलाई १० बुँदे सुझाव समेत दिएका छन् ।
यी संस्थाले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२/७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनुपर्ने साथै महिला कामदारको हकमा विभेदकारी उमेर हदबन्दी हटाइनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
घरेलु श्रमिक सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमै पञ्जिकरण गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने, रोजगार सम्झौता अनिवार्य गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि समेटिएको छ ।
यी सुझाव र माग सरकारलाई बुझाएको र यसमा सरकार सकारात्मक देखिएको गुरुङको भनाइ छ ।
२० चैत्र २०७३ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिकहरु शोषण र बेचविखनमा परेको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२÷२०७३ लागू गर्न र सम्झौता नभएसम्म कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
