कोभिड–१९ उपचारः पूर्वाधार र सुरक्षामा फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी नै छैनन् ढुक्क
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले ११ चैतदेखि जारी गरेको बन्दाबन्दीको समय पटकपटक थप्दै ५ जेठसम्म लम्ब्याएको छ। बन्दाबन्दीको अवधिलाई सरकारले कोरोना उपचारको दायरा फराकिलो पार्ने गरी स्वास्थ्य संरचना चुस्त पार्न सदुपयोग गर्नुपर्ने हो। तर, बन्दाबन्दीको पछिल्लो ४५ दिनमा उपचारका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउनेतर्फ काम हुन नसकेकोमा अग्रभाग (फ्रन्टलाइन) मा रहेर काम गरिरहेका चिकित्सकहरू नै सन्तुष्ट छैनन्।
नाम नखुलाउने शर्तमा एक चिकित्सकले भने, “संक्रमितहरुको संख्या बढ्यो र जटिल संक्रमितहरू भेटिए भने कसरी उपचार गर्ने भन्नेबारे सरकारले तयारी गरेको देखिएन।”
चिकित्सकहरूले दम, क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोेगका बिरामीलाई कोभिड–१९ को संक्रमण भएर समुदायमा प्रकोप फैलियो भने कसरी उपचार गर्ने र जनशक्ति परिचालन कसरी गर्नेबारे तयारी हुन नसकेको औंल्याएका छन्।
सरकारले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि सात वटै प्रदेशमा हब र स्याटेलाइट अस्पताल तोकेको छ। तर, ती अस्पतालमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) फुकाल्ने र लगाउने व्यवस्थित ठाउँ समेत नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। एक चिकित्सक भन्छन्, “संक्रमितको उपचारपछि गाउन फुकाल्ने सुरक्षित ठाउँ नहुँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना हुन्छ।”
पूर्व स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेती बन्दाबन्दीलाई संक्रमण नियन्त्रणसँगै औषधि र उपकरणको आपूर्ति तथा अस्पतालहरुमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने अवसर बनाउनुपर्नेमा सरकार चुकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संक्रमितहरूको संख्या ह्वात्तै बढे कसरी उपचारको व्यवस्था मिलाउने भनेर आईसीयू र अन्य पूर्वाधार निर्माण भएको देखिएन।”
सूक्ष्म तर महत्वपूर्ण पाटोमा बेवास्ता
सरकारले कोरोनाभाइरसका शंकास्पद र संक्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि अन्य प्रयोजनका भवनहरूलाई तत्काल प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यस्ता पूर्वाधार संक्रमणबाट जोगिने खालको नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
भेरी अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. पारस पाण्डे कोरोना विशेष अस्पताल तोकिएको बाँके खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा खटिएका छन्, जहाँ २४ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। उनी संक्रमितको उपचार गर्ने भनेर तोकिएका अस्पतालहरुमा अझै पनि गाउन लगाउने र फुकाल्ने व्यवस्थित ठाउँ, बिरामीको नियमन गर्ने कक्ष, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति परिचालन जस्ता सूक्ष्म विषयमा ध्यान नै नदिइएको बताउँछन्।
“स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा संक्रमितको उपचारका लागि भवनको व्यवस्था गरे पुग्ने सोच हुँदा समस्या भएको छ”, डा. पाण्डे भन्छन्, “संक्रमणबाट जोगिने खालका साना तर महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण लगायतमा ध्यान गएको छैन।”
उनी कार्यरत कोरोना विशेष अस्पतालमा जनशक्तिको समेत अभाव छ। सम्बन्धित विषयका कम्तिमा पाँच–पाँच जना कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सक, ल्याब टेक्निसियन लगायतका जनशक्ति आवश्यक पर्नेमा हालसम्म भेरी अस्पतालका १२ जना कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सक र ६ जना नर्स मात्र खटाइएको उनी बताउँछन्।
साथै पीसीआर परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने 'रीएजेन्ट' केमिकल केन्द्र सरकारले उपलब्ध नगराएको गुनासो उनले गरे । तर कोरोना विशेष अस्पताललाई पूर्वाधार विकाशमा प्रदेश सरकारले भने सहयोग गरेको डा. पाण्डेले बताए।
यस बाहेक अस्पतालमा २४ जना कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक दुई जना मात्र मेडिकल अफिसर खटाइएको छ, जुन पर्याप्त होइन। यस्तै, ब्याकअपमा चार जना मेडिकल अफिसर राखिएको छ।
नेपालगञ्जको कोरोना विशेष अस्पतालको अवस्थाले प्रदेश सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको देखाउँछ। नेपालगञ्जमा शुरुमा एकै पटक धेरै बिरामी भेटिएपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो।
शुरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग नभएपछि अस्पतालका चिकित्सकहरुले आन्तरिक तयारी गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाएका थिए। डा. पाण्डे अहिले प्रदेश सरकारले भेन्टिलेटरसहितको उपचार कक्ष निर्माण गर्ने लगायतको काम गरेको बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले अझै पनि संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि गर्नुपर्ने कतिपय काम गर्न नसकेको डा. पाण्डे बताउँछन्। जस्तै, कोरोना विशेष अस्पतालका चिकित्सकहरुले प्रदेश सरकारलाई उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगिने र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तालिम दिन सामाजिक विकास मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन।
कतिपय चिकित्सकहरूले संक्रमितको उपचार गर्ने कतिपय चिकित्सकलाई कसरी गाउन तथा मास्क लगाउने र फुकाल्ने भन्ने सम्मको ज्ञानको कमी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
बाँके खजुराको कोरोना विशेष अस्पतालमै खटिंदै आएका मेडिकल अफिसर डा. शिभम खेतान हाल उपचाररत सबै २४ संक्रमित लक्षणविनाका बिरामी भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहे पनि सिकिस्त बिरामी आए के गर्ने भनेर उपचार व्यवस्थाको तयारी गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन्।
सुशील काेइराला क्यान्सर अस्पतालमा काेराेनाभाइरस उपचारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी ।
‘स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै तालिम चाहिंदैन’
विराटनगरको कोशी अस्पतालमा २५ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्रका अनुसार, संक्रमितको उपचारमा दैनिक २५ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन भइरहेका छन्।
उनले सिकिस्त बिरामीको उपचार गर्ने कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको बताइन्। अस्पतालले संक्रमण पत्ता लगाउन शंकास्पद व्यक्तिहरूको रियल टाइम पीसीआर परीक्षण पनि गरिरहेको छ। बुधबारसम्म अस्पतालले ८ सय ३० जनाको पीसीआर मेसिन मार्फत कोरोना परीक्षण गरेको डा. मिश्रले जानकारी दिइन्। “शंकास्पद व्यक्ति खोज्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि भइरहेको छ”, उनले भनिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ तथा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्य डा. रोशन पोखरेलका अनुसार, उदयपुर र नेपालगञ्जमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि त्यहाँ ठूलो संख्यामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको छ।
“संक्रमितहरुको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्ति खोजेर उनीहरुमा भाइरसको संक्रमण भए/नभएको जाँच्ने काम भइरहेको छ”, डा. पोखरेल भन्छन्।
उनी कोरोनाको उपचार भइरहेका अस्पतालहरूमा जनशक्तिको अभाव नभएको दाबी गर्छन्। अस्पताललाई जनशक्ति नपुगे प्रदेश सरकारसँग मागेर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निश्चित रुटिन अनुसार काममा खटाइएको उनले बताए।
डा. पोखरेल उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टै तालिम नचाहिने बताउँछन्। “स्वास्थ्यकर्मीहरूले हामीले पठाएको प्रोटोकल अनुसार काम गरे पुग्छ”, उनी भन्छन्।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेती भने पीपीई कसले, कसरी र कहाँ लगाउने भन्नेबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनुपर्ने तथा लगाउने र फुकाल्ने संरचना अस्पतालभित्रै बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले विगतका महामारी तथा प्रकोपको वेला नेपालले गरेका तयारी र अनुभवलाई समेट्न नसकेका कारण पनि समस्या निम्तिएको छ।”
‘पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिइएन’
डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती
- डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, पूर्व स्वास्थ्य सचिव
सन् २००३ मा सार्स तथा २००९ मा एचवान एनवानको संक्रमण फैलिएका वेला सरकारले विदेशबाट आएका व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वाधारको व्यवस्था गरेको थियो। कर्मचारीहरू पनि खटाइएको थियो।
तर, संक्रमण कम हुँदै गएपछि त्यहाँको पूर्वाधार र कर्मचारी हटाइयो। जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सन् २००५ मा जारी गरेको ‘इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेसन’ मा हरेक मुलुकले विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार, जनशक्ति र क्वारेन्टिनको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सन् २००९ मा एचवान एनवानको संक्रमण फैलिएका वेला विदेशबाट भित्रिनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। निगरानी र समन्वयको काम प्रभावकारी बनाइएको थियो। तर कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएका वेला सरकारले विगतको अनुभव समेट्न सकेको देखिएन। विदेशबाट आएकै व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएर यहाँका समुदायमा पनि फैलिनुले यसको पुष्टि गर्छ।
म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका समयमा नेपाल–भारतका सात मुख्य नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्ने र क्वारेन्टिनको सुविधासहितका पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक कुरा राखेका थियौं। तर, हाम्रो कुरा सुनिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट यस सम्बन्धमा वार्षिक कार्यक्रम मार्फत प्रस्तावना पेश गर्दा पनि स्वीकृत भएन।
त्यतिवेला सीमा नाकामा क्वारेन्टिनसहितको संरचना बनाएको भए अहिले भारतबाट भित्रिएका केसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्थ्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा सबै सरकारी र निजी अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्ने भनिएको छ। तर यो नियमलाई पालना नगरेका कारण कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि मात्र हतारिएर पूर्वाधार बनाउन जुट्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बनेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
