आफ्नै आदेश नमान्ने सरकारविरुद्ध किन अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्दैन सर्वोच्च ?

महामारीमा नेपालीका मानवअधिकार र सुरक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मान्न कुनै चासो नदेखाएको सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च स्वयं अनिच्छुक देखिन्छ ।

५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारका नाममा ७ बुँदे अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चको यो आदेश त्यतिबेला आएको थियो, जतिबेला देशमा मजदुरहरु बन्दाबन्दीपछि पैदल घर हिंडिरहेका थिए । सीमा र तेस्रो देशमा रहेका नेपालीहरु अलपत्र थिए । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले देश फर्कन पाउन हारगुहार गरिरहेका थिए ।

यसअघि कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी जारी गरेपछि देश बाहिर र भित्र रहेका आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवनरक्षाका लागि गरिनुपर्ने आधारभूत मानवीय सहयोगमा सरकार चुकेको आरोप सहित कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री तथा उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेत विपक्षी रहेका रिट निवेदन उपर करीब एकसाता लामो छलफलपछि सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण सुरुवाती चरणमा रहेको समयमा सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश आफैमा सरकारका लागि मार्गनिर्देशन जस्तै थियो ।

एउटै इजलासमा एकै प्रकृतीका नौ थान मुद्दामा देश भित्र र बाहिर रहेका नागरिकको सुरक्षाका बिषयमा छलफल भयो, बहस गरियो।

इजलासले जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको निवेदनलाई मुख्य मानेर अन्य नौ मुद्दाको सुनवाई गरिएको थियो ।
अधिवक्ताहरू मिना खड्का बस्नेत, विष्णु लुईटेल, सर्वोच्च अदालत बार एशोशियसनको तर्फबाट पुष्पराज पौडेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ, मुकुन्द अधिकारी, अनन्तराज लुइटेल, सोमप्रसाद लुईटेल र शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन समेतको रिट निवेदन उपर एकसाथ छलफल भएको थियो ।

“सरकारका नाममा जारी आदेश नै कार्यान्वयन नभएपछि यसले झन् जोखिम बढाएको छ ।”

– प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

“हामीले विषम परिस्थितिमा राज्यले देखाएको रवैया नागरिकले पाएको संवैधानिक हक प्रतिकूल रहेको देखेपछि निवेदन दर्ता गरेका थियौं,” जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट रिट निवेदक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, “सरकारका नाममा जारी आदेश नै कार्यान्वयन नभएपछि यसले झन् जोखिम बढाएको छ ।” उनका अनुसार, नागरिक सुरक्षा र हितका लागि सर्वोच्चबाट विपक्षीका नाममा जारी अन्तरिम आदेश नै कार्यान्वयन नहुनु सरकारको अकर्मण्यताको परकाष्ठा हो।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि १६ वैशाखमा मञ्चले पुनः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव लगायतलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न खोजेको थियो । तर, अदालत प्रशासनले न मुद्दा दर्ता ग¥यो न दरपिठ नै ।

मञ्चका प्रमुख कानून अधिकृत सञ्जय अधिकारी आफूहरुले शुरुमा राज्यका विभिन्न निकायमा निवेदन दिंदा सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर कानूनी बाटो अंगीकार गर्नुपरेको बताउँछन् । उनले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पनि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिंदा समेत बेवास्ता गरेपछि अवहेलनाको मुद्दा लिएर गएको बताउँछन् ।

“कतैबाट कार्यान्वयनको संकेत नदेखेपछि हामी अवहेलना लिएर गएका हौं, ।”

– सञ्जय अधिकारी, कानून अधिकृत, जनहित संरक्षण मञ्च

“कतैबाट कार्यान्वयनको संकेत नदेखेपछि हामी अवहेलना लिएर गएका हौं,” मञ्चका प्रमुख कानून अधिकृत सञ्जय अधिकारीले भने, “मुद्दा दर्ता र दरपिठ केही भएको छैन, सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन भइरहेको छ भन्छ, कस्तो अध्ययन हो थाहा भएन ।”

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल दर्ता नै नभएको मुद्दाका विषयमा अदालत प्रशासनलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । “डिभिजनल बेन्चको आदेशका सम्बन्धमा यसपछिका इजलासमा विपक्षीसँग कार्यप्रगति विवरण माग्ने भएकाले अहिले केही नभएको हुनसक्छ”, उनी भन्छन् ।

मञ्चले आदेश कार्यान्वयनका लागि ७ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पनि निवेदन दर्ता गरेको थियो । निवेदनमा सरकारका नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको गरिमामा असर पुगेकाले अवहेलना मुद्दा लैजान भनिएको थियो ।

यस्ता थिए सर्वोच्चका आदेश
सर्वोच्चले ५ वैशाखमा सरकारका नाममा जारी गरेको सातबुँदे अन्तरिम आदेशको पहिलो बुँदामा विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौं लगायत अन्य विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँ, नगरपालिकाका पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पु¥याउन भनिएको थियो । यसमा केही स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले सहजीकरण त गरे । तर, भनिए अनुसारका स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रबन्ध भने हुन सकेन ।

आदेशमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूलाई विशेष सुरक्षा र प्राथमिकतामा राख्ने, सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र कोभिड–१९ भाइरसको आशंका भएकालाई आवश्यकता अनुसार तत्काल क्वारेन्टिन, आइसोलेसनमा राख्ने र निको भएपछि घरसम्म पु¥याउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रका नागरिकका हकमा यहाँ विस्तृत विवरण राखेर सम्बन्धित पालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो । तर, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद, प्रदेशदेखि पालिकासम्मले आफूखुसी बिना कुनै तथ्यांक मानिस जिल्ला पुर्‍याए ।

सर्वोच्चले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम सवारीसाधनलाई स्यानिटाइज गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य, महामारीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अन्तर्गत निर्माण नियमावली तत्काल निर्माण गरी लागू गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

“कोभिड–१९ को संक्रमणको संख्या हाल पनि नियन्त्रण बाहिर रहेकोले भरपर्दो परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउनु आवश्यक देखिन्छ, पीसीआर मेसिनद्वारा परीक्षण गर्ने हाल स्थापित केन्द्रहरू बाहेक पनि जनघनत्व बढी भएका र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको हिसाबले समेत आवश्यक र उपयुक्त देखिएका शहरी क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधिसमेत खरीद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी खरीद गर्ने गराउने”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।

यसका साथै आदेशमा रोजगारी गुमेका कारण ग्रामीण क्षेत्र फर्किएकाहरुको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै स्थानीय तहमा बीउबिजन, मल, औजार अवस्था अनुसार निशुल्क वा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, कृषिबाली र पशुधनसमेतको बीमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक कार्य अविलम्ब गर्न, गराउन पनि निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म यी आदेश पालना गराउन सरकार पटक्कै गम्भीर देखिंदैन ।