प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै अडान राखेपछि स्थायी कमिटीको अजेण्डा नै अलमलमा
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बस्नु अघिल्लो दिनसम्म बैठकको अजेण्डा तय हुनसकेको छैन । दिउँसो तीन बजे सचिवालय बैठक बस्दैछ ।
बिहीबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरिने अजेण्डा टुंग्याउन सचिवालय बोलाइएको हो । तर, २० वैशाखको सचिवालय बैठकको सहमति अनुसार, बैठकको अजेण्डा तय गर्न प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार नभएपछि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार दिउँसोसम्म प्रतिवेदन लेखेका छैनन् । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न दाहाल बुधबार पनि बालुवाटार पुगेका थिए । दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा दाहाललाई ओलीले सचिवालयमा भएको सबै कुरा स्थायी कमिटीमा लैजान जरुरी नभएको बताएकाे स्राेतकाे दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार, सचिवालयमा गरिएको सहमति स्थायी कमिटीमा नलैजान ओलीले दाहालसँग बताएका थिए । २० वैशाखकाे सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएका कमजाेरीबारे आत्मालोचना गरेका थिए । त्यसै दिनको बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने वातावरण बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यादेश फिर्ता भइसकेकाले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीबारे नै छलफल हुने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, प्रम ओली यसबारे छलफलका लागि तयार नभएपछि दाहालले बैठकमा पेश गरिने अजेण्डा तयार पार्न सकेका छैनन् । बुधबार अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि दाहालले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेका थिए ।
बधुबार बिहान पनि अध्यक्ष दाहालले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । तर, बुधबारको सम्वाद भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले थप लचकता देखाएनन् । सचिवालय बैठक अगाडि नै उपाध्यक्ष गौतमले समेत अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा भएको सहमतिबाट पछाडि हट्ने संकेत गौतमले दाहालसँगकाे भेटमा बताएकाे स्राेतकाे दाबी छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुले भने पार्टी विधिमा चल्नुपर्ने, एक व्यक्ति एक पदको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै आएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा पनि एक व्यक्ति एक पदको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने तयारी भएकाे बताइन्छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश जारी हुनासाथ चुलिएकाे विवादकै बीच २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठकको माग गरेका हुन् । बैठकको माग गरिएको १५ दिनभित्र स्थायी कमिटी बोलाउनुपर्ने विधान अनुसार, २५ वैशाखमा सचिवालय बैठक राखिएको छ ।