बन्दाबन्दीमा काठमाडौं बाहिरिनेको तथ्याङ्क खोइ ?
सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि पहुँच भएकाहरु पास लिएर सवारी साधनबाटै आवतजावत गरिरहेका छन् भने मजदुर र विद्यार्थी हिँडेरै बाहिर गएका छन् । तर, कतिले उपत्यका छाडे भन्ने तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन ।
बन्दाबन्दीकै बीच उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गृहजिल्ला रोल्पालगायत छिमेकी जिल्ला रुकुम, सल्यान, दाङ र प्युठानका करीब नौ हजार जनालाई काठमाडौँबाट घर पठाए । मन्त्री पुनका जनसम्पर्क अधिकृत जीवन रोकाका अनुसार विभिन्न इटाभट्टा र सडक आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई ७ देखि १५ वैशाखसम्म उद्वार गरिएको हो ।
रोका भन्छन्, “मजदुरहरुको उद्वार गर्न उनीहरुका नाइके र ठेकेदारहरुले नाम टिपाए अनुसार भएको निरीक्षणमा आवश्यकता महसुस गरेरै सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर घर पठाएका हौं ।” अहिले पनि सचिवालयमा विभिन्न स्थानबाट उद्वारका लागि अनुरोध आइरहे पनि उनीहरुलाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी राहत लिन सुझाईरहेको रोका बताउँछन् ।
दोलखाका सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुको समन्वयमा काठमाडौँबाट ११ हजार ६०० नागरिक जिल्ला गए । त्यसबाहेक जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरी करीब १५ हजार दोलखाली जिल्ला गएको सांसद सरस्वती बस्नेतले जानकारी दिईन् ।
सोलुखुम्बुको दुधकोशी गाउँपालिकाले १२ चैत्रदेखि १५ वैशाख १५ सम्ममा ११ सय ९८ जनालाई काठमाडौँबाट लगेको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उद्वार गरिएका सबै जनाको ट्राभल र मेडिकल हिस्ट्री अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार पालिकाले बनाएको क्वारेन्टिन र होम क्वारेन्टिनमा राखिएको छ ।”
पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले काठमाडौँ उपत्यकाबाटै आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन् । मन्त्री र सम्बन्धित जिल्लाका सांसदले पनि आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई काठबाडौँबाट बाहिर लगिरहेका छन् । बन्दाबन्दीको सुरुका केही हप्ता त हिँडेरै पनि धेरै जना काठमाडौबाट बाहिर गए । तर, कति बाहिरिए भन्ने तथ्याङ्क कुनै निकायसँग पनि छैन ।
गाउँ जान हिंडेकाहरुलाई त्रिभुवन पार्कमा खाना खुवाउँदै । तस्वीर: मनीष पाैडेल
एक–अर्कोलाई देखाउँदै सरकारी निकाय
पैदलै काठमाडौँबाट हिँडेर अलपत्र परेकालाई उद्वार गरिएका सवारी साधन बीचमा नरोकिएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख भिम ढकाल बताउँछन् । तर, उद्वारका नाममा निश्चित स्थानबाट नियमित सवारी चलाउन भने नदिइएको उनको भनाइ छ । नाला, चापागाउँ हुँदै हेटौँडा जाने सडकबाट पनि सवारी बाहिरिन थालेपछि उक्त नाकामा पनि कडाइ गरिएको छ ।
उद्वारका नाममा चलाइएका सवारी रोकेर कारबाही गरिरहेको महानगरीय ट्राफिक महाशाखा काठमाडा प्रवक्ता जीवनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मन्त्री परिषद्को बैठक बसेर सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि हामीले यातायात चलाउन औपचारिक अनुमति दिन मिल्दैन । दिएका पनि छैनौं । सक्दो रोकेका छौं ।”
प्रहरी प्रवक्ता निरजबहादुर शाहीका अनुसार बन्दाबन्दीमा आयात निर्यात गरिएको सामानको तथ्यांक मात्रै नेपाल प्रहरीसँग छ । उपत्यका छोडेर जानेहरुको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यलयसँग हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बुढा सम्बन्धित पालिकाले आफ्ना नागरिकलाई लगेर सुरक्षित राख्ने भनेर मौखिक सहमति मात्र भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सम्बन्धित प्रदेशका सांसद, पालिकाका जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने मौखिक प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यही अनुसार लगे होलान् । संख्याको कुरा भएन ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरपालिकाका आफ्नो जिल्ला, प्रदेश जान चाहने डेरावालले आफ्नो नाम वडामा टिपाएका थिए । त्यही अनुसार महानगरपालिकाले सम्बन्धित प्रदेशका सांसदलाई नाम पठाए पनि लगेको वा नलगेको जानकारी नभएको उनी बताउँछन् ।
कलंकी काठमाडाैमा गाउँ जानका लागि गाडी चढ्दै ।
“राहतमा विभेदपछि निस्किए मजदुर’
अखिल नेता दीपेश पुन उर्जामन्त्रालय र आफ्नो व्यक्तिगत समन्वयमा रोल्पा, रुकुम, सल्यानलगायत देशभरका करीब १३ हजार नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाएको बताउँछन् । पैदलै घर जान तयार इटाभट्टाका मजदुरलाई घर पठाएको उनी बताउँछन् । पुन भन्छन्, “जिल्लाबासीलाई मात्रै उद्वार गरेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि अन्य जिल्लाको नागरिकहरुको पनि पठाएका हौँ ।”
उनी स्थानीय तहहरुले राहत वितरणमा गरेको असमान व्यवहारले पनि धेरै नागरिक आफ्नो जिल्ला, गाउँ फर्कन चाहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय तहहरुले राहत वितरण गर्दा आफ्नो नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिए । त्यसैले साँच्चिकै राहतको आवश्यकता भएकाहरुले पाएनन् । त्यसैले उनीहरु हप्तौं हिँडेर आफ्नो ठाउँ तयार भए ।”
सांसद जयकुमार राईका अनुसार सुनसरीका पनि करीब १२ सय जना घर फर्केका छन् । धनकुटा घर भएका पनि सांसद र स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौँबाट बाहिरिएका छन् । ताप्लेजुङ सरोकार समाज र ताप्लेजुङ जिल्लाका स्थानीय तहले करीब ७०० जनालाई जिल्ला फर्काएको छ ।
यीबाहेक पनि धेरै जिल्लाबाट गाडी नै पठाएर स्थानीय नागरिकलाई घर फर्र्काइएको छ । विभिन्न पहुँचको आधारमा सवारी साधनमार्फत, हिँडेर र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा ठूलो संख्यामा नागरिक बाहिरिएका छन् । तर, आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।
पैदलै काठमाडौँ बाहिर जानेलाई सरकारले पनि रोक्न सकेन । यसरी जाने प्रायः मजदुर र विद्यार्थी थिए । उनीहरुको लागि सरकारले ठोस व्यवस्था गर्न नसक्दा उद्वार गरेर लैजानु परेको विद्यार्थी नेता पुन बताउँछन् ।
भोजपुरका सांसद सुदन किराँती पनि राहत वितरण वैज्ञानिक नहुँदा नागरिक सडकमा आउन बाध्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले राहतको नाममा चामल, दाल, नुन, तेलमा सिमित राख्यौं । तर, अन्य अत्यावश्यक सामानमा ध्यान पुर्याइरहेका छैनौं । यसले गर्दा बालबच्चा भएकाहरु समस्यामा परे ।” बच्चाको लिटो, पानी, ग्यास जस्ता अत्यावश्यक सामग्री अभावले नागरिक सडकमा आएको उनी बताउँछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)