विस्तार हुँदै बायोग्यासका ठूला प्लान्ट, आयातित एलपी ग्यासको खपत घट्ने अपेक्षा
कुहिने फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने प्लान्टको विस्तार हुँदै जाँदा आयातित एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खाना पकाउने एलपी ग्याससहित सबै प्रकारको इन्धनमा नेपाल भारतसँग निर्भर छ। आयात गर्दा ठूलो रकम बाहिर जाने र वेलावेला आपूर्तिमा हुने अवरोधका कारण खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बोझिलो हुँदै आएको छ। यो स्थितिमा नेपालमै सहज रूपमा पाइने कच्चा पदार्थ मार्फत उत्पादन गरिने बायोग्यासको क्षेत्र विस्तार हुन थालेको छ।
ग्रामीण भेगमा व्यक्तिगत रूपमा गोबरग्यास प्लान्ट राखेर पाइपबाट चुलो बाल्ने चलन छँदैछ, पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा ठूला प्लान्ट स्थापना हुन थालेका छन्। कास्कीमा शुरू गरी रुपन्देही, मोरङ र झापामा समेत बायोग्यासका ठूला प्लान्ट स्थापना गरिएको छ।
२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि कास्की र रुपन्देहीका युवाहरूले बायोग्यास प्लान्ट स्थापनाको सोच अगाडि बढाएका थिए। एलपी ग्यास जस्तै बायोग्यासलाई पनि सिलिण्डरमा भरेर उपभोक्ताको भान्सामा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शुरू गरिएको अभियान सफल भएको गण्डकी ऊर्जा प्रालिका निर्देशक कुशल गुरूङ बताउँछन्।
गुरुङ पहिले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा अनुसन्धान र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्थे। २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि उनलाई अनुसन्धानको काममा सीमित हुन दिएन, देशलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर गराउनुपर्छ भन्ने सोच दिलायो। “नाकाबन्दीपछि भारतबाट खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएपछि स्वदेशमै ग्यास उत्पादनको सोच आएको हो”, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार दैनिक २०० सिलिण्डर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको उद्योगबाट अहिले दैनिक ४० सिलिण्डर उत्पादन भइरहेको छ। बायोग्यास सिलिण्डरमा भरेर बिक्री गर्ने सोच कसरी आयो त ? गुरुङ भन्छन्, “भारतमा बायोग्यासलाई सिलिण्डरमा भरेर एलपी ग्यास जस्तै खाना पकाउन प्रयोग गर्ने गरेको सुनेका थियौं। अध्ययनका लागि भारत गएर हेरेपछि हामी पनि गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास जाग्यो।”
"अहिले दैनिक १८० सिलिण्डर ग्यास उत्पादन भइरहेको र प्रतिसिलिण्डर रु.११०० तोकेका छौं। उत्पादित ग्यास होटल तथा रेष्टुरेन्टमा खपत हुन्छ।”
२०७२ सालको नाकाबन्दीले गुरुङलाई जस्तै रुपन्देही भैरहवाका अभिरथ अग्रवाललाई पनि जैविक ग्यास उत्पादनको सोच दियो। नाकाबन्दी भएकै वर्ष नवलपरासीको सुक्रौलीमा उद्योग निर्माण थालेर एक वर्षमै इन्भिपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजर प्रालि मार्फत बायोग्यास उत्पादन थालेको अग्रवाल बताउँछन्। ५५०० घनमिटरको प्लान्टबाट अहिले दैनिक १८० सिलिण्डर ग्यास उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर रु.११०० तोकेका छौं। उत्पादित ग्यास होटल तथा रेष्टुरेन्टमा खपत हुन्छ।”
विराटनगर महानगरपालिका–१४ जतुवामा भने पाइपबाटै घरघरको भान्सामा बायोग्यास पुर्याइएको छ। २०४० सालमा जतुवामा स्थापना गरिएको श्रीकृष्ण गौसेवा सदनले डेढ वर्षअघि गोबरग्यास प्लान्ट सञ्चालन गरेपछि स्थानीय ३२ घरमा पाइपबाट ग्यास पुर्याइएको हो।
स्थानीयहरूले कम खर्चिलो र सुरक्षित पनि हुने भएपछि एलपी ग्यासको सिलिण्डर हटाएर यसको उपयोग गर्न थालेका छन्। जतुवाका प्रमोद यादव महीनामा एक सिलिण्डिर एलपी ग्यास (करीब रु.१३०० हाराहारी) खर्च हुने गरेकोमा बायोग्यास प्रयोग गर्न थालेपछि अहिले मासिक रु.९०० ले पुगिरहेको बताउँछन्।
हरेक घरमा विद्युतको जस्तै ग्यासको मिटर जडान गरिएको छ। उपभोक्ताले ग्यास प्रयोग गरे अनुसार मिटरमा उठेको यूनिटको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। सदनका प्रबन्धक सन्तोष यादवका अनुसार, उत्पादित ग्यास ६५ घरलाई वितरण गर्न मिले पनि शुरुआतमा प्राविधिक व्यवस्थापनका कारण ३२ घरमा मात्र वितरण गरिएको हो।
करीब डेढ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्लान्टका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले ८० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्–
स्वदेशकै कच्चा पदार्थ
बायोग्यासका ठूला प्लान्टका लागि गाउँघरमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन्छन्। गण्डकी ऊर्जा प्रालिका कुशल गुरुङका अनुसार, उनको उद्योगका लागि कुखुराको सुली, गाईबस्तुको गोबर, कुहिएका तरकारी र चिनी मिलबाट निस्कने ‘प्रेस मड’ हो।
बायोग्यास उत्पादन शुरू भएपछि यत्तिकै खेर जाने कच्चा पदार्थले पनि बजार पाएको स्थानीय किसान बताउँछन्।
रुपन्देहीको हाटिबनगाईका सौरभ चौधरी गाईभैंसीको गोबर सुक्रौलीमा रहेको इन्भिपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजर प्रालिलाई बिक्री गर्छन्। इन्भिपावर सञ्चालक अभिरथ अग्रवालका अनुसार, उनको उद्योगले चितवन, नवलपरासी र रुपन्देहीबाट कच्चा पदार्थ खरीद गर्छ। गाईभैंसीको गोबरका साथै कुखुराको सुली, हरियो मकैको डाँठ, तरकारीको फोहोर खरीद गरिने उनी बताउँछन्।
गण्डकी ऊर्जा ।
अन्यत्र पनि विस्तार
कास्की, परासी र विराटनगरको सिकाइपछि ठूला बायोग्यास प्लान्ट खोल्ने क्रम अन्यत्र पनि शुरू भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार, नगरपालिकाहरुले बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गरी फोहोरबाट ऊर्जा निकालेर पाइपबाट घरघरमा पुर्याउने योजना अगाडि सारेका छन्। जसका लागि केन्द्रले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्न थालेको छ।
अहिलेसम्म कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका, इटहरी उप–महानगरपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका तथा धरान र दमक नगरपालिकाले फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने योजना अगाडि बढाएका छन्।
कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलका अनुसार, अर्जुनधारा, विर्तामोड र कनकाई नगरपालिकाको कुहिने फोहोर संकलन गरी ऊर्जा उत्पादनको काम अगाडि बढाइएको छ। समुदाय साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ४ हजार घनमिटरको ट्याङ्की मार्फत ९ सय घरलाई बायोग्यास वितरणको योजना बनाइएको उनले बताए। जसका लागि दैनिक १० टन कुहिने फोहोर आवश्यक पर्छ। प्लान्टको निर्माणमा साढे १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने पोखरेल बताउँछन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत मुकेश घिमिरे स्थानीय तहमा शुरू गरिएका बायोग्यास उत्पादनको कार्यक्रमले एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने बताउँछन्। “खेर जाने फोहोरबाट निकालिने बायोग्यासले एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सकिन्छ” उनी भन्छन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्–
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)