बन्दाबन्दीमा ‘डायलिसिस’: गरीबको झन् बिजोग
देशभर करीब ३० हजार मिर्गौलाका बिरामीले बन्दाबन्दीमा ‘डायलिसिस’का लागि सकस भोगिरहेका छन् ।
– एस धीरेन, खोज पत्रकारिता केन्द्र
कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–७ का नरबहादुर सुनारले २ वैशाख, २०७७ मा ज्यान गुमाए । गएको एक दशकदेखि मिर्गौलाका बिरामी नरबहादुरले बन्दाबन्दी शुरु भएपछि घरमै ‘पेरोटोनियल डायलिसिस’ (पेटमा सर्जरी गरेर राखिएको पाइपमा आठ घण्टाको फरकमा आफैले औषधि राख्न सकिने विधि) गर्दै आएका थिए । छोरा भारतीय सेनामा काम गर्ने भएकाले उनले ‘पेरोटोनियल डायलोसिस’ का लागि आवश्यक औषधि भारतबाटै सहुलियतमा पाउँथे ।
बन्दाबन्दी शुरु भएपछि सुनारले भारतबाट औषधि ल्याउन सकेनन् । धेरै जोडबल गरेर काठमाडौंबाट मगाएको औषधि पुगेको भोलिपल्टै नै उनी बिते । भान्जा राजकुमार सुनार भन्छन्, “मामाले एकसाता जति ‘पेरिटोनियल डायलिसिस’ को औषधि शरीरमा फेर्न पाउनुभएको थिएन ।”
कञ्चनपुरकै पुनर्वास नगरपालिका–५ सिमरीका अनिरुद्र चौधरी (२४) लाई हिजोआज शनिबार र आइतबार निकै सकस पर्छ । खुट्टा सुन्निएका हुन्छन्, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । ९ चैत, २०७६ देखि कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीले मिर्गौला रोगी अनिरुद्रलाई ‘अब के बाट मात्रै जोगिनु’ भइरहेको छ । बुवा घनश्याम चौधरी भन्छन्, “छोराको हालत देखेर शनिबार÷आइतबार त आजै अन्तिमै हो कि भनेर आत्तिन्छौं ।”
हप्तामा दुईपटक डायलिसिस गर्दै आएका कञ्चनपुर, पुनर्वास नगरपालिकाका अनिरुद्र चौधरी । तस्वीर: अस्मिता चाैधरी ।
२०७६ असोजदेखि हप्तामा दुईपटक डायलिसिस गर्दै आएका अनिरुद्रलाई बन्दाबन्दी शुरु भएयता सेती प्रादेशिक अस्पतालले एकदिन सोमबार मात्रै सेवा दिनसक्ने भनेको छ । त्यसैले डायलिसिस गर्ने अघिल्ला दिनहरू शनिबार र आइतबार अनिरुद्रलाई मर्नु न बाँच्नु हुन्छ । अस्पतालमै भर्ना गरिदिन आफूले अनुरोध गर्दा नमानेको बुवा घनश्यामले बताए ।
चार वर्षदेखि ‘पेरिटोनियल डायलिसिस’ गर्दै आएकी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतकी अनिता रासकोटी (३४)ले पनि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको आवश्यक औषधि पाउन सकेकी छैनन् । सरकारी सुविधा अन्तर्गत एकपटकमा एक महीनाका लागि काठमाडौंबाट मात्रै पाइने औषधि बन्दाबन्दीकै कारण उनले पाउन नसकेकी हुन् । एउटा एम्बुलेन्स सुर्खेतबाट काठमाडौं आएको मौका छोपेर २ वैशाख, २०७७ मा औषधि त मगाइन् । तर, ‘स्टक’ थोरै भएको भनेर १५ दिनका लागि मात्र औषधि दिइयो । अनिताका श्रीमान् प्रेम रासकोटी भन्छन्, “पहिला भन्दा पनि थोरै पाइएको औषधि अब केही दिनमै सकिन्छ फेरि कसरी ल्याउने ?”
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमै मिर्गौला रोगले च्यापेपछि फर्र्किएका पर्वतका लक्ष्मण बिक मालेपाटन, पोखरामा बसेर गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा निःशुल्क डायलिसिस सेवा लिइरहेका छन् । तर, बन्दाबन्दीका कारण सार्वजनिक यातायात नचल्दा अस्पताल आउजाउ गर्न सास्ती छ । उनी भन्छन्, “एम्बुलेन्समा आउजाउ गर्ने हैसियत छैन, त्यसैले झण्डै पाँच किलोमिटर टाढाको अस्पताल हिंडेरै पुग्छु ।”
त्यसो त औषधि र घर खर्च चलाउन श्रीमतीले गर्दै आएको तरकारी व्यवसायसमेत ठप्प भएको लक्ष्मण बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बन्दाबन्दीले सागपातको व्यापार पनि बन्द छ । अब महीनामा ४/५ हजारको औषधि कहाँबाट किन्नु मैले ?”
बन्दाबन्दीकै कारण पोखरा उपमहानगरपालिका–३३ का दुतबहादुर बिक र उनको परिवारले भोगेको सास्ती झनै चर्को छ । गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा डायलिसिस गराइरहेका बिकको शरीरको तल्लो भाग चल्दैन । बन्दाबन्दीमा उनलाई अस्पताल लैजान परिवारलाई निक्कै समस्या भएको छ । मिर्गौला पीडित सरोकार समाज कास्कीका सचिव सुरज शर्मा भन्छन्, “कमजोर आर्थिक अवस्थाका मिर्गौला बिरामीलाई बन्दाबन्दी निक्कै ठूलो समस्या भएको छ ।”
पाँच वर्षदेखि भक्तपुरस्थित धर्मभक्त माथेमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा निशुल्क डायलिसिस गर्दै आएका कञ्चनपुरका मीनबहादुर विष्ट यसैका लागि सल्लाघारीमा डेरा लिएर बस्दै आएका छन् । डाक्टरको सल्लाहमा केही समययता सातामा तीनपटक विष्टको डायलिसिस गर्न थालिएको छ । शरीरमा रगत उत्पादनलाई निरन्तरता दिन हरेक डायलिसिसपछि ‘इरिथ्रोप्रोटिन’ नामक औषधि (सुई) लगाउनुपर्छ । अहिले बजारमा अभाव रहेको यो औषधि पाइहाल्दा पनि रु.२ सय बढी तिर्नुपर्छ । बिष्ट भन्छन्, “भूकम्प र नाकाबन्दीको वेला नभोगेको समस्या भोग्दैछु, अहिले ।” ं
सातामा दुईपटक लमहीस्थित सामुदायिक डायलिसिस सेन्टर पुग्नुपर्ने राप्ती गाउँपालिका–५ दाङकी दिलमाया पुनको खर्च बन्दाबन्दी पछि बेपत्ता आकाशिएको छ । उनी भन्छिन्, “पहिले ३० रुपैयाँ भाडा तिरेर अस्पताल जान्थें, लकडाउनमा एम्बुलेन्सलाई एकपटकमा रु.७५० तिर्नुपर्छ ।” अस्पताल जाँदा प्रहरीले मोटरसाइकल जफत गरिदिएकाले एम्बुलेन्स चढ्न ऋण खोज्नुपरेको दिलमाया बताउँछिन् ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिसका लागि आएकी विरामी । तस्वीर: निखिल आचार्य
अस्पतालले घटाए सेवा
बन्दाबन्दीका कारण डायलिसिस गर्ने बिरामीलाई देशको राजधानीमै पनि सास्ती छ । आउजाउको समस्यासँगै बिरामीको पालो लगाइने तालिका अधिकांश अस्पतालले हेरफेर गरेका छन् । डायलिसिसका लागि बिरामीले पूरा समय पाउन सकेका छैनन् । ललितपुरस्थित निदान अस्पतालले सातामा दुईपटक डायलिसिस गर्नेको सेवा नघटाए पनि तीनपटक गर्ने बिरामीलाई दुईपटकमा झारेको अस्पतालका डायलिसिस इन्चार्ज दिनेश थापा बताउँछन् । सातामा तीनपटक डायलिसिस गर्ने बिरामी निदानमा मात्रै ३५ जना छन् । मिर्गौला पीडित सरोकार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम सुवेदी भन्छन्, “काठमाडौंका अस्पतालहरूले पनि कर्मचारी तथा सामग्रीको अभाव देखाएर डायलिसिस सेवा घटाएका छन् ।” विभिन्न शिक्षण अस्पतालहरूमा पैसा तिरेर डायलिसिस गर्नेहरूलाई पनि बन्दाबन्दीले समस्यामा पारेको छ ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष मार्फत २०६३ सालदेखि मिर्गौला बिरामीलाई दिँदै आएको डायलिसिस सेवा सरकारले २०७३ सालदेखि निर्देशिका बनाएरै निःशुल्क बनाए पनि यो सुविधा पाउन सहज भने छैन । सम्बन्धित अस्पतालसम्म पुग्न वडा कार्यालय, प्रजिअ सहित जिल्ला जनस्वास्थ्य समिति लगायतको सिफारिश आवश्यक पर्छ । अस्पतालले ठाउँ भएमा मौका दिन्छ, नत्र अन्यत्र जानुपर्छ ।
अहिलेसम्म पनि राजधानी बाहिर केही सुगम स्थानमा मात्रै डायलिसिसको सुविधा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषको मंसीर २०७६ सम्मको तथ्यांक अनुसार, २० जिल्लाका ५७ अस्पतालमा यो सेवा उपलब्ध छ । यीमध्ये मोरङमा एउटा र जुम्ला र मकवानपुरका गरी तीनवटा अस्पतालमा अझै सेवा शुरु हुनसकेको छैन । अर्थात् अहिले देशभरिका २० जिल्लाका ५४ वटा अस्पतालमा मात्रै यो सेवा उपलब्ध छ ।
यकिन तथ्यांक नभए पनि, हाल देशभर ३० हजार मिर्गौला रोगी रहेको चिकित्सकहरूको अनुमान छ । मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष गुरुङका अनुसार, “वर्षेनि करीब तीन हजारको संख्यामा थपिने नयाँ मिर्गौला बिरामीको चाप थेग्ने गरी डायलिसिस सुविधा छैन ।” राजधानीमा मात्रै सामान्य अवस्थामा निःशुल्क डायलिसिस गर्न एक हजार हाराहारीमा बिरामीहरू विभिन्न अस्पतालहरूमा पालो कुरिरहेका हुन्छन् ।
बन्दाबन्दी भएपछि आवागमनमा मात्रै नभई अस्पतालहरूमा औषधिको आपूर्तिमा समेत अवरोध आएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा विपन्न नागरिक उपचार कोष हेर्ने ‘नर्सिङ अफिसर’ मेनुका मोक्तानका अनुसार, औषधिको समस्या थाहा भएपछि आपूर्तिको लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरिएको छ । मोक्तान भन्छिन्, “बन्दाबन्दीको पहिलो दुई साता केही समस्या पक्कै भएको तर अहिले सेवा सुचारु गराइसकेका छौं ।”
गण्डकी क्षेत्रीय अस्पताल, पाेखरामा निःशुल्क डायलिसिस सेवा लिइरहेका पर्वतका लक्ष्मण बिक ।
आधा मेशिन काठमाडौंमा
त्यसो त बन्दाबन्दी अघि पनि विपन्नलाई डायलिसिस सुविधा सहज थिएन । कोषको तथ्यांक अनुसार, निःशुल्क डायलिसिस सेवा भएका ५४ मध्ये आधाभन्दा बढी अस्पताल काठमाडाैं उपत्यकामा छन् । र यसका लागि देशभर रहेका ५२५ वटा मेशिनमध्ये २७६ वटा काठमाडौं उपत्यकामै छन् । यसरी हेर्दा सरकारले दिने निःशुल्क डायलिसिसको ५२ प्रतिशत सेवा काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित छ भने राजधानी बाहिरका १७ जिल्लामा बाँकी ४८ प्रतिशत ।
यद्यपि यी सबै ५२५ वटै मेशिनले काम गरेका छैनन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका १० मध्ये पाँच वटामात्रै सञ्चालनमा छन् । डायलिसिस युनिटका इन्चार्ज दीपक भट्ट भन्छन्, “चारवटा बिग्रेका छन्, एउटा मेशिन आकस्मिक बिरामीको लागि भनेर छुट्याएर राखिएको छ ।” मन्त्रालयका अनुसार निशुल्क डायलिसिसका लागि देशभर ५२१ वटा मेशिन चालु अवस्थामा छन् । (हे.इन्फो)
कर्णाली प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतका डायलिसिस युुनिटका इन्जार्ज मेडिकल अफिसर डा.केएन पौडेलका अनुसार अस्पतालमा तीनवटा मेशिनबाट तीन सिफ्टमा २८ जना बिरामीले निःशुल्क डायलिसिस सुविधा पाइरहेका छन् । “बन्दाबन्दीले शुरुमा यसलाई प्रभावित बनाएको थियो”, डा. पौडेल भन्छन्, “केमिकलहरूको अभावमा दुई साता जति बिरामीहरूलाई सातामा एकपटक मात्र सेवा दियौं, अहिले आपूर्ति भएपछि सेवा नियमित छ ।”
कर्णाली प्रदेशमा मिर्गौलाका बिरामी धेरै छन् तर मेशिनको अभावमा नयाँ बिरामीलाई नेपालगञ्ज वा काठमाडौं ‘रिफर’ गरिरहेको डाक्टर पौडेल बताउँछन् । पौडेलले भनेझैं काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा सीमित मेशिन मात्रै संचालन हुँदा बिरामीहरूले त्यहाँ पालो पाउँदैनन् । त्यसैले बिरामीको चाप उपत्यकाका अस्पतालमा बढ्छ । बन्दाबन्दीमा राजधानीमै मिर्गौला बिरामीहरूको बिचल्ली भएको समाचार आइरहनुमा यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ ।
पालो पर्खिंदाको सकस
मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि मानिससँग दुई विकल्प हुन्छन्– प्रत्यारोपण र बाँचुन्जेल सातामा कम्तीमा दुईपटक डायलिसिस गर्ने, अर्थात मेशिनको सहायताले शरीरका विकारलाई निकाल्ने । एकपटकको डायलिसिसमा चार घन्टा समय लाग्छ । र, एउटा मेशिन तीन सिफ्टमा चल्दा दैनिक त्यसबाट तीनजनाको डायलिसिस सम्भव छ।
सातामा दुईपटक गर्नैपर्ने हुँदा तेस्रो दिन पुनः पुरानै बिरामीको डायलिसिस गर्नुपर्ने निदान अस्पतालमा विपन्न नागरिक उपचारका इन्चार्ज दिनेश थापा क्षेत्री बताउँछन् । अर्थात्, तीन सिफ्टमा चल्ने एउटा मेशिनले सातामा ९ जनालाई मात्रै सेवा दिनसक्छ । दशवटा मेशिनसहितको अस्पतालमा तीन सिफ्ट सेवा दिनसक्दा हप्तामा ९० जना बिरामीको डायलिसिस सम्भव छ । र, नियमित डायलिसिस आवश्यक परेको ९१औं बिरामीले भने पालो कुर्नुपर्छ । नयाँ मेशिन थपियो वा डायलाइसिस गराइरहेकामध्ये कसैले प्रत्यारोपण गरायो वा बिरामीले अस्पताल परिवर्तन ग¥यो वा उसको मृत्यु भयो भने मात्रै नयाँको पालो आउँछ ।
तर, अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुले दैनिक दुई शिफ्टमा मात्रै मेशिन चलाउने हुँदा निशुल्क डायलिसिसको सुविधा पाउनेको संख्या अझै कम हुने जानकारहरु बताउँछन्।
अस्पतालहरूका भनाइमा, मिर्गौला बिरामीको चाप पहिले जति नै भएपनि बन्दाबन्दीमा पुरानालाई मात्र सेवा दिन सकिएको छ । “शुरु–शुरुमा व्यवस्थापन गर्न असजिलो हुँदा चार घन्टाको डायलिसिसलाई तीन घन्टामा झार्यौँ” निदानका दिनेश थापा भन्छन्, “औषधि अभावले पुरानालाई नै सेवा दिन धौ–धौ छ । फेरि कोरोनाभाइरसको त्रासले गर्दा पनि नयाँ बिरामीलाई पालो दिन सकिएको छैन ।”
नयाँ बिरामीले पालो पाउन सजिलो छैन । एकातिर प्रत्यारोपणको दर कम छ भने अर्कोतिर हरेक अस्पतालमा डायलिसिस गर्ने बिरामीको प्रतीक्षा सूची लामो हुन्छ । भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा यतिवेला १७० जना, वीर अस्पतालमा १३० र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २१६ जना प्रतिक्षा सूचीमा छन् । निजी अस्पतालमा भने प्रतिक्षा सूची तुलनात्मक रूपमा छोटो हुन्छ ।
निजी अस्पतालहरूले सामान्य अवस्थामा चार सिफ्टसम्म सेवा दिन्छन् । बिरामीको चाप बढेपछि ललितपुरस्थित सुमेरु अस्पतालमा चार सिफ्टमा डायलिसिस भइरहेको मिर्गौला पीडित सरोकार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् । सिफ्ट थपेर सेवा दिएकाले निदान अस्पतालमा पालो पर्खिने बिरामीको संख्या अहिले १०/१५ जना मात्र रहेको इन्चार्ज दिनेश थापा बताउँछन् ।
बन्दाबन्दीले आउजाउमा समस्या पारेपछि यसअघि भारत गएर डायलिसिस गर्दै आएका सीमावर्ती जिल्लाका बिरामीहरूको बिचल्ली भएको छ । सीमा बन्द भएकै कारण ब्रह्मदेव, कञ्चनपुरका मोहन जोशी भारतको बरेलीमै बसेर डायलिसिस गरिरहेका छन् । टेलिफोन कुराकानीमा जोशी भन्छन्, “बन्दाबन्दीमा अस्पतालमै बस्नुपरेको छ । यो लम्बिंदै जाँदा अब त पैसा जोहो गर्न समेत असजिलो भइरहेको छ ।” यसरी आफ्नै खर्चमा भारत वा अन्य मुलुकमा डायलिसिस गरिरहेका बिरामी कति छन् भन्ने थाहा पाउन सजिलो छैन । ं
मिर्गौला पीडित सरोकार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम सुवेदी भन्छन्, “निःशुल्क उपचारका लागि नाम दर्ता गर्ने धेरै बिरामी अहिले सम्पर्क विहीन छन् । कोही दुःख पाएर घरमै थलिए र कति त बिते पनि होलान् ।” सुवेदीका भनाइमा आफै पैसा तिरेर डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूलाई पनि यतिवेला असाध्यै असजिलो छ । किनकि कतिपय निजी अस्पतालहरूले यो सेवा नै बन्द गरेका छन् । सुवेदीले भने, “हामी बिरामीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छौं तर त्यसमा पनि बन्दाबन्दी नै बाधक छ ।”
काठमाडौंमा पैसा तिरेर डायलिसिस गराइरहेका थुप्रै बिरामीहरूले प्रायः सबै अस्पतालमा निःशुल्क डायलिसिसका लागि नाम दर्ता गराएका हुन्छन् । यस्ता बिरामीले एउटा अस्पतालमा पालो पाएपछि पनि अर्कोको सूचीबाट नाम हटाएका हुँदैनन् । जस्तो कि भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको सूचीमा ### नम्बरमा नाम भएका सर्लाहीका पासवान थरका बिरामीले काठमाडौंको भेनस अस्पतालमा निःशुल्क डायलिसिस गराइरहेका छन् । तर, डायलिसिसको समय तीन घन्टामा झारिँदा उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ । उनी भन्छन्, “बन्दाबन्दीले डायलिसिस पछि लगाउने सुई नपाउँदा समस्या बढेको छ ।”
बन्दाबन्दी अघिनै कैलालीका लुहार थरीका बिरामीले निदान अस्पतालमा पालो पाइसकेका छन् । उनको पनि अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रतीक्षा सूचीमा अझै ## नम्बरमा नाम छ । यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका अर्घाखाँचीका अधिकारी थरका एक बिरामीलाई अहिले डायलिसिसको आवश्यकता छैन । तर, उनको नाम अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रतीक्षा सूचीको ## नम्बरमा अझै दर्ता छ ।
यो भद्रगोल अवस्थाले गर्दा सरकारले कुन बिरामीका लागि कुन अस्पताललाई कति पैसा तिर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । बरु अस्पतालको दाबीकै आधारमा सरकारले पैसा तिर्दै आएको छ ।
निजी अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क डायलिसिसको सेवा पारदर्शिता नभएको गुनासो पनि छ । यसलाई अनुगमन गर्ने कुनै भरपर्दो संयन्त्र सरकारसँग छैन । मिर्गौला बिरामीले सेवा लिन शुरु गरेपछि विद्युतीय प्रणालीमा औंठाछाप गरी सेवा पाएको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था गर्न सके यो पारदर्शी हुनसक्छ ।
जसोतसो निःशुल्क डायलिसिसको सेवा पाएका बिरामीहरूलाई त्योसँगै समस्या हट्ने चाहिँ होइन । भक्तपुरमा डेरा गरी बस्ने कञ्चनपुरका मीनबहादुर बिष्टका भनाइमा, “डायलिसिसको शुल्क पो सरकारले तिर्छ, त्यो बाहेक औषधि किन्नुपर्छ । राजधानीमा कुरुवासहित डेरा गरी बस्दाको समस्या बेग्लै छ ।”
“उपचारका लागि राजधानीमा डेरामा बस्ने र आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाहरूको समस्या चर्को छ”, बुवाको डायलिसिस गर्न सुमेरु अस्पताल आइरहने खोटाङकी ज्यासन सिग्देल भन्छिन्, “खर्चको अभावसँगै औषधि पनि पाइँदैन । बन्दाबन्दीमा अस्पताल आउने–जाने गरिरहँदा छिमेकी र घरधनीको व्यवहार समेत राम्रो हुँदैन ।”
-1732452683.jpg)
