आफ्नै पूर्व समूहको दबाबले अप्ठेरोमा दाहाल
८ वैशाख २०७७ मा सरकारले दल त्याग र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तत्काल स्थायी समितिको वैठक बोलाउन माग गर्ने नेता मध्येका एक हुन्, टोपबहादुर रायमाझी ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि उनकै पार्टीका अर्का स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा सुरु गरिएको भनिएको हस्ताक्षर अभियानमा सामेल हुन इन्कार गरे । रायमाझी भन्छन् “म एकताको पक्षपाती हुँ, अहिले सरकार परिवर्तनको कुराले गडबढ हुन्छ, हस्ताक्षरको काम छैन, नमिलेका कुरालाई छलफलबाट मिलाउनु पर्दछ ।”
यो हस्ताक्षर अभियानमा सामेल नहुने पूर्व माओवादी पक्षबाट रायमाझी एक्ला होइनन् । रायमाझीसंगै प्रभु साहले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको बुझिएको छ ।
१५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका सांसदहरुको भेलामा पूर्व माओवादी नेता एवम् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट पनि थिए । धेरैका लागि आश्चर्य भएको उनको उपस्थिति नेकपाभित्रको कायम गुट सन्तुलन विपरित थियो । प्रम ओली नजिक सांसदहरुसँगै रहेका भट्टले अहिले सरकार परिवर्तनको खेलले अस्थिरता निम्ताउने हुँदा आफू त्यसका विरुद्ध डटेर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सहभागी सांसद तिलक महत बताउँछन् । महतका अनुसार भट्टले सरकार र एकताका पक्षमा आफ्ना भनाई राखेको बताउँछन् ।
नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहका कारण पार्टी र सरकार अत्यन्त अप्ठेरोमा रहेका बेला पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरुको यसखाले ‘मूभ’ अर्थपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बढ्दो द्वन्द्वले प्रम ओलीको पार्टी र सरकारको नेतृत्वमाथि चुनौती थपिएको छ । तर, अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा पूर्व माओवादी समूह एकतावद्ध रहेको अथ्र्याइँदै गर्दा ओलीको पक्षमा क्रमशः माओवादी सांसदहरु खुल्दै जानुले बालुवाटारलाई थोरै राहत महसुस गराएको हुनुपर्छ ।
विशेषगरी अध्यादेश प्रकरणपश्चात पार्टीभित्र चुलिएको शक्ति संघर्षलाई साम्य पार्न प्रम ओली र उनको टीमबाट भएका कुनै पनि प्रयासले काम गरिरहेको छैन । पछिल्लो शक्ति संघर्षमा पार्टीभित्रको तेस्रो सशक्त समूह– वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता/कार्यकर्ताहरुको मत र मन दुवै अध्यक्ष दाहालसँग जोडिन पुगेपछि प्रम ओली असहज अवस्थामा पुगेका हुन् । उनलाई ‘एक व्यक्ति एक पद’को अवधारणामा जान दबाब बढेको छ । यो भनेको केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक छाड्नुपर्ने भन्ने हो ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलको नेता समेत रहेका पूर्व माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा अहिले सरकार परिवर्तनको खेलले अस्थिरता निम्ताउने हुनाले त्यो देश र पार्टीका लागि घातक हुने बताउँछन् । “अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने समय होइन, अस्थिरता निम्तिन्छ, मैले नेताहरुलाई पनि स्पस्ट शब्दमा यही भनेको छु,” शर्मा भन्छन्, “प्रचण्ड र ओली बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । म एकताको पक्षधर हुँ ।”
पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरेको समाचारसँगै पूर्वमाओवादी पक्षको एउटा तप्काले अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्न अध्यक्ष दाहाल माथि दबाब बढाएको हो । नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समूह समेत ओलीसँग नजिक भनेर अथ्र्याइएको छ । थापा निकट नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् “हामीले सरकार परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता होइन, नमिलेका कुरालाई मिलाएर लैजानुपर्दछ भनेर बादलजीलाई भनेका छौ ।”
यद्यपी यी नेताको भनाइमा अहिले सञ्चालन गरिएको भनिएको हस्ताक्षर अभियान एकले अर्का पक्षको नाडी छाम्न मात्र गरिएको हो । “केपी ओलीलाई काउण्टर दिन दाहालले गरेको परीक्षण मात्र हो, यो” पूर्व माओवादीको तर्फबाट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य रहेका उनी भन्छन्, “हस्ताक्षर लैजानेसम्मको अवस्थामा विकसित नै हुँदैन । एकले अर्कालाई तर्साउन गरिएको प्रोपगान्डा मात्र हुन् ।”
हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भए पूर्व माओवादीभित्रका कम्तिमा पाँच जना सांसदले ओलीलाई साथ दिने आँकलनमा छ । “प्रचण्डले भन्दा पनि नमानेर प्रम ओलीलाई साथ दिनेमा ४–५ जना सांसद हुन्छन्”, दाहाल निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “सँगै उताबाट आउने पनि हुन्छन् ।”
त्यसो त दाहाल पक्ष पनि यदी साँच्चै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भए पूर्व माओवादीभित्रका कम्तिमा पाँच जना सांसदले ओलीलाई साथ दिने आँकलनमा छ । “प्रचण्डले भन्दा पनि नमानेर प्रम ओलीलाई साथ दिनेमा ४–५ जना सांसद हुन्छन्”, दाहाल निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “सँगै उताबाट आउने पनि हुन्छन् ।”
मिलन विन्दु खोज्दै
उत्कर्षमा गएको विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वयसँगै वरिष्ठ नेता नेपाल सक्रिय छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा झण्डै दुई घण्टा लामो वार्ता भएको थियो । स्थायी समिति वैठकको माग चर्को गरी उठेको सन्दर्भमा दुवै अध्यक्ष पहिले सचिवालय वैठक बुधबार गर्ने भन्ने सहमतिमा पुगेका थिए । नेता शर्मा यसलाई सकारात्मक उपलब्धि मान्छन् ।
पछिल्लो संघर्षमा एक ठाउँमा देखिएका दाहाल र नेपाल पक्षको भनाइमा प्रम ओलीको एकलौटीरुपमा चल्ने र समकालीन नेताहरुलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिबाट परिस्थिति बिग्रँदै यहाँसम्म आएको हो ।
समान ओहोदाको पदमा रहे पनि अध्यक्ष दाहालको गुनासो पार्टी नेतृत्व ‘इन्जोय’ गर्न नपाएको भन्ने हुने गर्दछ । यस्तै पार्टीमा झण्डै एकतिहाईको ‘स्ट्रेन्थ’ भए पनि वेवास्ताको हदमा पारिएको महसूस गर्छन्, वरिष्ठ नेता नेपाल र उनको समूहका नेता/कार्यकर्ता । दाहाल निकट ती स्थायी समिति सदस्यको भनाइमा सही अनुपातमा शक्ति विन्यास नहुँदा लामो समयदेखिको गुम्स्याहट नै अहिले ओलीको सरकार र पार्टी नेतृत्वमाथि नै संकट पर्नेगरी विष्फोट हुन पुगेको हो ।
तत्कालीन एमाले र नेकपा एकीकृत हुँदा आधा–आधा कार्यकाल सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । दाहाल निकट श्रोतका अनुसार अबको मिलन विन्दु भनेको एक व्यक्ति एक पद नै हो । त्यसका लागि नेकपाको दोस्रो तहका नेताले ओलीलाई सामूहिक रुपमा भेटेर अध्यक्ष छोडेर प्रधानमन्त्री मात्र चलाउन सल्लाह दिने तयारी गरेका छन् ।