संसद् सञ्चालनको अन्योलः बजेट अधिवेशन कहिले ?
कोरोनाभाइरसको जोखिमका कारण २४ चैतमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको संसद् सञ्चालन कुन विधिबाट हुने भन्ने अन्योलसँगै बजेट अधिवेशन कहिले शुरु हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
गएको वर्ष १६ वैशाख अर्थात् आजकै दिन संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु भएको थियो। संसद बैठक आह्वान गरेको पत्र राष्ट्रपतिबाट ८ वैशाखमै संघीय संसद सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो। २० वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
तर, यसपटक बजेट अधिवेशन कहिले आह्वान हुने टुङ्गो छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहे पनि नीति तथा कार्यक्रम कहिले प्रस्तुत हुन्छ र पूर्व–बजेट छलफल कहिले शुरू हुन्छ भन्ने तय भएको छैन।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी करीब अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, बजेटको तयारी पनि पहिलेकै रफ्तारमा भइरहेको छ।
“पार्टी, संसदीय दल र सभामुखसँग यस सम्बन्धमा केही पनि छलफल भएको छैन, नयाँ अधिवेशन शुरु गर्ने विषय त प्रधानमन्त्री र सभामुखले राष्ट्रपतिसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढाउनुपर्ने प्रक्रिया हो ।”
सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपनेता, नेकपा संसदीय दल
कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषदको सिफारिश अनुसार गएको २४ चैतमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने पत्र आएको थियो। तर, बजेट ल्याउनुपर्ने अत्यावश्यक परिस्थितिमा सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छैन।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदको वर्षे अधिवेशन शुरु हुने वेला भइसके पनि के गर्ने भन्नेबारे आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए। “पार्टी, संसदीय दल र सभामुखसँग यस सम्बन्धमा केही पनि छलफल भएको छैन, नयाँ अधिवेशन शुरु गर्ने विषय त प्रधानमन्त्री र सभामुखले राष्ट्रपतिसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढाउनुपर्ने प्रक्रिया हो”, उनी भन्छन्।
“संसद् बैठक आह्वान भइहाले जुनसुकै माध्यमबाट सुरक्षित तवरले बैठक चलाउने गरी तयारी भइरहेको छ, तर यस सम्बन्धमा छलफल गर्न हालसम्म सरकारको तर्फबाट बोलाइएको छैन ।”
श्रीधर न्यौपाने, सभामुखका प्रेस सल्लाहकार
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २ वैशाखमै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर संसदीय समितिहरुको काम–कारबाही प्रभावकारी बनाउन र ई–पार्लियामेन्टको अभ्यास शुरु गर्न आवश्यक गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिएका थिए। जस अनुसार ई–पार्लियामेन्टको अवधारणा र अभ्यासको संभावनाबारे अध्ययन गर्न ४ वैशाखमा संसद सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरे संयोजकत्वको ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन १० वैशाखमा संसद सचिवालयलाई बुझाएको छ। सचिवालयले त्यसको भोलिपल्टै प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा सुझाइए अनुसारको विधि उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित थप गृहकार्यमा लाग्न समितिलाई भनिएको छ।
तर, अहिलेसम्म संसदको अधिवेशन सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्री वा सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल नभएको सभामुख सापकोटाका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए। उनले भने, “संसद् बैठक आह्वान भइहाले जुनसुकै माध्यमबाट सुरक्षित तवरले बैठक चलाउने गरी तयारी भइरहेको छ, तर यस सम्बन्धमा छलफल गर्न हालसम्म सरकारको तर्फबाट बोलाइएको छैन।”
सचिवालयको तयारी
बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रि–बजेट छलफल र अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यका लागि संयुक्त बैठक बस्ने संविधानमा उल्लेख छ।
दुई सदनको संयुक्त बैठक बस्दा प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाको ५९ गरी कूल सदस्य संख्या ३ सय ३४ हुन्छ। यो संख्यालाई ध्यानमा राखेर संसद सचिवालयले दुई वटा मोडेलमा बैठक बस्न सकिने संभावना अनुसार तयारी गरिरहेको छ। एउटा, भौतिक दूरी कायम गरेर बैठक बस्न मिल्ने गरी सीट र माइक व्यवस्थापन लगायतको काम। दोस्रो, इन्टरनेट माध्यमबाट ई–पार्लियामेन्ट विधि।
ई–पार्लियामेन्ट अवधारणाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संसद सचिवालय र सभामुखबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि ई–पार्लियामेन्ट उपयुक्त हुने ठहर गरी थप अध्ययन गर्न समितिलाई जिम्मा दिइएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
“गएको वर्ष पनि पूर्व–बजेट छलफलका लागि समय भएन भनियो, यस पटक झन् विपत्तिको बहानामा सरकारले त्यस्तै गर्ला भन्ने हामीलाई शंका छ । अहिले महामारीले सबै क्षेत्रलाई उथलपुथल पारेका कारण बजेटका प्राथमिकता फरक हुने भएकाले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाइहाल्नुपर्छ ।”
पुष्पा भुसाल, सचेतक, नेपाली कांग्रेस
संघीय संसद सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार, संसद भवनमै बैठक सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्न मिल्ने गरी कुर्सी र माइकको व्यवस्थापन तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थाको काम लगभग सकिइसकेको छ। उनले भने, “कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम नहुने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार बैठक कक्षको तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै, ई–पार्लियामेन्टको अवधारणा पनि अवलम्बन गर्न सकिने कुरा भएकाले त्यसको तयारी समेत भइरहेको छ।”
ई–पार्लियामेन्टको अध्ययन गर्न गठित समितिले संसदीय गतिविधि सुरक्षित हुने र ३ सय जनाभन्दा बढीले एकैपटक प्रयोग गर्न सक्ने, रेकर्डिङ, डाटा सुरक्षित गर्न सकिने तथा दुई वा दुई जनाभन्दा बढीको बीचमा गोप्य छलफल गर्न सकिने, गोप्य भोटिङ गर्न सकिने विधि प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
तत्काल सदन बोलाउन प्रतिपक्ष दलको दबाब
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले ९ वैशाखमा छलफल गरेर तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रससहित तत्कालीन राजपा, समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतको संयुक्त बैठकले नीति तथा कार्यक्रम, प्रि–बजेट छलफलका लागि समय नहुने भएकाले चालु अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलााइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सरकारले महामारीको असहज अवस्थाको नाममा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने आशंका गर्दै विपक्षीहरुले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले विपत्तिको अवस्था भनेर बजेटपूर्वको छलफल र नीति तथा कार्यक्रमविना एकैचोटि बजेट प्रस्तुत गरेर नहुने भन्दै सरकारले तत्काल अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “गएको वर्ष पनि पूर्व–बजेट छलफलका लागि समय भएन भनियो, यो पटक झन् विपत्तिको बहानामा सरकारले त्यस्तै गर्ला भन्ने हामीलाई शंका छ।” उनी यस पटक महामारीले सबै क्षेत्रलाई उथलपुथल पारेका कारण बजेटका प्राथमिकता फरक हुने भएकाले बजेट अधिवेशन अत्यावश्यक भएको बताउँछिन्। “यो विशेष अवस्थामा संसदमा अझै बृहत् ढंगले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता विचार गरी तत्काल अधिवेशन बोलाउनुपर्छ”, भुसाल भन्छिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
