अब ‘ठेकेदार’ होइन, ‘किसान’ नेताको नेतृत्व
महामारीले उत्पन्न गराएको खाद्य असुरक्षासँग जुध्दै दीर्घकालीन रुपमा देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने हो भने कृषक प्रधान देशका कृषकलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, सरकारहरुका नेतृत्व उनीहरुलाई सुम्पनुपर्छ।
रामकुमार श्रेष्ठ र आकृति अधिकारी
कोभिड १९ महामारीको संक्रमण रोक्न सरकारद्वारा गरिएको बन्दाबन्दीले शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रहरु बीचको सम्पर्क टुटेको छ। जसको असर आम कृषक र उपभोक्तामा प्रष्टसँग परेको देख्न सकिन्छ ।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एक पालिका (गाउँपालिका र नगरपालिका दुवै) बाट अर्काेमा जान प्रतिबन्ध भएसँगै एकातिर कृषकद्वारा उत्पादित तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु आदि बजारसम्म पुग्न सकेको छैन।
परिणामतः कृषि उपजहरु खेतबारी तथा फर्महरुमा नै नष्ट भएका छन् वा नष्ट पारिन बाध्य भएका छन् । दानाको अभावमा कुखुराका चल्ला खाडलमा पुर्नुपरेको, दूध पोख्नुपरेको, केरा खोलामा बगाएको, तरकारीहरु खेतमा नै नष्ट गर्नुपरेका नमिठा दृश्य हामीले देख्नुपरेको छ।
डेरी उद्योगमा ८० प्रतिशत खपत घटेको छ, तरकारी बिक्री नहँुदा बारी जोतिएको छ । यतिबेलासम्म देशभर झण्डै ५० लाख चल्ला र अन्डा नष्ट भइसकेका छन् । पशुपक्षी व्यवसायका लागि मात्र देशभर प्रतिदिन लगभग ३५ सय टन दाना आवश्यक पर्दछ । तर, दाना आपूर्ति नहुँदा कुखुरा मर्न थालेपछि किसानहरुले केही ठाउँमा निशुल्क वितरण पनि गरेका छन् । उद्यमीहरुका अनुसार पोल्ट्रीमा दैनिक करीब २२ करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । माछा बिक्री नहुँदा कृषकहरु मारमा परेका छन्।
किसानहरुले समयमा बीउ, कीटनासक विषादी, रासायनिक मल आदि नपाउँदा खेती लगाउन ढिला हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । कृषि श्रमिकको अभावमा गहुँबाली भित्र्याउन कृषकलाई हम्मे–हम्मे परेको छ।
कृषकका लागि यो समय पुरानो खेती भित्र्याएर नयाँ मौसमको बाली लगाउने हो । उच्च पहाडमा फापर, मध्य पहाडमा मकै वा कोदो र तराईमा विभिन्न तरकारी बाली लगाउने समय हो । वर्षे धानको ब्याड राख्ने बेला हुँदैछ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण समयमा कृषि तथा पशु सेवा प्रदायक संस्थाहरु, सहकारी, कम्पनीहरु, एग्रोभेट बन्द भएका छन् । किसानहरुले समयमा बीउ, कीटनासक विषादी, रासायनिक मल आदि नपाउँदा खेती लगाउन ढिला हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । कृषि श्रमिकको अभावमा गहुँबाली भित्र्याउन कृषकलाई हम्मे–हम्मे परेको छ।
यस्ता आधारभूत खाद्यात्र बालीहरु समयमै लगाउन सकिएन भने आगामी वर्ष उत्पादनमा कमी भई खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हुनेछ । हाम्रो कृृषि प्रणाली यान्त्रिकीकरण र आधुनिक प्रविधि भन्दा पनि परम्परागत र सघनश्रम खेतीमै आधारित भएकाले मेलापात र पर्मकै प्रचलन बढी देखिन्छ । महामारीले भौतिक दूरी माग गरेकाले कामदार नहुँदा सम्पूर्ण कृषि कर्महरुमा बाधा पर्ने देखिन्छ।
असर स्वरुप खाद्य वस्तुको अभाव हुनेछ, अभावसँगै चर्को मूल्यवृद्धि हुनेछ । आम जनताको खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले समेत महामारीकै कारण नेपालमा खाद्य संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
२०७५ साउनमा दुग्ध उद्याेगले मूल्य घटाएकाे विराेधमा चितवनकाे खैरहनी-१ ज्यामिरेचाेंकमा दूध सडकमा पाेख्दै किसान।
संकटसँगै अवसर
तर, महामारीले जोखिमसँगै अवसर पनि ल्याएको छ । यस्तो अवस्थाबाट उचित पाठ सिक्ने र भविष्यका संकट टार्न बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ।
पहिलो त मानिसमा केही हदसम्म भए पनि बाँँच्नका निम्ति बिलासिताका बस्तुहरु नभए पनि हुने तर खानेकुराविना बाँच्न नसकिने चेत खुलेको छ । बन्दाबन्दी पश्चात जनसंख्याको एउटा हिस्सा गाउँ फर्केको छ, त्यसमध्ये केहीले मात्रै पनि खेतीपातीमा आफ्नो श्रम पक्कै लगानी गर्ने छन् । त्यसैगरी बिगतमा आफ्नो श्रम विदेशको माटोमा लगाएका सीमित युवा समूह पनि जन्मभूमिकै पाखापखेरा हराभरा पार्न कस्सिएका छन् । युवा तन्नेरीको भावना र उत्साहलाई राज्यले बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
कृषि क्षेत्र (प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षा) मा कुल बजेटको मोटामोटी २.५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । लगानी नै थोरै भएपछि प्रतिफल बढी खोजेर हुँदैन । विनियोजित रकम पनि कुन हदसम्म सदुपयोग भयो त्यो बेग्लै अध्ययनको पाटो हो।
कृषिलाई समग्र देशको समृद्धिको आधार मानिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिनु हाम्रो विडम्बना हो । गत आर्थिक वर्षकै बजेटमा पनि समग्र कृषि क्षेत्र (प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षा) मा कुल बजेटको मोटामोटी २.५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । लगानी नै थोरै भएपछि प्रतिफल बढी खोजेर हुँदैन । विनियोजित रकम पनि कुन हदसम्म सदुपयोग भयो त्यो बेग्लै अध्ययनको पाटो हो।
भविष्य पहिल्याउने ८ उपाय
१. आत्मनिर्भर
भन्न त हामी आफ्नो देशलाई कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नेपालमा २२० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको चामल र १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको मकै आयात भएको थियो । ताजा स्याउ आयातमा मात्र भmण्डै रु ५ अर्ब देशबाट बाहिरियो । त्यसैले नेपाल कृषिप्रधान देश नभई बहुसंख्यक जनता कृषिमा आधारित भएकाले ‘कृषक प्रधान तर खाद्यान्नका निम्ति परनिर्भर देश’ हो भन्न अत्युक्ति हुँदैन।
कोरोना प्रकोपसँगैको बन्दाबन्दीका कारण देशभित्रको कृषि उत्पादनमा मात्र होइन, आयातमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । भारत, चीन लगायत अन्य देशहरुमा पनि यसको असर परेको छ । सबै देशहरु कोरोनाभाइरसका कारण भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य असुरक्षा, संकट र भोकमरीप्रति चिन्तित देखिएका छन् र आवश्यक कदमहरु चाल्न थालेका छन्।
हामीलाई धान आपूर्ति गर्ने छिमेकी भारतले धान निर्यात रोकिसकेको छ, जसले हामीलाई सोझो प्रभाव पार्नेछ । तसर्थ यो संकटमा आयात वा निर्यातमुखी नभई आत्मनिर्भर अर्थात कसरी आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच र व्यवहारका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ।
२. जारी प्रयासहरुको संस्थागत गर्ने
अहिले किसान तथा उपभोक्ताको समस्या सम्बोधनका लागि सरोकारवालाहरुबाट केही राम्रा प्रयास पनि भएका छन् । जस्तो, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले सबै किसानका गहुँ निशुल्क काट्न शुरु गरेको छ । खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले किसानका तरकारी खरीद गरी राहतको रुपमा बाँडेको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रभावित किसानहरुले लिएको ऋणको चार महीनाको व्याज तिरिदिने भएको छ । प्रदेश ५ सरकारले कृषकको उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स संचालनमा ल्याएको छ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले जमिन बाँझो हुन नदिन आफ्नो जमिनमा वा जमिन भाडामा लिएर अन्नबाली, फलफूल, तरकारी आदि लगाउने कृषकलाई अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । कृषि क्षेत्र प्राकृतिक एवं कृत्रिम रुपले सधैं संवेदनशील हुने हुुँदा यतिबेला थालिएका यी प्रयासहरुलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आफ्ना वार्षिक, आवधिक योजनाहरुमा समेट्न जरुरी छ।
३.सरकारी सक्रियता
कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले नै मुख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको भएपनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सहज छैन । यतिबेला कृषि उत्पादन र वितरणको असन्तुलन व्यवस्थित गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरु नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने भएको छ । प्रत्येक वडा र गाउँपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र कति खाद्यान्न मौज्दात छ, अपुग वा बढी छ त्यसको अभिलेख तयार पार्नुपर्छ, त्यसका निम्ति स्थानीय सहकारी र आवश्यक संघ, संस्था परिचालन गर्न सकिन्छ।
जिल्ला समन्वय समिति तथा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले ती अभिलेख वा तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गरी कुनै पालिकामा भएको पर्याप्त खाद्यान्न अपुग पालिकामा लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जिल्लामा पनि बढी वा अपुग खाद्यान्नको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरुले जिल्ला तथा केन्द्रीय सहकारी संस्था, उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय मार्फत बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
शहरी क्षेत्रका घरहरुमा कृषि उपज सुरक्षित रुपबाट पुर्याउन यस अघिनै अनलाइन मार्फत व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरुलाई परिचालित गर्न सकिए माग र आपूर्ति व्यवस्थित गर्न सहज हुनसक्छ । यदि देशभित्र खाद्यान्न अपुग हुने अवस्था आए आयातका लागि समयमै कूटनीतिक पहल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
४. कृषि विकासको विकेन्द्रीकरण
संविधानले कृषि एवं अन्य क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । कोरोनाको कहरसँगै खाद्यसुरक्षाको सवाल सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार एवं निकायको भूमिकाको सान्दर्भिकता अझै बढेको छ । तर, अपवाद बाहेक अहिले पनि कृषि विकासका संरचनाहरु हिजोका केन्द्रीकृत व्यवस्थामा भन्दा खासै फरक देखिएका छैनन्।
पालिका अन्तर्गतका कृषि विकास शाखा, पशु विकास शाखाका करीब ३ जना प्राविधिकले अन्दाजी ७ वडाका किसान अनि आधुनिक र व्यावसायिक तरिकाले खेती गर्न चाहने युवा उद्यमीलाई सेवा दिन निकै गाह्रो छ । तत्काल स्थानीय कृषि वा पशु सेवा प्रदायक सरकारी संस्था थप्न नसके पनि सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण आवश्यक भइसकेको छ । उपाय यस्तो पनि हुनसक्छ—
बिक्री नभएपछि माघ २०७५ मा तरकारीमा डाेजर चलाइएका पूर्वी चितवनका किसान पुरन महताे ।
– एक गाउँ एक कृषक वा पशु समूह
– एक वडा एक कृषि सहकारी, एक कृषि सेवा प्राविधिक र एक पशु सेवा प्राविधिक
– एक वडा एक पकेट क्षेत्र, पकेट क्षेत्रमा अनिवार्य कृषि/पशु बीमा
– एक कृषक समूह ४/५ अगुवा कृषक
– एक कृषि सहकारी, एक एग्रोभेट, एक स्थानीय भण्डारण (खाद्यान्न, तरकारी, दुग्ध पदार्थ) ।
– एक पालिका एक कृषि/पशु शिक्षालय
– एक पालिका एक कृषि/पशु एम्बुलेन्स
– एक कृषि ज्ञान केन्द्र एक प्रयोगशाला
विकेन्द्रीकरणको अर्थ संरचनागत मात्र होइन, सीप, ज्ञान र प्रविधिको पनि विकेन्द्रीकरण हो भन्ने मान्यता राखी यसैअनुरुप विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
५.निजी भूस्वामित्वको अन्त्य
हामीसँग अहिले करीब २१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जुन एकजनाका लागि लगभग १.५ रोपनी पर्न आउँछ । सामान्यतया १ रोपनी जमिनलाई राम्रोसँग उपयोग गरिएमा उब्जेको कृषि उपजले १ जनालाई पुग्ने मानिन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हाल उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनको सही उपयोगबाट हामी नेपाली भाकै मर्नुपर्दैन।
तर, विडम्बना, हाम्रा खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घडेरीमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । अव्यवस्थित बस्ती निर्माणकै कारण गत दश वर्षमा मात्र करीब १ लाख हेक्टर धान उत्पादन हुने क्षेत्र घटेको अनुमान छ । बाँकी खेतीयोग्य जमिन पनि थुप्रै बाँझो छ।
खेतीयोग्य जमिन किन बाँझै ? यसका केही स्पष्ट कारण छन् । पहिले त, युवामा निर्वाहमुखी कृषिप्रति कुनै आकर्षण नहुनु हो । गाउँघरमा वैकल्पिक रोजगारीको अभावले उनीहरुको लक्ष्य शहर वा विदेश बन्न पुग्यो । दोस्रो, आफूसँग भएको जमिनको मात्रा र प्रविधि प्रयोगको ज्ञानको अभावमा उब्जनीले जीवन निर्वाह गर्नै नपुग्दो भयो । अर्थात कृषि क्षेत्रमा अर्ध वा अदृश्य रोजगारीको अवस्था सृजना भयो । एकातिर जमिन छ, उपयोग भएको छैन, अर्कोतिर व्यावसायिक तरिकाले कृषि उद्यम गर्छु भन्नेलाई जमिन छैन।
त्यसो भए के गर्ने त ? उपाय एउटै छ । त्यो हो, कृषि जमिनमा निजी स्वामित्वको अन्त्य । तर, यो आजभोलि नै सम्भव छैन । तत्काल स्थानीय तहमा गर्न सकिने भनेको भूमि ब्यांकको संचालन हो । आफूले खेती गर्न नसक्ने जग्गाधनीहरुले उक्त जमिन भूमि ब्यांकमा राख्न सक्दछन् भने भूमि ब्यांकले जग्गाधनीलाई न्यूनतम व्याज दिई उक्त जमिन व्यावसायिक खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई न्यूनतम व्याजमा उपलब्ध गराउन सक्दछ । यो तवरबाट गरिने जमिनको चाक्लाबन्दीले मात्र विशेषतः पहाडी कृषिमा यान्त्रिकीकरणको ढोका खोल्न सक्छ।
यान्त्रिकीकरणका कारण कृषि क्षेत्रमा आवश्यक मानव श्रमको संख्या घट्न पुग्दछ र त्यो श्रम विस्तारै कृषिमा आधारित उद्योगहरुमा खपत हुँदै जान्छ वा जाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषि र गैह्रकृषि दुवै क्षेत्रमा आफ्ना नागरिकको रोजगारी सुनिश्चित भएपछि राज्यले जमिनलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो अधीनमा लिई आवश्यकता अनुसार उपयोगमा ल्याउन सक्दछ।
६. कृषि पर्यटनमा जोड
कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा हुनसक्छ, हाम्रो खपतभन्दा उत्पादन बढी हुने अवस्था आउनेछ । यस्तो अवस्थामा बाँकी उत्पादन के गर्ने त ? त्यसका लागि निर्यात मात्र विकल्प छैन । कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर अतिरिक्त उपजलाई विदेशी पर्यटकहरुलाई खुवाएर आम्दानी वृद्धि गर्ने रणनीति उपयुक्त हुन सक्दछ ।
५० हजार मानिसलार्ई पुग्ने खाद्यान्न निर्यात गर्न हामीसँग छ भने त्याे खाद्यान्न निर्यात गर्दा हुने मुनाफा भन्दा ५० हजार पर्यटकलाई देशभित्र ल्याएर खाद्यान्न खपत गराई प्राप्त हुने आम्दानी बढी हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार अहिले पर्यटकलाई खुवाउने खाद्यपदार्थको ठूलो हिस्सा विदेशबाट नै आयात हुन्छ । जबकि, पर्यटक हाम्रा रैथाने खानेकुराको अनुभव गर्न पनि यहाँ आउँछन् ।
मानिलिनोस्, हामीसँग वर्षमा ५० हजार बढी मानिसलार्ई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भयो । यो उत्पादनलाई निर्यात गर्दा हुने मुनाफा भन्दा ५० हजार पर्यटकलाई देशभित्र ल्याएर खाद्यान्न खपत गराई प्राप्त हुने आम्दानी बढी हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरुका अनुसार अहिले पर्यटकलाई खुवाउने खाद्यपदार्थको ठूलो हिस्सा विदेशबाट नै आयात हुन्छ । जबकि, पर्यटक हाम्रा रैथाने खानेकुराको अनुभव गर्न पनि यहाँ आउँछन् । कृषि र पर्यटनको विकाससँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरु पनि खोलौं, अझै पनि उत्पादन बढी भयो भने निर्यात गरौं।
७. अध्ययन/अनुसन्धान केन्द्र्रको सबलीकरण
कृषिमा आधुनिकीकरण भन्ने वित्तिकै प्रविधिको कुरा आउँछ । उन्नत जातको बीउ/नश्ल, मल र जल, रोगकिरा व्यवस्थापन बिना उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन । उन्नत प्रविधिका आधार हाम्रा अध्ययन अनुसन्धान निकाय हुन् । तर, अन्यत्रका विश्वविद्यालयहरु अध्ययन, अन्वेषण र प्रविधि विकासमा केन्द्रित हुँदा हाम्रा विश्वविद्यालयहरु भने प्राविधिक भन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञान दिने र अझै भनौं अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, यूरोप आदिका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा विकास हुँदै गइरहेका छन् । प्राध्यापकहरुको पेशागत हैसियत अनुसन्धानकर्ता भन्दा पनि पढाउने ‘मास्टर’को रुपमा स्थापित छ । सोहीअनुरुपको औपचारिकता अनि बढुवाको निम्ति न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने प्रवृत्ति पे्ररित छ । फलतः हामी अहिले पनि आफ्नै माटो, हावापानी सुहाउँदो नभई विदेशी प्रविधिहरुमै निर्भर छौं।
८. कृषकलाई सम्मान र नेतृत्व
‘कृषि मूलश्चः जीवनम्’ भने पनि कृषकहरुको सामाजिक हैसियत अझै पनि तल्लो स्तरको छ । पढेलेखेका युवालाई कृषि कर्ममा प्रेरित गर्ने हाम्रो सामाजिक संस्कार बनिसकेको छैन । कृषक मात्र नभई कृषि अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक, वैज्ञानिक, प्राध्यापकहरुले पनि आत्मसम्मान महसुस गर्न सकेका छैनन्।
यसो हुँदा युवा कृषकहरु जस्तै कृषि प्राविधिकहरु पनि वर्षेनी अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । उनीहरुको ज्ञान, सीप र उत्साहलाई कृषि अनुसन्धान र विकासमा पे्ररित नगरी समृद्ध कृषिको कल्पना गर्न सकिंदैन । विदेशिएका कृषि क्षेत्रका विद्यार्थी, विशेषज्ञलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । स्थानीय तहका राजनीतिक नेताहरु, शिक्षकहरुलाई पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले कृषि पेशा थप सम्मानित बनाउन मद्दत गर्नेछ । ‘ठेकेदार नेता’ भन्दा ‘किसान नेता’ लाई समृद्ध समाजका लागि उपयोगी र आवश्यक हुन्छ।
(श्रेष्ठ लमजुङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक र अधिकारी कृषि विज्ञानकी विद्यार्थी हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)