स्थायी कमिटी बैठक: प्रधानमन्त्रीओलीका लागि संकट कि समाधान ?

विपक्षीहरुद्वारा आन्दोलनको घोषणा, सरकार विरोधी जनमत निर्माण र पार्टीभित्रै व्यापक अल्पमतमा परेपछि शुक्रबार अध्यादेश फिर्ता लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले व्यहोर्नुपरेको राजनीतिक संकटको मापन आउँदो स्थायी कमिटीको बैठकमा हुने देखिन्छ ।

चार दिन अगाडि (८ वैशाखमा) जारी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुई भिन्नाभिन्नै संशोधन अध्यादेश फिर्ताको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई विपक्षी दलहरुले स्वागत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रीहरु उठिनसक्दै यो निर्णयको स्वागत गरेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिक्रिया थियो, “सरकारले गल्ती सच्याएर जनभावनाको सम्मान गरेको छ ।”

लगत्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । उनी त्यहीँ हुँदै पुगेका सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि यो भेटमा सामेल भए।

अध्यादेशलाई आफूहरु विरुद्ध लक्षित भन्दै मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग एकता गरेर मध्यरातमा जनता समाजवादी पार्टी जन्माउन सफल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अध्यादेश फिर्ता हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । अर्का विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले पनि ट्वीटबाटै निर्णयको स्वागत गरे।

मन्त्रिपरिषदका बहुमत सदस्यलाई हतप्रभ तुल्याउने गरी प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा आएको अध्यादेश स्वयं ओलीका लागि ठूलो राजनीतिक धक्का भयो । क्याबिनेटको बन्द बैठकमा मन्त्रीहरु घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र प्रदीप ज्ञवालीसमेतले जनाएको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दा प्रम ओलीले यो चार दिनमा आफ्नो र पार्टीको साखमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुप-यो । असन्तुष्टि सम्पूर्ण विपक्षी खेमा, पार्टीपंक्तिको ठूलो हिस्सा र आम नागरिकबीचमा विरोधका रुपमा व्यापक बन्यो । र, नौ सदस्यीय सचिवालयमा निर्णयको विरोधमा ६ सदस्य उभिएपछि पार्टीभित्र प्रम ओली भयंकर ठूलो अल्पमतमा परे।

नेकपाभित्र ओली निकटका नेता मानिने सत्यनारायण मण्डलको भनाइमा पार्टी भित्रै चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री तत्कालका लागि पछि हट्नुपरेको हो । यद्यपि पार्टीभित्रको विरोधलाई मण्डल ‘सरकार र कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने खेल’का रुपमा बुझ्छन् । अध्यादेशका बारेमा बुझाइ आ–आफ्नै भएपनि पार्टी भित्र बदलिएको शक्ति समीकरणका कारण सरकारनै संकटमा पर्ने भएपछि प्रम ओली पछि हट्न बाध्य भएको बुझाइ धेरैको छ।

अध्यादेश फिर्ता भएपछि तत्कालका लागि राजनीतिक कोर्स थोरै मत्थर भएको देखिन्छ । नेकपा अध्यक्ष दाहाल तथा कांग्रेस सभापति देउवा शुक्रबारै बालुवाटार पुग्नु र अधिकांश विपक्षीबाट ‘स्वागत ट्वीट’ आउनुले अध्यादेश प्रकरण ‘सेफ ल्यान्डिङ’तर्फ गएको देखिन्छ।

तर, प्रम ओली जुन बदलिएको आन्तरिक समीकरणका कारण अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए, त्यसको राप र ताप भने हटिसकेको देखिन्न । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त अध्यादेश फिर्ता भएपनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग यथावत रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आम रुपमा जुन प्रश्न उठेको छ, यसबारे छलफल गर्न पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ ।”

त्रिगुटीय पार्टीमा द्विपक्षीय अभ्यास
आम नागरिक तहमा ‘संविधान माथिको प्रहार र लोकतन्त्रकै उपहास’ हुने गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने अध्यादेश ल्याइनुको कारण प्रम ओलीले मन्त्रिपरिषद, पार्टीको सचिवालय बैठक र सार्वजनिक रुपमा कहीँ पनि प्रकट गरेनन् । बरु, घटनाक्रमहरुले अध्यादेशका दुई उद्देश्य प्रष्ट्यायो– पहिलो, रेणु यादवको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने र दोस्रो, पार्टी भित्रको इतर खेमालाई तर्साउने !

परिणाम; रातारात सत्ताकै सहयोगमा नयाँ पार्टी निर्माणका लागि भएको प्रपञ्च उदांगो मात्र भएन, मध्यरातमा भएको समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकताले, नेकपाका एक नेताको भनाइमा– ‘मधेशमा पार्टी झनै कमजोर भयो।’

अध्यादेश जारीदेखि खारेजीसम्म चलेको राजनीतिक ड्रामाकैबीच नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा ‘ब्याक गियर’ चलाउनुपर्ने अवस्थामा प्रम पुगे । यसबारे बुझ्न भने पार्टीको पृष्ठभूमितर्फ जानुपर्ने हुन्छ ।

नेकपाभित्र प्रष्ट तीन ठूला गुट छन्– तत्कालीन नेकपा एमालेका दुई गुटलाई अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व दिन्छन् भने अहिलेसम्म तत्कालीन माओवादी पक्षको एउटै गुट छ– अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ।

३ जेठ २०७५ मा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेयता ओलीले एमाले खेमाको नेताका हैसियतमा दाहालसँग भागबण्डाका आधारमा पार्टी र सरकार चलाउँदै आए– आवश्यकताका आधारमा नेपाल खेमाको उपयोग र उपेक्षा गर्दै।

नेता नेपालझैं प्रम ओलीको आवश्यकता अनुसार तत्कालीन एमालेका दुई नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समयक्रममा उपयोग र उपेक्षाको शिकार भए । नेपाल र खनालबीचमा वरियताको विवादका सूत्रधार हुन् या गौतमसँगको एमाले कालीन वा एकता भइसकेको नेकपामा– गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप प्रम ओलीमाथि लागेको छ ।

अझ, सचिवालय निर्णय विपरीत राष्ट्रियसभाको सदस्य मनोनीत नगर्ने ओलीको अडानले गौतमलाई नराम्रोसँग हच्काएको छ । र, तत्कालीन एमालेका तीन नेता नेपाल, खनाल र गौतमसहित पछिल्लो लामो समयदेखि नेकपाभित्र एउटा शक्तिशाली खेमा बन्न पुगेको छ । जुन प्रम ओलीले तत्कालीन एमाले खेमाबाट अहिलेसम्म ‘इन्जोय’ गर्दै आएको राजनीतिक शक्तिका लागि चुनौती बनेको छ।

ओलीले शक्ति संघर्ष र समन्वय गर्नुपर्ने अर्को ठूलो खेमा तत्कालीन माओवादी हो । जसले पछिल्लो अध्यादेश प्रकरण आफू विरुद्ध लक्षित भन्ने बुझ्यो। कसैले सार्वजनिक माग समेत नगरेको पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश माओवादी खेमालाई बाहिरिन बाटो सहज बनाइदिन ल्याइएको रुपमा समेत अथ्र्याइयो ।

हुन पनि नेकपाभित्र पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत दाहालसँग मात्रै थियो । र, दाहालसँग तीन विकल्प रहेको ओलीले बुझेका थिए । पहिलो, आफ्नै नेतृत्वमा राख्ने । पार्टी एकीकरणको डेढ वर्ष ओलीले त्यसै गरे । भन्नलाई अध्यक्ष भने पनि सहायक भूमिकामै दाहाल बस्न बाध्य भए ।

तर, आन्तरिक शक्ति संघर्षको जोडघटाउमा केही समय अघि नै ओली यो विकल्पबाट पछि हटिसकेका हुन् । त्यसैले, दोस्रो विकल्पका रुपमा दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर समन्वयमा पार्टी चलाउँदै आएका छन् । थुप्रै प्रकरणमा दाहालसँग पार्टी सत्ता शेयरिङमा असहज देखिएका ओलीले ठम्याएको तेस्रो विकल्प भनेको ४० प्रतिशतको वैधानिक मार्ग खोलिदिएर दाहाललाई अलग हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने ।

तर, एकता भएदेखि हिजोको एमालेको अर्को खेमालाई गरिएको बेवास्ता नै अहिले आएर नेकपालाई विभाजन हुन नदिने रसायन बन्न पुग्यो । स्वयं अध्यक्ष दाहाल लगायत माओवादी पक्षले यसबीचमा पार्टी द्विपक्षीय लेनदेन भन्दा पनि त्रिपक्षीय शक्ति संघर्षमा चलेको अनुभूति गरिसकेका थिए । प्रम ओली यही विश्लेषणमा चुके।

उता २०७४ सालको निर्वाचनमा संयुक्त उम्मेदवार बनेर निर्वाचित सांसद एवम् करिअर भएका नेताहरु मुलुक कोरोनाभाइरस महामारीको संकटमा फसिरहेका बेला यस्तो अलोकप्रिय अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा एक ठाउँ उभिए । स्वयम्, प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र प्रदीप ज्ञवालीले समेत अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाए।

स्रोतका अनुसार, अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेहरु नै माओवादीसँग अलग हुनै यसो गरिएको भन्ने प्रचारमा जुटेका थिए । किनभने, नेकपा विभाजन गराउन संसदीय दलमा ओली बाहेक कुनै पनि नेताको ४० प्रतिशत पुग्दैन । १७४ संसद रहेको नेकपाभित्र ओली पक्षले आफूसँग ७२ सांसद रहेकाे दावी गर्छन् । यद्यपि पार्टी विभाजन नै गर्ने अवस्थामा सबै सांसदले उनलाई साथ दिन्छन्, भन्ने पनि निश्चित हुँदैन ।

त्यसमाथि २०५४ सालको पार्टी विभाजनको पीडा खेप्ने पुस्ता नै अहिले पनि नेतृत्वमा रहेकाले त्यो सजिलो बाटो थिएन । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे नेकपा विभाजन गराउन सक्ने हिम्मत भएका नेता पार्टीमा देख्दैनन् । उनी भन्छन्, “पार्टी विभाजनको अनुभव हामी धेरैसँग छ, अहिलेको परिस्थितिमा कुनै नेताले त्यो हिम्मत गर्लान् भन्ने लाग्दैन ।”

तर, ओली निकट नेता सत्यनारायण मण्डल भने अध्यादेश नेकपा विभाजनका लागि कुनै हालतमा नआएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “दल विभाजनसँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आएकाले यो सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर ल्याइएको हो।”

स्थायी कमिटीको सकस
अध्यादेश आएको चार दिनमा सरकार विरुद्ध लगभग राष्ट्रिय एकता नै कायम भयो । उपाध्यक्ष गौतम निवास भैंसेपाटीमा बिहीबार साँझ भएको नेकपा सचिवालय सदस्यहरुको बहुमत भेलाले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध पार्टी भित्रको एकतालाई उत्कर्षमा पु-यायो ।

कतिसम्म भने अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको अपरान्ह बालुवाटारमा बोलाइएको आकस्मिक सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति लचक देखिएका गौतम र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत भैंसेपाटी भेलाका सूत्रधार र सहभागी थिए । यद्यपि यो भेला हुनमा प्रम ओलीले गरेको विलम्ब कारण थियो।

उच्च स्रोतका अनुसार, बिहीबार बिहान कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसँग प्रम ओलीले बिहीबार नै अध्यादेश फिर्ता गर्ने वचन दिएका थिए । दाहाल र नेपालकै अगाडि उनले अध्यादेश फिर्ता लिने बारे आफू निकट कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श समेत लिए।

तर, दाहाल र नेपाल फर्किएलगत्तै बालुवाटार पुगेका संसपा र राजपा एकता प्रति असन्तुष्ट नेताहरुको कुरा सुनेपछि प्रम ओली अध्यादेश फिर्ता नलिने ‘मूड’मा पुगे । स्रोत भन्छ, “भलै मधेशी नेताहरुको सहमा किन नहोस्, तर आफ्नै पार्टीका नेतामाझ प्रम ओली आफैले बोलेको कुरामा नअडिने र जबर्जस्ती अगाडि बढ्न खोजेको अर्थ लाग्न पुग्यो । र, भैंसेपाटीमा भेला हुनपुग्यो ।” गौतम निवासमा नेताहरु जुटेको थाहा पाएपछि प्रम ओली पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए।

भैंसेपाटी भेलामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता नलिए ‘कठोर कदम’ चाल्ने निष्कर्षमा ६ जना सचिवालय सदस्यहरु पुगेका थिए । महासचिव पौडेल समेत अध्यादेश फिर्ताको पक्षमा उभिए पछि ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा मात्रै ओलीका पक्षमा देखिए । र, प्रम ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता गराउन बाध्य बनाउनमा दाहाल–नेपाल निकटका नेताहरुको सक्रियताले दबाब सिर्जना गरेको थियो । ४५ मध्ये २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले बुधबार हस्ताक्षर गरेरै सचिवालय बैठकको माग गरे । यो संख्यामा सचिवालयका चार जना (दाहाल, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ) र ६ जना मन्त्रीहरु (घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल र लेखराज भट्ट) जोड्दा ३० जना हुन्थ्यो।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद बैठकमै असहमति जनाएका थिए भने उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेलसहित ४५ स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रष्ट बहुमत हुन्थ्यो । विपक्षी दलहरु बीच एकता, आन्दोलनको घोषणा, सरकारी विरोध जनमत निर्माण र पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त अध्यादेशको उद्देश्य, विधि र समय अनुचित भएकाले सरकार पछि हट्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, यसबारे पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ ।”

स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने अर्का नेता हरिबोल गजुरेल पनि अध्यादेश फिर्ता भए पनि बैठक बस्ने बताउँछन् ।

“हरेक तीन महीनामा बस्नुपर्ने बैठक बस्न सकेको छैन, मुलुक संकटमा परेका बेला स्थायी कमिटी आवश्यक पनि हो”, उनी भन्छन् । तर, ओली निकटस्थहरु भने बैठक गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । स्थायी कमिटी सदस्य मण्डल भन्छन्, “अहिले किन बैठक बस्ने ? अध्यादेश फिर्ता भइसके पछि कुरै सक्कियो ।”

तर, नेता मण्डलले भने जस्तो कुरा सकिने नभएर थप बढ्ने देखिन्छ । किनभने, अध्यादेश ल्याए पछि नेकपाभित्र नयाँ शक्ति समीकरण बन्नपुग्यो र छलफलको विषय पनि थपियो।

संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको कडा प्रतिरोध, शान्ति र समृद्धिको नारामा प्राप्त चुनावी सफलता, पार्टी एकता मार्फत राजनीतिक स्थिरता आदिबाट नेकपा र स्वयं ओलीलाई प्राप्त लोकप्रियतामा आज निक्कै ठूलो ह्रास आएको छ । सरकार र पार्टी जनविश्वास जित्न चुकिरहेको छ । यो विषयकै सेरोफेरोमा स्थायी कमिटी बैठक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब बोलाइने स्थायी कमिटीमा भैंसेपाटी भेलापछि बनेको समीकरण कायमै रहे, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज देखिन्न।